एट्रोसिटी कायद्याची कड़क अंमलबजावणी करावी, एट्रोसिटी कायद्याचा कश्या प्रकारे गैरवापर केला जात आहे या कायद्याची कड़क अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने कोणती कड़क पाउले उचलली याची श्वेतपत्रिका काढावी इत्यादी मागण्यासाठी तसेच एट्रोसिटी कायद्याची बदनामी करण्याचे षडयंत्र सुरु असल्याने त्या विरोधात मुंबईत 24 डिसेंबरला संविधान सन्मान महामोर्चा काढ़णार असल्याची माहिती श्यामदादा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत श्यामदादा गायकवाड यांच्यासोबत डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, माजी आमदार उपेंद्र शेंडे, मिलिंद भवार, एड. किरण चन्ने इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना आरएसएस भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून दलित मुस्लिम आदिवासी यांच्यावर 40 ते 50 टक्के अन्याय अत्याचारात वाढ झाली आहे. जातीय तणाव निर्माण झाला असताना मुख्यमंत्री मात्र गप्प बसले आहेत असा टोला लगावत नाशिक आणि राज्यात निर्माण झालेल्या अन्याय अत्याचाराच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी गायकवाड यांनी केली.
24 डिसेंबरला काढला जाणारा मोर्चा कोणत्याही समाजा विरोधात नसल्याचे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाबरोबर संवाद जुळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास ते संविधानातील निकषावर द्यावे असे गायकवाड म्हणाले. एट्रोसिटी कायद्याबाबत गेल्या 20 वर्षात कश्या प्रकारे अंमलबजावणी झाली, किती लोकाना शिक्षा झाली याची श्वेतपत्रिका काढल्यास या कायद्याचा कोण दुरूपयोग करतो हे समोर येईल असे सांगत मुख्यमंत्री एट्रोसिटी कायद्यात बदल करावा असे म्हणत असतील तर त्यांनी हा कायदाच वाचला नसावा असा टोला डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी लगावला. मराठा समाजाचे आणि त्यांच्या मोर्चाचे अनुकरण करू नए म्हणून 24 डिसेंबरचा मोर्चा बोलका मोर्चा असल्याचे मुणगेकर यांनी स्पष्ट केले.
मोर्चातील मागण्या
एट्रोसिटी कायद्याची कड़क अंमलबजावणी करावी
नाशिकमधील बौद्ध दलितांवरील सामूहिक अत्याचाराची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग जाहिर करावा
बौद्ध दलित आदिवासी मुस्लिम अल्पसंख्यांकावरील अत्याचारांना कठोर पायबंद घालावा.
खैरलांजी ते कोपर्डी अत्याचारातील नराधम गुन्हेगारांना फाशी दया
मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण दया
ओबीसींच्या आरक्षणात घुसखोरी होऊ देवू नका
.jpeg)
