केंद्राच्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे राज्यासह देशात निर्माण झालेली गोंधळाची स्थिती, त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे होत असलेले अतोनात हाल, बँकांच्या रांगेत जात असलेले नागरिकांचे बळी गेल्याचा मुद्दा मुंडे यांनी सभागृहात नियम 97 अन्वये उपस्थित केला. त्यावेळी चर्चेचा सुरुवात करताना श्री. मुंडे यांनी चलनदुष्काळामुळे राज्यात निर्माण झालेलं विदारक चित्र मांडलं. गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळाच्या आसमानी संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्याला यावर्षी सरकारनिर्मित चलनदुष्काळाच्या सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागला. कापूस, सोयाबीन, कांदा, मोसंबी, संत्री अशा पिकांना गेल्यावर्षी मिळालेला दर, तसंच यावर्षी नोटाबंदीपूर्वी व नंतर मिळणारा दर याची तुलना करुन, कमी दरामुळे शेतकऱ्यांचं कसं नुकसान होत आहे, हे सिद्ध केलं. त्यासाठी त्यांनी कृषी बाजारातील खरेदीच्या पावत्याही सादर केल्या.
केंद्र व राज्य सरकारच्या गेल्या दोन-अडिच वर्षांच्या कारकिर्दीत भरीव काहीही घडलं नाही. निवडणुकीच्यावेळी सामान्यांच्या बँक खात्यात 15 लाख जमा होतील, अशी अनेक आश्वासनं दिली होती. ती पूर्ण होत नसल्यानंच पंतप्रधानांनी त्यांच्या ''टू ड्रिम इम्पॉसिबल' सवयीप्रमाणे निर्णय घेतला व त्याचा त्रास देशातील सव्वाशे कोटी जनता भोगत आहे. नोटाबंदीनंतर एकही काळापैसेवाला रांगेत दिसला नाही, सामान्य नागरिक मात्र आपला कामधंदा बुडवून बँकेच्या रांगेत उभा राहत आहे, असे मुंडे म्हणाले.
*सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवा
पंतप्रधानांच्या नोटाबंदीनंतर कामाच्या ताणामुळे एका बँक अधिकाऱ्याचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. पैसे मिळत नसल्याने एका निवृत्त कर्मचाऱ्यांने आत्महत्या केली. आमच्या एका भगिनीवर बँकेच्या रांगेत प्रसूत होण्याची वेळ आली. आतापर्यंत देशात 70 तर राज्यात 12 जणांचा बँकेच्या रांगेत मृत्यू झाला. या मृत्यूंना जबाबदार असलेल्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवणार का ? असा प्रश्नही मुंडे यांनी विचारला.
राज्यात सध्या 3 टक्के व्यवहार रोखविरहीत आहे. सर्व प्रयत्न केले तरी हे प्रमाण 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ शकत नाही, असे असले तरी मुख्यमंत्री 100 टक्के कॅशलेसची घोषणा करतात, ही निव्वळ फसवणूक आहे, असा आरोपही मुंडे यांनी केला.
20 हजार कोटींची नुकसान भरपाई द्यावी
राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, छोट व्यापारी, छोटे उद्योजक अशा सर्वांचं आज नुकसान होत आहे. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे थांबली आहे. गरीब, मध्यमवर्गीय माणसाचे हाल सुरु आहेत. राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांच्या व्यवहारावर आकसाने बंदी घालण्यात आली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारी क्षेत्राला आर्थिक व्यवहारांपासून दूर ठेवल्यानं, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी झाली आहे. आतापर्यंत सामान्य जनतेचं 20 हजार कोटींहून अधिकचं नुकसान झालं आहे. हे नुकसान सरकारनं भरुन द्यावं, अशी मागणीही धनंजय मुंडे यांनी केली.
सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह नव्हे
केंद्र व राज्य सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. सरकारचे सर्व निर्णय फसले आहेत. सरकार आपले अपयश लपवण्यासाठी धडपडत आहे. सरकारवर टीका करणाऱ्याला देशद्रोही, तर सरकारची बाजू घेणारा देशभक्त हा नवीन पायंडा देशात पाडला जात आहे. परंतु, जनता तुमच्या अपप्रचाराला आता भूलणार नाही, योग्य वेळी धडा शिकवेल.'लाईन लगा के देश... तुम चले गये परदेश' ही वृत्ती आम्ही चालू देणार नाही, असा इशाराही मुंडे यांनी यावेळी सरकारला दिला.
छातीवर गोळ्या झेलण्यासाठी आम्ही पुढे असू
सरकारवरील टीकेचा संदर्भ देशभक्तीशी जोडू नका. देशभक्ती आम्हाला तुमच्याकडून शिकायची गरज नाही. देशभक्ती दाखवण्याची जेव्हा वेळ येईल, त्यावेळी छातीवर गोळ्या झेलण्यासाठी तुमच्या पुढे आम्ही उभे असू, असं आव्हानही मुंडे यांनी यावेळी दिले.
