मुंबई - परिवहन विभाग हा शासनाला महसूल मिळवून देणारा विभाग आहे. २०१५-१६ मध्ये विभागाने ५९७३ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला होता. मनुष्यबळ, अधुनिक तंत्रज्ञान आणि निधीसह विभागाची पुनर्रचना झाल्यास झाल्यास विभाग अधिक सक्षमपणे आणि पारदर्शकपणे काम करील, त्यातून शासनाला वाढीव महसूल गोळा करून देणे शक्य होईल, असे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितले.
विभागातील अधिकाऱ्यांना हॅण्डहेल्ड उपकरणांची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे १३४१ कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पोर्टेबल हॅन्डहहेल्ड उपकरण दिल्यास थेट पर्यवेक्षण शक्य होऊन वसुलीमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ होणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यामध्ये ऑनलाईन दंड भरण्याची सुविधा, वाहतूकदारांसाठी ई पेमेंटची सुविधा, वाहनाच्या प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती तत्काळ मिळणे, मुख्य संगणक जोडणीवरून वाहनांची माहिती मिळणे शक्य होईल.
क्षमतेपेक्षा जास्त भार वाहून नेणारी वाहनं अपघातास व रस्त्यांची झीज होण्यास कारणीभूत ठरतात. सन २०१५-१६ मध्ये अशा ७६,२५६ प्रकरणांमध्ये कारवाई होऊन ७५.२८ कोटी रुपये दंडापोटी वसुल करण्यात आले. परंतू सीमा तपासणी नाके वगळता शासकीय वजन काटे उपलब्ध नसल्याने खाजगी वजन काट्यांचा वापर होतो. वजन करण्यासाठी वाहन २० ते ३० कि.मी अंतरापर्यंत न्यावे लागते यामध्ये वेळ खर्च होऊन तपासणीस मर्यादा येतात ही गोष्ट लक्षात घेऊन पोर्टेबल वजन यंत्रणा उभी केल्यास रस्त्यावर जादाभार वाहनांची तपासणी शक्य असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
विभागांतर्गत मनुष्यबळ वाढवणे, ६३ वायुवेग पथकाची संख्या वाढवून ती ५०० इतकी करणे, विभागाला अतिरिक्त १०० वाहनांसाठी निधी देणे या आणि यासह एकूण ७५६.९७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावासाठी आजच्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.
