मुंबई दि.१८ (प्रतिनिधी ) - हारबर मार्गावरील माहीम रेल्वे यार्डच्या री मॉडेलिंगच्या नावाखाली बाधित होणार्या आझाद नगर येथील सुमारे ६०० घरातील कुटुंबियांच्या झोपड्यांवर १५ डिसेम्बर रोजी बुलडोझर फिरणार असल्याची हस्तलिखित नोटिसा रेल्वे प्रशासनाकडून मिळाल्याने बेघर होण्याच्या भीतीमुळे घर वाचविण्यासाठी रहिवाशी प्रयत्न करीत आहेत.परंतु तोडक कारवाईची टांगती तलवार अजूनही येथील १२०० झोपड्यावर असून जो पर्यंत येथील रहिवाश्यांचे पुनर्वसन धारावीतच होत नाही तो पर्यंत यांच्या झोपड्या तोडण्यात येऊ नये असे निवेदन एमएमआयच्या स्थानिक नेत्या सुजाता भालेराव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस याना दिले आहे.
माहीम स्टेशन पूर्व लगतच्या आझाद नगर डी वार्ड हि १२०० झोपडपट्ट्यांची वसाहतीत एकूण ९ सोसायट्या असून प्रगती नगर ,अण्णा नगर ,बजरंगबली सोसायटी, गणेश गली ,जरीमरी नगर, उत्कृष्ट मंडळ ,जनसागर नगर, सिद्धिविनायक नगर, दत्तसाई नगरातील १२०० रहिवाशी गेल्या ४० वर्षांपासून माहीम पूर्व स्थानकालगतच्या आझाद नगर झोपडपट्टीत आनंदाने राहतात.पालिकेने या कुटुंबियांना सर्व सोई सुविधा दिली असून २००१ साली यातील ५६० रहिवाश्यांचे या अगोदर रेल्वेने पुनर्वसन केले आहे .
भविष्यात रेल्वे प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील झोपड्याना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट करण्यासाठी दि २९ मार्च २०१६ रोजी मुखमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपडपट्यांचे डी आर पी प्रकल्पात सामाविस्ट करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले होते. परंतु आता रेल्वे प्रशासन या झोपड्यांवर कारवाई करतील का ? असा संभ्रम येथील ६०० घरातील कुटुंबियांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जो पर्यंत आझाद नगरातील झोपडीधारकांना पर्यायी शासनाच्या धोरणानुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतच घर मिळत नाही तो पर्यंत कार्यवाही करू नका अशी मागणी सुजाता भालेराव यांनी मुख्यमंत्री यांनी केली आहे.
माहीम स्टेशन पूर्व लगतच्या आझाद नगर डी वार्ड हि १२०० झोपडपट्ट्यांची वसाहतीत एकूण ९ सोसायट्या असून प्रगती नगर ,अण्णा नगर ,बजरंगबली सोसायटी, गणेश गली ,जरीमरी नगर, उत्कृष्ट मंडळ ,जनसागर नगर, सिद्धिविनायक नगर, दत्तसाई नगरातील १२०० रहिवाशी गेल्या ४० वर्षांपासून माहीम पूर्व स्थानकालगतच्या आझाद नगर झोपडपट्टीत आनंदाने राहतात.पालिकेने या कुटुंबियांना सर्व सोई सुविधा दिली असून २००१ साली यातील ५६० रहिवाश्यांचे या अगोदर रेल्वेने पुनर्वसन केले आहे .
भविष्यात रेल्वे प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील झोपड्याना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट करण्यासाठी दि २९ मार्च २०१६ रोजी मुखमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपडपट्यांचे डी आर पी प्रकल्पात सामाविस्ट करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले होते. परंतु आता रेल्वे प्रशासन या झोपड्यांवर कारवाई करतील का ? असा संभ्रम येथील ६०० घरातील कुटुंबियांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जो पर्यंत आझाद नगरातील झोपडीधारकांना पर्यायी शासनाच्या धोरणानुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतच घर मिळत नाही तो पर्यंत कार्यवाही करू नका अशी मागणी सुजाता भालेराव यांनी मुख्यमंत्री यांनी केली आहे.