मुंबई 1 Dec 2016 : शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यापारी, दुर्गम भागातील दुकानदार आणि रोजच्या व्यवहारात नगदीनेच देवाण- घेवाण करणाऱ्या असंघटीत क्षेत्राला विविध पर्याय उपलब्ध करून कॅशलेस वापरासाठी प्रोत्साहीत करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. निती आयोगामार्फत गठीत 'कॅशलेस सोसायटी, अॅन्ड डिजिटल इकॉनॉमी' या समितीच्या पहिल्या व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये ते सहभागी झाले होते.
निती आयोगाने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत केली असून यामध्ये महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, ओडीसा, सिक्कीम, पांडेचेरी, या राज्यांचे मुख्यमंत्री व देशातील नामवंत अर्थ तज्ज्ञाचा सहभाग आहे. देशभरात पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करणे, तळागाळातील छोट्या उद्योग धंदयात असणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना कॅशलेस वापरासाठी प्रोत्साहीत करण्याचे उद्दिष्ठ या समितीला देण्यात आले आहे .
या समितीच्या पहिल्या बैठकीत मुख्यमंत्री मुंबईवरून सहभागी झाले होते. असंघटीत क्षेत्रातील कॅशलेस वापर वाढविण्यासाठी आम्हाला तळागाळातून कामाला सुरुवात करावी लागेल, त्यासाठी छोट्या व्यापारी व हात कमाईवर गुजराण करणाऱ्या घटकांना आम्हाला कॅशलेस व्यवहाराचे भरपूर पर्याय आणि प्रसंगी आवश्यक प्रशिक्षणही दयावे लागेल. ही मोहिम बळकट करण्यासाठी काही अन्य यंत्रनाही उभाराव्या लागतील अशा उपाययोजना त्यांनी आज सूचवल्या. या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांच्या समवेत मध्य प्रदशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, विविध विषयाचे तज्ज्ञ नंदन निलकेनी, सयंत वर्मा आदी मान्यवर देशभरातील विविध ठिकाणांंवरून सहभागी झाले होते.
