मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारने ५00 व १000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होत आहे. सामान्य नागरिकांची गैरसोय होत असताना कॅशलेस व्यवहारामुळे सायबर गुन्हेगारांना मात्र अच्छे दिन आले आहेत. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर देशाच्या आर्थिक राजधानीचे शहर असलेल्या मुंबईत सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. मुंबई सायबर सेलकडे दररोज १८ ते २0 तक्रारींची नोंद होत आहे. पेटीएमसारख्या वॉलेट बॉक्सद्वारे केल्या जाणार्‍या तसेच डेबिट व क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून केल्या जाणार्‍या व्यवहारांवर सायबर गुन्हेगारांनी डोळा ठेवल्याचे तक्रारीवरून दिसत आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे मुंबई शहरात नोटबंदीच्या निर्णयानंतर ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारांनी याचा फायदा उठवला आहे. एकीकडे सायबर गुन्हेगारी वाढली असताना, दुसरीकडे सायबर सेलचा अपुरेपणा जाणवत आहे. एक वर्षापूर्वी भाजपा सरकारने मुंबईत चार नवीन सायबर सेल आणि एक नवीन सायबर पोलीस ठाणे सुरू करणार असल्याची घोषणा केली होती. यात दोन सेल वेस्टर्न, तर दोन सेल ईस्टर्न झोनमध्ये सुरू करण्याची योजना होती. या सायबर सेलवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डीसीपी दर्जाच्या अधिकार्‍याचीही नियुक्ती केली जाणार होती. याशिवाय राज्यातील प्रत्येक जिल्हा मुख्यालय आणि आयुक्त कार्यालय पातळीवर एकूण ४६ हून अधिक सायबर लॅबची स्थापना केली जाणार होती. मात्र या योजनांचे घोडे अजूनही मंत्रालयातच अडले आहे. याबाबत डीसीपी आणि गृह विभाग यांच्यात तीनवेळा बैठकाही झाल्या आहेत. मात्र, अद्यापि योजना प्रत्यक्षात उतरलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत नोटबंदीच्या निर्णयानंतर वाढलेल्या सायबर गुन्हेगारीचा ताण सायबर सेलवर पडला आहे. अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे या गुन्हेगारीला आळा घालताना मुंबई पोलिसांना नाकीनाऊ येत आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर सायबर गुन्ह्यांसंदर्भातील तक्रारींमध्ये जवळपास ३0 टक्के वाढ झाली आहे. या वाढलेल्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण
मिळवणे मोठे आव्हान बनल्याचे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.
