मुंबई 1 Dec 2016 : महाराष्ट्रात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रम आणि डिजिटल शाळा हे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याअंतर्गत मार्च 2017 पर्यंत प्रत्येकी 33 हजार प्रगत शाळा आणि डिजिटल शाळा करण्याचे उद्दिष्ट शालेय शिक्षण विभागाने पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रगतीबाबतची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंद कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांच्यासह शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री यांनी आज शालेय शिक्षण विभागाचा केआरए बाबत चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, शाळातील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीकरिता प्रगत शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असून याअंतर्गत 33 हजार शाळा मार्च 2017 पर्यंत प्रगत करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यावे. डिजिटल महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करीत असताना 33 हजार शाळा डिजिटल शाळा होतील यासाठी प्रयत्न करावेत. असे करीत असताना पहिल्या सर्व शाळा ऑफलाईन आणि नंतर ऑनलाईन पध्दतीने जोडण्यात याव्यात. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाची मदत घेऊन शाळेमधील विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांकरिताही बायोमेट्रिक प्रणाली सर्व शाळांमध्ये विकसित करण्यात यावी जेणेकरुन शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती त्वरित समजू शकेल. विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मोबाईल ॲपची चाचणी करुन सदर ॲप कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही करावी.
आता सर्व सोयी-सुविधा मिळविण्यासाठी केंद्र शासनाने आधार क्रमांकाशी जोडणी केली असून शाळांसाठी सुद्धा आधार लिंक अप करण्यात यावे जेणेकरुन या आधार लिंक अपचा उपयोग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती आणि फी यासाठीही करता येईल. आगामी काळात आर्थिक पाहणी अहवालात शालेय शिक्षण विभागाने आघाडी घ्यावी यासाठी विद्यार्थ्यांना चांगले आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल यावर भर द्यावा असेही यावेळी श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
ऑलिम्पिक 2020 साठी महाराष्ट्राला अधिकाधिक पदक मिळावेत यासाठी कृती आराखडा तयार करणे, अनुदानित शाळेतील शिक्षकांची भरती सीईटी द्वारे करणे, शाळा सिद्धी कार्यक्रमाअंतर्गत किमान दहा हजार शाळा अ ग्रेडमध्ये आणणे याबाबतही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. तावडे यांनी यावेळी सांगितले.
