मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आज महापालिकांमार्फत बहुतांश कचरा संकलित केला जातो, त्यानंतर त्याची वाहतूक केली जाते, विल्हेवाट लावली जाते.. यासर्व प्रक्रियेमध्ये पर्यावरणामध्ये कार्बन घटकाची सातत्याने वाढ होत राहते. घनकचरा व्यवस्थापनाचे मोठे प्रकल्प हा यावर पर्याय नसून गृहनिर्माण संस्थांमधून सुरु होणारे छोटे घनकचरा प्रकिया प्रकल्प, सांडपाणी पुनर्वापर प्रकिया प्रकल्प, गृहनिर्माण संस्थांमधील मोकळ्या जागांचे हरितीकरण, गृहनिर्माण संस्थांमधील अपारंपारिक उर्जा साधनांचा वापर यासारखे छोट छोटे प्रकल्प हे अधिक उपयुक्त सिद्ध होतांना दिसत आहेत. स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व गृहनिर्माण संस्थांकडे आज स्वच्छतेसंबंधी आणि केलेल्या कार्यासंबधीची एक यशस्वी कथा आहे,ती इतरांसाठी नक्कीच प्रेरणादायी आहे.
गावं आणि शहर स्वच्छ करणार मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, चांगले काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे. चांगल्या आणि वाईट गोष्टींचे जोपर्यंत मुल्यमापन होत नाही तोपर्यंत चांगल्या कामांना प्रोत्साहन मिळणार नाही हे लक्षात घेता आयसीसीआय बँकेने स्वच्छ सोसायटी स्पर्धेचे केलेले आयोजन अतिशय उल्लेखनीय आहे. पर्यावरणाचे नुकसान थांबवायचे असेल तर आता निसर्गाकडून घेण्यापेक्षा निसर्गाला परत देण्याची वेळ आली आहे. पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारत अभियान जाहीर केल्यानंतर ३०० पैकी १०० शहर स्वच्छ करण्यात शासनाला यश आले आहे. तर २९ हजार ग्रामपंचायतींपैकी ८ हजार ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. बाकीची सर्व शहर डिसेंबर २०१७ पर्यंत तर सर्व ग्रामपंचायती डिसेंबर २०१८ पर्यंत स्वच्छ करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
स्वच्छ भारताप्रमाणे स्वच्छ समाज स्वच्छ भारत संकल्पनेप्रमाणे पंतप्रधानांनी निश्चलनीकरणाच्या माध्यमातून स्वच्छ समाज निर्मितीचे काम ही हाती घेतले आहे. पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा व्यवहारातून बाद केल्याने जवळपास ८५ टक्के चलन रद्द झाले त्याचा सर्वसामान्य लोकांना त्रास होत आहे. परंतू कॅशलेश सोसायटी निर्माणाचे पंतप्रधानांचे स्वप्नं साकार झाल्यास भारताचे भविष्य आणखी उज्ज्वल होणार असून भारताला सुपर पॉवर होण्यापासून कोणीही थांबवू शकणार नसल्याचे प्रतिपादन फडणवीस यांनी यावेळी केले
