आरक्षण बंद करण्याची आरएएसच्या प्रचारप्रमुखांची मागणी पूर्ण चुकीची आहे. ती आर एस एस ची भूमिका असू शकते मात्र प्राधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची आरक्षणाच्या अनुकूल भूमिका राहिली आहे. सरकार सामाजिक आरक्षणाच्या बाजुचे आहे शेकडो वर्ष विकासापासून वंचित राहिलेल्या दलित आदिवासींना जातिवर आधारित आरक्षण हा मिळालेला घटनात्मक अधिकार आहे. ते आरक्षण कधीही बंद होणार नाही अशी भूमिका प्रधानमंत्री मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारची आहे असे आठवले यांनी स्पष्ट केले.
देशात जोपर्यंत जातिव्यवस्था आहे जातिभेद आहे तो पर्यन्त जाती आधारित आरक्षण राहील. आरक्षण बंद करण्याची भूमिका घेण्या आधी देशातील जातिव्यवस्था नष्ट करण्याची भूमिका आरएसएस ने घ्यावी असे आवाहन नामदार रामदास आठवले यांनी केले आहे.
दलित आदीवासी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता इतर सर्व समाजघटकांना आर्थिक आरक्षण देण्याची आपण भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 75 टक्के करावी तसेच उर्वरित 25 टक्के सर्वांसाठी खुले ठेवण्यात यावे त्यामुळे सर्वाना आरक्षणाचा लाभ मिळेल व त्यावरून होणारी भांडणे मिटतील असे नामदार रामदास आठवले यांनी स्पष्ट केले.
