महापालिकेकडून महापौर, उपमहापौर, वैधानिक समित्या, विशेष समित्या, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्त यांना पालिकेच्या स्वत:च्या खरेदी केलेल्या गाड्या पुरवण्यात येतात. पण एक गाडी खरेदी केल्यानंतर ती चालवाची झाल्यास त्या गाडीच्या मेन्टनन्ससह इधन, चालक पगारासाठी प्रती महिना सरासरी 60 ते 70 हजार रुपयाच्या आसपास खर्च होते. काही गाड्यांचा खर्च महिना लाखाच्या घरात जातो. त्यामुळे पालिकेने प्रभाग समिती अध्यक्ष, खातेप्रमुख, अधिकारी व अन्य कार्यालयीन कामासाठी 251 गाड्या भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात एसी गाडीचे भाडे प्रती महिना 41 हजार 300 रुपये चालकासह निश्‍चित करण्यात आले आहे. तर नॉनएसी गाडीचे भाडे प्रती महिना 34 हजार 500 रुपये निश्‍चित करण्यात आले आहे. गाडी देण्यास कंत्राटदार असफल ठरल्यास प्रत्यक गाडीकरिता प्रती दिन 2 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. गाडीत बिघाड झाला तर दोन तासात पर्यायी गाडीची व्यवस्था न झाल्यास 1 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. या गाड्यांसाठी प्रती वर्ष 15 कोटी रुपये पालिकेला मोजावे लागणार आहेत. दोन वर्षाच्या करारावर या गाड्या भाड्याने घेण्यात येणार असून प्रती गाडी सुमारे 30 ते 40 हजार रुपयाची बचत होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. दरम्यान या निर्णयाबद्दल पालिकेत सध्या कार्यरत असलेल्या चालकांनी नाराजी व्यक्त केली असून यामुळे कामगार कपातीसाठी निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे.
