मुंबई ७ डिसेंबर २०१६:
प्रजाने मुंबईतील पालिका शिक्षण परिस्थितीवर वार्षिक अहवाल प्रकाशित केला. प्रजा मागील काही वर्षांपासून सातत्याने या स्थितीवर आणि पालिका शाळांच्या कारभारावर लक्ष ठेवून आहे. आरटीआय (माहितीचा अधिकार) अन्वये विविध पैलूंविषयी माहिती एकत्रित केली जाते. अशाच एका पाहणीत लक्षात आले की २०११-१२ दरम्यान ४३९,१५३ बालकांचा प्रवेश नोंदवला तर २०१५-१६ मध्ये हा आकडा घसरुन ३८३,४८५ इतका होता.
प्रजा फाउंडेशनचे संस्थापक आणि व्यवस्थापक विश्वस्त निताई मेहता म्हणाले की, “आमच्या वेळोवेळी केलेल्या विश्लेषणानुसार मागच्या वर्षीच्या अहवालात आम्ही निष्कर्ष काढला होता की, २०१५-१६ मध्ये पहिल्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांची संख्या ३८,३२९ असेल. परंतु, आम्ही आरटीआय (माहितीचा अधिकार) द्वारे मिळवलेल्या माहितीनुसार २ ०१५-१६ दरम्यान पहिल्या इयत्तेत निव्वळ ३४,५४९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. आम्ही वर्तवलेल्या भाकीताहून हे वास्तव ‘वाईट’ आहे. जर ही घसरण अशीच राहिली तर २०१९-२० दरम्यान पहिलीत प्रवेश घेणारे केवळ ५,५५८ विद्यार्थीच उरतील.”
२००८-०९ ते २०१५-१६ दरम्यान बृहन्मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) शाळांमधील प्रवेशाचा आकडा ६८,३२५ इतक्या फरकाने घसरलेला दिसतो. तरीही दरवर्षी ४९,८३५ रुपये खर्च करण्याची मुंबई पालिकेची योजना आहे. मुंबईचे महानगरपालिकेतिल नगर सेवक , पालिका आयुक्त आणि शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या आर्थिक वाटपावर या विद्यार्थी गळतीचा कोणताच परिणाम झालेला नाही, हे स्पष्ट आहे. मागील आठ वर्षांपासून(२००८-०९ ते २०१६-१७) वाटपाकरिता असलेल्या तरतुदीत जवळपास तिपटीने म्हणजे ९११ कोटी ते २,५६७ कोटींची वाढ झालेली दिसते.
प्रजाचे प्रकल्प संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी या मुद्यावर जोर देताना म्हटले की, “आम्ही दरवर्षी जेव्हा सरकारी माहितीच्या विश्लेषणाच्या आधारे अहवाल तयार करतो, तेव्हा आम्हाला प्रशासनाकडून नकार मिळतो. मागच्या सात वर्षांपासून (२००८-०९ ते २०१५-१६) पहिलीच्या प्रवेशात ४५% ची घसरण आली हे वास्तवच नाकारले जाते. पालिका शाळेतील ७ व्या इयत्तेतील एका विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती मिळते, तर खासगी शाळांमधील १३४ विद्यार्थ्यांना ती मिळते या वास्तवालाही नाकारले जाते.” म्हस्के पुढे म्हणाले की, “हा कल कायम राहिल्यास पुढील दहा वर्षांत पालिकेचे शैक्षणिक अर्थसंकल्प हे केवळ शिक्षक आणि आस्थापनांसाठी उरलेले दिसेल. विद्यार्थ्यांकरिता नाही! मुंबईकर यासाठी तयार आहेत का?”
प्रजा फाउंडेशनचे वार्षिक घरगुती सर्वेक्षण जे हंसा संशोधन संस्थेद्वारे करण्यात आले आहे. त्याद्वारे पालकांच्या महानगरपालिकेच्या शाळांबद्दलचा असंतोषाची मुख्य कारणे स्पष्ट करताना हंसा संशोधन संस्थेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अंजन घोष म्हणाले. "४६% पालकांना "महानगरपालिकेच्या शाळेत आपल्या मुलांना पाठविणे म्हणजे त्यांच्या भविष्याची व्यापती मर्यादीत करणे असे वाटते. तर ५५% पालकांना "महानगरपालिकेच्या शाळांतील शिक्षण हे दर्जेदार नाही असे वाटले.
