मुंबई 30 Nov 2016 -
५०० व १ हजारच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर सहकारी पतसंस्थांना त्यांच्याजवळील जमा झालेला पैसा सरकारकडे जमा करायला सांगितला. मात्र पतसंस्थांना नोटाबंदीनंतर रक्कम काढण्यासाठी निर्बंध घालण्यात आले. याच्या निषेधार्थ मुंबईत सहकार बचाव महामोर्चाचे आयोजन १ डिसेंबरला केले असल्याची माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे यांनी दिली.
नोटाबंदीमुळे पतसंस्थांचे सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने १ डिसेंबर रोजी मुंबईतील रिझर्व्ह बँकेवर सहकार बचाव महामोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. पतसंस्थांना एक वैयक्तीक खाते म्हणून वागणूक दिली जात असल्याने आठवड्याभरासाठी त्यांना फक्त २४,००० इतकीच रक्कम काढण्यात येत असल्याने पतसंस्थांची आर्थिक कुचंबणा होत असल्याचे चित्र आहे. राज्यात एकूण १६ हजार नागरी सहकारी पतसंस्था असून त्यामध्ये जवळपास २४ हजार कोटीच्या ठेवी आहेत. १६ हजार ८०० कोटीचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. तर २ कोटी पतसंस्थांचे सभासद आहे. ही संख्या लक्षात घेता ज्या प्रकारे केंद्र सरकारने नोटबंदीची अंमलबाजवणी करताना रिझर्व्ह बँकेने पतसंस्थाचा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पतसंस्थाचालकांनी व्यक्त केले आहे.
