केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयात राष्ट्रीयकृत बँका आिण सहकारी व नागरी पतसंस्थामध्ये दुजाभाव केल्याप्रकरणी राज्यातील २३ हजार पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी मुंबईत महामोर्चा काढून रिझर्व्ह बँकेचा तीव्र निषेध केला.या मोर्चात शिवसेनेचे खासदर संजय राऊत, माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश सोळंकी, सचिन आहिर, आमदार प्रवीण दरेकर, शीवाजीराव नलावडे आदी नेते सहभागी झाले होते.
आझाद मैदानात पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींची जंगी सभा पार पडली. मोदी सरकार नोटबंदीचा निर्णय अंगलट आल्यानंतर कॅशलेस आिण आॅनलाईन व्यवहार वाढवायचे असल्याने िनर्णय घेतल्याचे सांगत आहे. मग, काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या नावाखाली पाचशे आिण हजराच्या नोटा का बाद केल्या? सहकार आयुक्त आिण निबंधक यांचे पतसंस्थांवर नियंत्रण असतानाही सहकारी बँका आिण पतसंस्थांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी का घातली, असे खडे सवाल या नेत्यांनी उपस्थित केले.
राज्यात १६ हजार नागरी सहकारी पतसंस्था असून पगारदार पतसंस्थांची संख्या ७ हजार इतकी आहे. तर पतसंस्थांमधील ठेवीची रक्कम २४ हजार कोटी असून १६ हजार कोटीचे पतसंस्थांनी कर्जवाटप केलेले आहे. जुन्या नोटा स्वीकारण्यास पतसंस्थांना बंदी केल्यामुळे हा पतसंस्थांचा सर्व व्यवहार ठप्प झाला असून दोन कोटी ठेवीदार अडचणीत आले असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
या मोर्चात राज्याच्या सर्व भागांतून पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली होती. सुमारे ५० ते ६० हजार प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. त्यामुळे आझाद मैदान, सीएसटी परिसर गर्दीने फुलून गेला होता.
मोर्चामध्ये पतसंस्था फेडरेशनचे वसंतराव शिंदे, काका कोयटे, शेखरजी चरेगावकर, डॉ. शांतीलाल शिंगी, राजूदास जाधव, दादाराव तुपकर, सुदर्शन भालेराव इत्यादी पदाधिकारी हजर होते. ग्रामीण भागात बिगर शेती कर्ज आिण बचतीचे काम करणाऱ्या पतसंस्था बंद पडल्यास राज्यात खाजगी सावकारीत वाढ होईल, असा इशारा पतसंस्था फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी रिझर्व्ह बँकेला िदला आहे.
पतसंस्थांच्या मागण्या१. पतसंस्थांचे ठेवीदार व कर्जदार याना ५०० आिण १००० रुपयांच्या नोटा पतसंस्थांमध्ये भरण्यास परवानगी मिळावी.
या मोर्चात राज्याच्या सर्व भागांतून पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली होती. सुमारे ५० ते ६० हजार प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. त्यामुळे आझाद मैदान, सीएसटी परिसर गर्दीने फुलून गेला होता.
मोर्चामध्ये पतसंस्था फेडरेशनचे वसंतराव शिंदे, काका कोयटे, शेखरजी चरेगावकर, डॉ. शांतीलाल शिंगी, राजूदास जाधव, दादाराव तुपकर, सुदर्शन भालेराव इत्यादी पदाधिकारी हजर होते. ग्रामीण भागात बिगर शेती कर्ज आिण बचतीचे काम करणाऱ्या पतसंस्था बंद पडल्यास राज्यात खाजगी सावकारीत वाढ होईल, असा इशारा पतसंस्था फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी रिझर्व्ह बँकेला िदला आहे.
पतसंस्थांच्या मागण्या१. पतसंस्थांचे ठेवीदार व कर्जदार याना ५०० आिण १००० रुपयांच्या नोटा पतसंस्थांमध्ये भरण्यास परवानगी मिळावी.
२. पतसंस्थामधून गरजेपुरते पैसे काढण्यास सभासदांना परवानगी मिळावी.
३. शासकीय भरणा तसेच थकबाकी भरण्यासाठी पतसंस्थांनाही जुन्या नोटा स्वीकारण्यास परवानगी मिळावी.
४. पतसंस्थांकडे जमा झालेल्या जुन्या नोटा स्वीकाराण्यात याव्यात, अशा मागण्या या मोर्चात करण्यात आल्या.
दोन दिवसात िनर्णय पतसंस्था फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्याचे निवेदन रिझर्व्ह बँकेचे उप गव्हर्नर लक्ष्मीनाथन यांना आरबीआय कार्यालयात भेटून िदले. पतसंस्था फेडरेशनच्या मागण्यांची दखल घेण्यात आली असून दोन दिवसात रिझर्व्ह बँक निर्णय देईल, असे आवश्वान यावेळी उपगर्व्हनर यांनी शिष्टमंडळास दिले आहे.
दोन दिवसात िनर्णय पतसंस्था फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्याचे निवेदन रिझर्व्ह बँकेचे उप गव्हर्नर लक्ष्मीनाथन यांना आरबीआय कार्यालयात भेटून िदले. पतसंस्था फेडरेशनच्या मागण्यांची दखल घेण्यात आली असून दोन दिवसात रिझर्व्ह बँक निर्णय देईल, असे आवश्वान यावेळी उपगर्व्हनर यांनी शिष्टमंडळास दिले आहे.
