मुंबई दि.17 : मुंबई महानगरातील विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हावे यासाठी सदर कामाचा समावेश मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 61 मध्ये करून ते 'बंधनकारक कर्तव्य' समजण्यात यावे, अशी सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार अॅड. पराग अळवणी यांनी एका अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून केली. तसेच विकास आराखड्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याची मागणीही यावेळी त्यांनी केली. याबाबत शासन स्कारात्मकपणे विचार करत असून आराखड्याच्या अंमलबाजवणीसाठी आवश्यक बदल करण्याचे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री यांनी दिले.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम ६१ प्रमाणे आद्य (बंधनकारक) कर्तव्यांच्या यादीत २३ प्रकारच्या कामांचा समावेश असला तरी ‘विकास आराखड्याची अंमलबजावणी’ याचा मात्र त्यात समावेश नाही. त्यामुळे मुंबई महानगरासाठीच्या सन १९६७ तसेच १९९१ च्या विकास आराखड्यांची गेल्या ४० वर्षांत अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. जेव्हढा गाजावाजा करीत व करोडो रुपये तसेच ३ ते ४ वर्षांचा अवधी खर्च करून विकास आराखडा तयार होतो. त्या तुलनेत अंमलबजावणी साठी महापालिका जरासुद्धा गांभीर्य दाखवत नाही. त्यामुळेच १९६७ च्या आराखड्याची जेमतेम १७% अंमलबजावणी झाली तर १९९१ च्या आराखड्याची २४%अंमलबजावणी झाली. सन १९९१ च्या आराखड्याची ५७७९ आरक्षित भूखंडापैकी १३५८ भूखंड संपादित व विकसित झाले असल्याचा दावा महापालिका करीत असले तरी यातील केवळ १४ भूखंडाच्या संपादनासाठी महानगरपालिकेने पुढाकार घेतला होता, तर उरलेल्या तब्बल १३४४ भूखंडाना महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्यासाठी भूखंड मालकांनीच पुढाकार घेतला होता. यापैकी ४१८ भूखंडावर Accomodation Reservation अंतर्गत भूखंड मालकांनीच विकसित केले, ९१४ भूखंड TDR च्याबदलात मालकांनी महापालिकेस हस्तांतरित केले तर १२ भूखंड महापालिकेने ताब्यात घेण्यासाठी भूखंड मालकांनी ‘खरेदी सूचना’ देऊन भूखंड दिले. हि सर्व आकडेवारी देत आमदार अॅड. परागअळवणी यांनी महापालिकेने ५७७९ पैकी १४ भूखंड संपादनासाठी पुढाकार घेतल्याचे सांगत खरे तर महापालिकेचे Credit २४%नसून ०.२५%आहे असे सांगितले.
‘विकास आराखड्याची अंमलबजावणी’ या कामाचा महापालिका अधिनियमातील १८८८, बंधनकारक कर्तव्यांच्या यादीत समावेश नसल्यामुळे सदर बाब महापालिकेच्या कार्यपद्धतीत दिसत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, पुरेसे मनुष्यबळ व पुरेसा निधी मिळण्यासाठी कलम ६१ मध्ये समावेश करावा तसेच ‘विकास आराखडा अंमलबजावणी कक्ष’ अशी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी अशी मागणीही आमदार अॅड. पराग अळवणी यांनी केली. विशेषतः अलीकडच्या काळात विकास आराखड्याच्या प्रस्तावावर ७० हजार पेक्षा अधिक लोकांनी हरकती / सूचना मांडल्या असून महानगराच्या विकासाबाबत लोकसहभाग वाढत असताना प्रशासन मात्र सदर कामास बंधनकारक मानत नसतील तर लोकांचाही भ्रमनिरास होईल असेही ते म्हणाले. सदर अशासकीय विधेयकावर आमदार अॅड. आशिष शेलार, सुनील शिंदे यांनी देखील आपली भूमिका मांडत मागणीस पाठिंबा दिला.
