महापालिका खरोखरच पेपरलेस होणार का ?

भारताचे माजी प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्या धोरणात्मक निर्णयानंतर १९९०- ९१ पासून भारतात संगणक युग सुरु झाले. अनेक ठिकाणी कामे संगणकावर होऊ लागली. खाजगी क्षेत्रात संगणकांच्या माध्यमातून झटपट कामे होत असताना शासकीय कार्यालये मात्र पेपरलेस होण्यास अद्यापही हि वेळ लागत आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये आजही हवे तसे पेपरलेस कामकाज होत नसताना दिसत आहे. या परिस्थितीला भारताची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबईतील महानगरपालिकाही अपवाद ठरलेली नाही. 
मुंबई महानगरपालिकेने २०१२ मध्ये पेपरलेस कामाची घोषणा केली मात्र सन २०१७ उजाडले तरी अद्याप हवे तसे पेपरलेस कामकाज महापालिकेला करता आलेले नाही. मुंबईकर नागरिकांकडून कर म्हणून वसूल केलेले ५७ हजार करोड रुपये बँकेमध्ये ठेवी म्हणून ठेवणाऱ्या प्रशासनाकडून पेपरलेस कामकाज करण्याऐवजी आजही कार्यालयांमध्ये फायली नाचवल्या जात आहेत. हिच परिस्थिती महापालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयापासून आयुक्त कार्यालयांपर्यंत आहे.

वॉर्ड कार्यालयापासून आयुक्त कार्यालयांपर्यंत कागदी घोडे नाचवले तरच काम होते. अशी परिस्थिती असताना महापालिका पेपरलेस कशी होणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेकडे अनेक तक्रारी ई-मेल द्वारे तसेच १९१६ वर करण्यात येतात. याची माहिती संबंधित वॉर्डमधील अधिकाऱ्यांना ई-मेल द्वारे पाठवली जाते. परंतू वॉर्ड मधील अधिकारी पेपरलेस कामाला महत्व देत नसल्याने या तक्रारीचे पुढे काय होते याची माहिती नागरिकांना मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे.

मुंबई महापालिकेने करोडो रुपये खर्चून महापालिकेच्या कार्यालयांमध्ये संगणक बसवले. संगणक आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून महापालिकेचे कामकाज लवकर होईल. कर्मचारी अधिकारी यांचे इतर कार्यालयांमध्ये येणे जाणे कमी होईल अशी अपेक्षा असताना आजही पेपरच्या फाईली घेऊन कर्मचारी अधिकारी महापालिकेच्या विविध कार्यालय व मुख्यालयामध्ये खेटे मारत आहेत. यावरून पालिका प्रशासन पेपरलेस कामकाज करण्यासाठी किती गंभीर आहे हे दिसते.

पेपरलेस कामकाज करण्यास अपयशी ठरण्याला प्रशासनाप्रमाणेच महापालिकेचे कर्मचारी अधिकारीही याला तितकेच जबाबदार आहेत. महापालिका कार्यालयात लावण्यात आलेले संगणक, इंटरनेटचा वापर कामकाज करण्यापेक्षा गाणी व चित्रपट डाउनलोड करण्यासाठी केला जात आहे. महापालिकेच्या एक एका विभागात दररोज सरासरी १४० जीबी डाऊनलोडिंग होत आहे. यावरून पालिका कार्यालयात किती मन लावून कर्मचारी अधिकारी काम करतात याची प्रचिती येते.

महापालिकेच्या कार्यालयांमध्ये गाणी आणि चित्रपट डाउनलोड होत असल्याच्या, कार्यालयांमध्ये डाउनलोडचे प्रमाण वाढल्याच्या, कर्मचारी काम करत नसल्याच्या तक्रारी आल्यावर महापालिकेने तत्काळ पावले उचलत गाणी, चित्रपट डाउनलोड होतील, अशा सर्व सोशल साइट्स ब्लॉक केल्या आहेत. फेसबुक, ट्विटर सारख्या सोशल साइटचा वापर ९ डिसेंबरपासून बंद केला तर वायफायचे पासवार्डही बदलले. यामुळे ६० विभागांमध्ये १४० जीबी डाऊनलोडचे प्रमाण आता चार जीबीवर आले असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

वास्तविक पाहता आपले कर्मचारी अधिकारी कोणती कामे करतात, त्यांच्याकडून कामे कशी करून घेतली पाहिजेत यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अंकुश असावा लागतो. कर्मचारी अधिकारी कामे करत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी अश्या लोकांना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी. आज सोशल मिडियाचा जमाना आहे. राज्य सरकार असो कि केंद्र सरकार असो सोशल मिडियाचा वापर करत आहे. या शोषलं मिडीयाचा चांगला वापर कसा करायचा हे प्रशासनाच्या हातात आहे.

महापालिकेच्या चिटणीस विभागाकडून अनेक सभांचे अजेंडे २३२ नगरसेवक व समिती सदस्यांना प्रिंट करून पाठवले जातात. हे अजेंडे पालिकेच्या प्रिंटिंग प्रेस मध्ये छापले जात असले तरी अजेंडे पोहचवण्यासाठी पालिकेची ११ वाहने तेवढेच चालक व शिपाई कामाला लागतात. अजेंडे घरपोच पोहचवण्यास जो वाहतूकीचा खर्च आहे तो २ लाख रुपये आहे. हा २ लाखाचा खर्च कमी करण्यासाठी पालिकेच्या चिटणीस विभागाने ३०० संगणक विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रत्येकवेळी येणारा २ लाखाचा खर्च कमी होणार असून पालिकेचे पैसेही वाचणार आहेत.

सामान्य नागरिकांच्या ई-मेल आणि सोशल मिडियावरील तक्रारींची दखल पालिका प्रशासनाला घेता येत नाही परंतू प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांची कार्यालये सोशल मिडीयाचा चांगला वापर करत असल्याने कपिल शर्मा सारख्या सेलेब्रिटींच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी तरी शोशल मिडीयाचा वापर महापालिकेला करावाच लागणार आहे. यामुळे फेसबुक, ट्विटर सारख्या सोशल साइटवर आलेल्या तक्रारीवर राज्य सरकार, केंद्र सरकार कारवाई करत असताना महापालिका अश्या माध्यमातून आलेल्या तक्रारी आणि सल्यांकडे दुर्लक्ष करणार का ?

पेपरवर तक्रारी करण्याचा जमाना गेला आहे. आज बहुतेक लोकांकडे स्मार्ट फोन, ट्याब, ल्यापटॉप, संगणक, इंटरनेटच्या सुविधा आहेत. अनेक कंपन्या, रेल्वे आणि स्वतः राज्य सरकार अनेक ठिकाणी मोफत वायफाय देत आहे. अश्या वेळी मुंबईकर नागरिकांकडून खऱ्या अर्थाने पेपरलेस काम सुरु आहे. आता या पेपरलेस काम करणाऱ्या नागरिकांना खऱ्या अर्थाने पेपरलेस कामकाज करून दाखवण्याची गरज महापालिकेला आहे. नुसत्या घोषणा करून काहीही होत नाही. प्रत्यक्ष कृतीमधून पेपरलेस कामकाज झाले तरच महापालिका पेपपलेस होईल यात शंका नाही. त्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची मानसिकताही बदलण्याची गरज आहे.

अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३