आरटीआय कायद्याअंतर्गत लोकसभा सचिवालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार १६ व्या लोकसभेत आतापर्यंत ४९३ खासगी विधेयके प्रलंबित आहेत. तत्पूर्वी १५ व्या लोकसभेत ३७३ खासगी विधेयके सादर करण्यात आली होती, त्यातील ११ विधेयकांवर चर्चा झाली होती. १४ व्या लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या ३२८ खासगी विधेयकांपैकी केवळ १४ विधेयकांवर चर्चा झाली. १३ व्या लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या ३४३ खासगी विधेयकांपैकी केवळ १७ विधेयकांवर चर्चा झाली होती. विशेष म्हणजे यापैकी कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. १९७0 नंतर देशात कोणत्याही खासगी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले नसल्याचे घटनातज्ञ सुभाष कश्यप यांनी सांगितले. १९७0 मध्ये 'सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकाराचा विस्तार विधेयक १९६८' ला संसदेची मंजुरी मिळाली होती. त्यापूर्वी केवळ १३ खासगी विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर झाले होते. कायद्यात रूपांतरित होणारे पहिले खासगी विधेयक 'द मुस्लिम वक्फ विधेयक १९५२' होते. सईद मोहम्मद अहमद काझमी यांनी ते लोकसभेत सादर केले होते. १९५४ मध्ये ते पारित झाले होते. कोणताही सदस्य संसदेत खासगी विधेयक सादर करू शकतो. जेव्हा केव्हा संबंधित मुद्याशी निगडित कायद्याला मंजुरी दिली जाईल तेव्हा संबंधित सदस्याच्या विधेयकातील मुद्यांचा समावेश त्यात करण्याचे आश्‍वासन सरकारकडून सामान्यपणे दिले जाते. अनेकदा सदस्य आपले विधेयक मागे घेतात असे संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले. अलीकडील काळात संसदेचे कामकाज अनेकदा स्थगित होते. त्यामुळे बर्‍याच आवश्यक मुद्यांवरही चर्चा होत नाही. त्यामुळे खासगी विधेयकांवर चर्चा होणे शक्य होत नाही असे नक्वी म्हणाले. खासगी विधेयकांसाठी संसदेत एक दिवसाचा वेळ दिलेला असतो असेही त्यांनी सांगितले. दिल्लीतील आरटीआय कार्यकर्ते गोपाल प्रसाद यांनी लोकसभा सचिवालयाकडून संसदेत प्रलंबित खासगी विधेयकांविषयी माहिती मागविली होती.
