मुंबई : राज्यात कायमस्वरूपी जलसाक्षरता केंद्र निर्माण करण्याची घोषणा वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सन 2016-17 चा अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. या अर्थसंकल्पीय घोषणेची पुर्तता झाली असुन यशदा, पुणे येथे जलसाक्षरता केंद्र आणि वन अकादमी चंद्रपूर, वाल्मी औरंगाबाद व डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ विकास प्रशासकीय प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती येथे विभागीय जलसाक्षरता केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने दि. 30 नोव्हेंबर 2016 रोजी या बाबतचा शासन निर्णय निर्गमीत केला आहे.
राज्यातील वापरायोग्य पाण्याची उपलब्धता मर्यादीत असुन गरजेपेक्षा कमी आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढते उद्योग व अनियमित पर्जन्यमान यामुळे भविष्यात उपलब्ध पाण्यावरील ताण आनखी वाढणार आहे. उपलब्ध पाणी सर्व वापरकर्त्यांना त्यांच्या गरजेच्या प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने व नियोजनपुर्वक करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी समाजात जलजागृती व जलसाक्षरता निर्माण होण्याची गरज लक्षात घेता राज्यात कायमस्वरूप जलसाक्षरता केंद्र निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
जलजागृतीसाठी विविध उपक्रम तयार करणे व जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी पाण्याचा वापर नियोजनपुर्वक काटकसरीने करण्यासाठी जनतेचा सक्रीय सहभाग आवश्यक असुन त्यादृष्टीने राज्यात कायमस्वरूपी जलजागृती अभियान राबविण्याचा शासनाचा मानस असुन जलजागृतीसाठी विविध उपक्रम तयार करणे व जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था जलसाक्षरता केंद्रामध्ये करण्यात येणार आहे. जलजागृती उपक्रम जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तर व ग्रामस्तरावर अनुक्रमे जलनायक, जलकर्मी व जलसेवक अशा उत्स्फूर्त स्वयंसेवकांची संरचनात्मक शृंखला निर्णाण करण्यात येणार आहे. राज्यामध्ये राबविल्या जाणा-या जलसारक्षरता उपक्रमांमध्ये समन्वय व सुसंगतपणा ठेवण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तरावर समन्वय समित्या निर्माण करून त्यांच्याद्वारे जलसाक्षरतेचा कार्यक्रम राज्यात कायमस्वरूपी राबविण्यात येणार आहे.
राज्यात जलसाक्षरता केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केल्यानंतर वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सातत्याने या संदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा घेतला असुन दि. 09 जुलै 2016 रोज या संदर्भात यशदा पुणे येथे त्यांनी या संदर्भात आढावा बैठक सुध्दा घेतली. या बैठकीला सुप्रसिध्द जलतज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांची उपस्थिती होती. जलसारक्षरता केंद्र स्थापन करण्याच्या एकुणच प्रक्रियेमध्ये डॉ. राजेंद्रसिंह यांचे मौलिक मार्गदर्शन व सहकार्य लाभल्यामुळे हा निर्णय अधिक सक्षमपणे शासन घेवु शकले तसेच या निर्णयाच्या अमलबजावणीच्या प्रक्रियेमध्ये सुध्दा शासनाला नेहमीच त्यांचे मार्गदर्शन अपेक्षित असल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील वापरायोग्य पाण्याची उपलब्धता मर्यादीत असुन गरजेपेक्षा कमी आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढते उद्योग व अनियमित पर्जन्यमान यामुळे भविष्यात उपलब्ध पाण्यावरील ताण आनखी वाढणार आहे. उपलब्ध पाणी सर्व वापरकर्त्यांना त्यांच्या गरजेच्या प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने व नियोजनपुर्वक करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी समाजात जलजागृती व जलसाक्षरता निर्माण होण्याची गरज लक्षात घेता राज्यात कायमस्वरूप जलसाक्षरता केंद्र निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
जलजागृतीसाठी विविध उपक्रम तयार करणे व जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी पाण्याचा वापर नियोजनपुर्वक काटकसरीने करण्यासाठी जनतेचा सक्रीय सहभाग आवश्यक असुन त्यादृष्टीने राज्यात कायमस्वरूपी जलजागृती अभियान राबविण्याचा शासनाचा मानस असुन जलजागृतीसाठी विविध उपक्रम तयार करणे व जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था जलसाक्षरता केंद्रामध्ये करण्यात येणार आहे. जलजागृती उपक्रम जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तर व ग्रामस्तरावर अनुक्रमे जलनायक, जलकर्मी व जलसेवक अशा उत्स्फूर्त स्वयंसेवकांची संरचनात्मक शृंखला निर्णाण करण्यात येणार आहे. राज्यामध्ये राबविल्या जाणा-या जलसारक्षरता उपक्रमांमध्ये समन्वय व सुसंगतपणा ठेवण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तरावर समन्वय समित्या निर्माण करून त्यांच्याद्वारे जलसाक्षरतेचा कार्यक्रम राज्यात कायमस्वरूपी राबविण्यात येणार आहे.
राज्यात जलसाक्षरता केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केल्यानंतर वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सातत्याने या संदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा घेतला असुन दि. 09 जुलै 2016 रोज या संदर्भात यशदा पुणे येथे त्यांनी या संदर्भात आढावा बैठक सुध्दा घेतली. या बैठकीला सुप्रसिध्द जलतज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांची उपस्थिती होती. जलसारक्षरता केंद्र स्थापन करण्याच्या एकुणच प्रक्रियेमध्ये डॉ. राजेंद्रसिंह यांचे मौलिक मार्गदर्शन व सहकार्य लाभल्यामुळे हा निर्णय अधिक सक्षमपणे शासन घेवु शकले तसेच या निर्णयाच्या अमलबजावणीच्या प्रक्रियेमध्ये सुध्दा शासनाला नेहमीच त्यांचे मार्गदर्शन अपेक्षित असल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.