स्थावर संपदा (नियमन व विकास) अधिनियम 2016 अंतर्गत हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गृहनिर्माण विभागातर्फे याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
अधिनियमाचे मराठी प्रारुप जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्याच्या उद्देशाने गृहनिर्माण विभागाच्या संकेतस्थळावर (https://housing.maharashtra.gov.in/sitemap/housing/Rera_rules.htm) तसेच शासनाच्या ई-गॅजेट (https://egazzete.mahaonline.gov.in/Forms/GazetteSearch.aspx) या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) (स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी, स्थावर संपदा एजंटची नोंदणी, व्याजदर आणि संकेतस्थळालर त्याचे प्रकटन)नियम 2016,महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण, अधिकारी व कर्मचारी (नियुक्ती व सेवाशर्ती) नियम 2016, महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरण अधिकारी व कर्मचारी (नियुक्ती व इतर सेवाशर्ती) नियम, 2016 तसेच महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) (व्याज शास्ती, नुकसान भरपाई व देय दंड यांची वसुली व अपील इत्यादी नमुने) नियम, 2016 यासंबंधी हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे असे गृहनिर्माण विभागाच्या अवर सचिव मीनल पेडणेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
अधिनियमाचे मराठी प्रारुप जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्याच्या उद्देशाने गृहनिर्माण विभागाच्या संकेतस्थळावर (https://housing.maharashtra.gov.in/sitemap/housing/Rera_rules.htm) तसेच शासनाच्या ई-गॅजेट (https://egazzete.mahaonline.gov.in/Forms/GazetteSearch.aspx) या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) (स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी, स्थावर संपदा एजंटची नोंदणी, व्याजदर आणि संकेतस्थळालर त्याचे प्रकटन)नियम 2016,महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण, अधिकारी व कर्मचारी (नियुक्ती व सेवाशर्ती) नियम 2016, महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरण अधिकारी व कर्मचारी (नियुक्ती व इतर सेवाशर्ती) नियम, 2016 तसेच महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) (व्याज शास्ती, नुकसान भरपाई व देय दंड यांची वसुली व अपील इत्यादी नमुने) नियम, 2016 यासंबंधी हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे असे गृहनिर्माण विभागाच्या अवर सचिव मीनल पेडणेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
