पुणे - छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील नियोजित भव्य स्मारक मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवर करावे व वाचलेल्या पैशांतुन मराठा समाजातील गरीब मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी व आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांसाठी ती रक्कम खर्च करावी अशी मागणी आज येथे ओबीसी संघर्ष समितीतर्फे एकमुखाने करण्यात आली. सरकारने राज्य मागास वर्ग आयोगावर केलेल्या नियुक्त्या बेकायदेशीर असल्याने या सर्व नियुक्त्या तात्काळ रद्द करुन नव्याने आयोगाची रचना करावी अशीही मागणी केली गेली. मराठा आरक्षणविषयक उच्च न्यायालयातील याचिकेवर 435 ओबीसी जातींतर्फे ओबीसीहिताची बाजू प्रखरपणे मांडली जाईल असा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र या आठवड्यात सादर केले जाईल. या कार्यक्रमात ओबीसी वर्गातील विविध १८८ जाती संघटनांचे राज्यभरातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. ही आपल्या अस्तित्वाची लढाई असून ओबीसीच्या ताटातील घास पळवणारांना या निवडणुकीत धडा शिकवण्याचा निर्धार सर्वानुमते व्यक्त करण्यात आला.
कायदेतज्ञ अ‍ॅड. बी.एल. सगरकिल्लारीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या या एकदिवशीय परिषदेत ओबीसी जातींच्या विविध प्रतिनिधींनी मराठा मूक मोर्चांद्वारे निर्माण केल्या जात असलेल्या सामाजिक दहशतीबाबत चिंता व्यक्त करत त्यांच्या ओबीसीकरणाला स्पष्ट विरोध केला. छत्रपती शिवाजी महाराज हे सर्वच मराठी माणसांचे आदर्श असून त्यांच्या यशात सर्वसामान्य ओबीसींचाही सिंहाचा वाटा आहे. त्यांचे भव्य स्मारक व्हायलाच हवे पण कोळी बांधवांची रोजीरोटी बुडवून व पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान करुन शिवस्मारक समुद्रात उभारण्याचा निर्णय रयतद्रोही असल्याने तो महाराजांनी कधीच घेतला नसता. त्यामुळे हे नियोजित स्मारक मुंबईतच समुद्रकिना-यावर करावे अशी मागणी विविध वक्त्यांनी केली.
राज्य मागास वर्ग आयोगावरील राज्य शासनाने केलेल्या नियुक्त्या आयोगाच्या कायद्याची पायमल्ली करणार्‍या आहेत. मूकमोर्च्यांच्या समितीतील व्यक्तीला अध्यक्ष नेमणे, गणिताच्या प्राध्यापकाला समाजशास्त्रज्ञ म्हणून नेमणे, मराठा आरक्षणाच्या बाजूने मतदान केलेल्या सदस्याची फेरनियुक्ती करणे, एकाच जातीचे बहुमत होईल अशी व्यवस्था करणे हा ओबीसीद्रोही निर्णय आहे. या आयोगावर नेमलेल्या एकाही सदस्याचा ओबीसी प्रवर्गाचा काडीमात्र अभ्यास नाही. आयोगावर एकही अनु.जाती, जमाती, विमुक्त, मुस्लीम ओबीसी, एसबीसी समाजाचा प्रतिनिधी घेतलेला नाही. ओबीसी आयोगाचा अध्यक्ष ओबीसीच असायला हवा. या नवनिर्मित आयोगावरील एकही व्यक्ती या ओबीसींच्या भल्यासाठी काम करील अशी शक्यता नाही. त्यामुळे या नियुक्त्या तात्काळ रद्द करुन नव्याने योग्य त्या ओबीसी प्रवर्गातील अभ्यासू तज्ञ व्यक्तींच या आयोगावर घ्याव्यात अशी मागणीही केली गेली. असे जर राज्य शासनाने केले नाही तर राज्यभरात याचा निषेध तीव्र आंदोलनाद्वारे केला जाईल असा इशाराही दिला गेला.
या बैठकीत प्रसिद्ध विचारवंत चंद्रकांत बावकर, संजय सोनवणी, अ‍ॅड. महादेव आंधळे, प्रा. हरी नरके, प्रकाश तोडणकर, संदेश मयेकर, कमलाकर दरवडे, दामोदर तांडेल, सिए जे. डी. तांडेल यांनी मार्गदर्शन केले तर रामदास भुजबळ, मृणाल ढोलेपाटील, प्रा. शंकर महाजन, मंगेश ससाणे, चंद्रशेखर भुजबळ आदि वक्त्यांनी आपले विचार मांडले.
