ठाणे दि 20 Dec 2016 -
स्वराज्यासाठी कुणबी समाजाने मोठा लढा दिला आहे. शेतीत उत्तम काम करणारे हात अन्यायाविरुध्द लढण्यासाठी तलवार हाती घेऊ शकतात हे कुणबी समाजाने सिध्द केले आहे. त्यांच्या ऋणातून उतराई झाले पाहिजे, अशी माझी भावना आहे. या समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ओबीसींच्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय तसेच स्वतंत्र मंत्री नेमण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
स्वराज्यासाठी कुणबी समाजाने मोठा लढा दिला आहे. शेतीत उत्तम काम करणारे हात अन्यायाविरुध्द लढण्यासाठी तलवार हाती घेऊ शकतात हे कुणबी समाजाने सिध्द केले आहे. त्यांच्या ऋणातून उतराई झाले पाहिजे, अशी माझी भावना आहे. या समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ओबीसींच्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय तसेच स्वतंत्र मंत्री नेमण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
कोकण विभागीय कुणबी महोत्सव -2016 च्या समारोप प्रसंगी शहापूर येथे मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या प्रसंगी कृषी व फलोत्पादन मंत्री पांडुरंग फुंडकर, खासदार कपिल पाटील,स्वागताध्यक्ष आमदार किसन कथोरे आदी उपस्थित होते.
मी सातत्याने चारवेळा ज्या मतदार संघातून निवडून आलो त्याठिकाणी कुणबी समाज ज्याला ठरवेल तोच उमेदवार निवडून येऊ शकतो अशी परिस्थिती आहे आणि म्हणूनच कुणबी समाजाला मी जवळून ओळखतो, किंबहुना मी त्यांच्यातलाच आहे असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शामराव पेजे कुणबी आर्थिक विकास महामंडळाला पुनरुज्जीवित करण्यात येऊन मार्चमध्ये या महामंडळास 50 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करुन दिली जाईल तसेच महामंडळाच्या माध्यामातून कुणबी तरुणांमध्ये कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यात येईल.
शहापूर तालुका हा मुंबई आणि ठाण्याला पाणी देतो मात्र त्याचा स्वत:चा घसा मात्र कोरडा आहे हे अनेक वर्षांपासून आपण जाणतो, मात्र यावर काही उपाय करण्यात आला नव्हता. आता मात्र आपण शहापूर व सभोवतालची 285 गावे आणि पाड्यांना गुरुत्वाकर्षणावर आधारीत पाणी योजनेसाठी 200 कोटी रुपये देण्याचे निश्चित केले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी टाळ्यांच्या कडकडाटात सांगितले. ज्यांच्या जमिनी धरणासारख्या प्रकल्पांमध्ये जातात त्या गावांना त्या धरणातून मिळणाऱ्या पाण्यापासून निश्चितपणे फायदा कसा मिळेल या संदर्भात लवकर लवकर कायदा करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.