नवी दिल्ली : १९५६ मध्ये अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित झालेल्या बौद्धांना अद्यापि भारत सरकारच्या आरक्षणाच्या सवलती मिळत नाही. त्या मिळाव्यात, यासाठी अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्धांसाठी नवीन जात प्रमाणपत्र देण्याचा विचार आहे, अशी माहिती सामजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
शास्त्री भवन येथे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत आणि राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांची बैठक झाली. या बैठकीत १९५६ मध्ये अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित झालेल्या बौद्धांना अद्यापि भारत सरकारच्या आरक्षणाच्या सवलती मिळत नाही. त्या मिळाव्यात, यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. यासंदर्भात जूनमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय झालेला होता. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे सुधारित जात प्रमाणपत्राऐवजी आता महाराष्ट्र शासन अशा अनुसूचित जातीतील लोकांसाठी नवीन जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. या वेळी बडोले यांनी राज्यातील विद्यार्थी आणि केंद्रातील स्पर्धा परीक्षांमध्ये बसणार्‍या उमेदवारांना येणार्‍या अडचणींविषयी माहिती दिली. त्यावर उपाय म्हणून अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्धांना नवीन जात प्रमाणपत्र देण्याचा विचार करत असल्याचे बडोले यांनी बैठकीत सांगितले. या प्रमाणपत्रात १९५६ नंतर अनुसूचित जातीतून धर्मांतराचा स्पष्ट उल्लेख असेल. हे प्रमाणपत्र राज्यासह केंद्र शासनाच्या कुठल्याही सेवेसाठी पात्र ठरणार. जर केंद्र शासनाच्या स्तरावर काही अडचणी भविष्यात या प्रमाणपत्रासंदर्भात उद्भवल्यास त्याला सोडवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केंद्रातर्फे करण्यात येण्याचे आश्‍वासन गहलोत यांनी दिले. यासह वर्ष २0१६-१७ ची थकित शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर मिळावी, या विषयांवरही चर्चा झाली. थकित शिष्यवृत्तीची थकित रक्कम केंद्राकडून शक्य तितक्या लवकर देण्यात येईल, असे आश्‍वासन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी दिले.
