नवी दिल्ली : कागदोपत्री नोंद असलेल्या तब्बल २५५ राजकीय पक्षांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी कात्री चालविली. याबरोबरच त्यांची मान्यता रद्द होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. २00५ सालानंतर या पक्षांनी एकदाही निवडणुकीत नशीब आजमावले नाही. केवळ राजकीय फायदा घेण्यासाठीच हे पक्ष जन्मास आले होते. या पक्षांच्या कार्यालयांचे पत्ते आश्‍चर्यकारक असून त्यापैकी २७ बनावट पक्षांच्या नावात काँग्रेस हा शब्द आहे,
देणग्या घेऊन काळा पैसा पांढरा करण्यात राजकीय पक्ष लिप्त होण्याची दाट शक्यता लक्षात घेता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग अर्थात सीबीडीटीने या असूचीबद्ध (डिलिस्ट)पक्षांचे आर्थिक व्यवहार व खात्याची चौकशी करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले. या बनावट राजकीय पक्षांत सर्वाधिक ५२ दिल्लीतील आहेत. एका पक्ष कार्यालयाचा पत्ता हा १७, अकबर रोड, नवी दिल्ली अर्थात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानाचा आहे. तर अन्य एकाचा पत्ता हा जम्मू-काश्मीरच्या सीआयडी कार्यालयाचा आहे. २५५ मध्ये उत्तर प्रदेशातील ४१, तामिळनाडूचे ३0, महाराष्ट्रातील २४ पक्षांचा समावेश आहे. २00५ ते २0१५ या काळात या पक्षांनी एकदाही निवडणूक लढविली नाही. या कारवाईमुळे बनावट पक्षांना यापुढे इतर मान्यताप्राप्त पक्षाप्रमाणे कर सवलत मिळणार नाही. चौकशी दरम्यान हे पक्ष सध्या अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे यदाकदा आर्थिक गैरव्यवहारात हे पक्ष लिप्त असल्याचे निदर्शनास आले तर त्यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे निवडणूक आयोगाने ठणकावले आहे. दरम्यान, देशात सध्या १७८0 हून अधिक पक्ष आहेत. काँग्रेस, भाजप, बसप, तृणमूल, भाकप, माकप आणि राष्ट्रवादी हे राष्ट्रीय तर इतर ५८ प्रादेशिक पक्ष देशात अस्तित्वात आहेत.
