ग्रामीण भागातील नागरिकांची होणारी अडचणव राज्यात होत असलेल्या नगरपालिका निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवरसारासार विचार करुन तलाठी महासंघाने राज्यातील तलाठ्यांचेसामुदायिक रजा आंदोलन आजपासून मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाआहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चाकरण्यासाठी महसूल मंत्री पाटील यांच्या दालनात आज महाराष्ट्रराज्य तलाठी पटवारी मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघ व इतरविविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली.त्यानंतरमहासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीस महसूल विभागाचेप्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधानसचिव विजयकुमार गौतम, जमाबंदी आयुक्त संभाजी कडू पाटील,एन.आय.सी चे अधिकारी अनिल जोंधळे, श्रीकांत कुरुलकर,उपसचिव डॉ. संतोष भोगले, कि. पां. वडते, महासंघाचे अध्यक्षअशोक कोकाटे, ज्ञानदेव डुबल, सतिश तुपे, शाम जोशी, महादेवराजूरकर, एस. व्ही. गवस, डी. के. काटकर, एच.एल. जाधव, टी.जी. सावंत, व्ही. डी. टेकाळे, संजय अनव्हाने, एन. वाय. उगलेआदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना महसूल मंत्री पाटील म्हणाले की तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या मागण्यांचा सारासार विचार करुनराज्य शासनाने तलाठी साझे व महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याचानिर्णय घेतला आहे. 1984 नंतर म्हणजे गेल्या 32 वर्षानंतर प्रथमचतलाठी सांझाची पुनर्रचना होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्याचबरोबर, राज्यात संगणकीकृत 7/12 देण्याचा निर्णय शासनानेघेतला असून या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यभरात लवकरातलवकर पूर्ण होण्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेल्या पायाभूतसोयीसुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याचाच भागम्हणून राज्यातील सर्व तलाठ्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून लॅपटॉपव प्रिंटर देण्याचा निर्णयही यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. त्याचीहीकार्यवाही जिल्हाधिकारी स्तरावर सुरु आहे. सॉफ्टवेअर दुरुस्ती,सर्व्हरचा वेग, नेट कनेक्टिीविटी, डेटा कार्ड, वर्क स्टेशन, एडिटमॉड्युल आदि अडचणींबाबत माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणिएनआयसी कार्यवाही करीत आहेत. तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्याप्रमुख मागण्या शासनाने पूर्ण केल्या असून उर्वरित मागण्यांवरहीशासन सकारात्मक पावले उचलत आहे.
ग्रामीण भागातील जनतेच्या अडीअडचणी लक्षात घेऊनत्याचबरोबर राज्यात होत असलेल्या नगरपालिकांच्या निवडणूका यापार्श्वभूमीवर तलाठी महासंघाने त्यांचे आंदोलन मागे घेण्याचा प्रस्तावमहसूल मंत्री पाटील यांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमोरठेवल्यानंतर त्यांनी तातडीने या प्रस्तावास मंजूरी देऊन आजपासूनआंदोलन मागे घेत असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष कोकाटे यांनीसांगितले.
तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठीराज्यातील तलाठी 16 नोव्हेंबरपासून बेमुदत सामुदायिक रजेवर गेलेआहेत. या रजा आंदोलनामुळे तलाठ्यांवर प्रशासकीय कारवाईकरण्यात आली आहे. ती मागे घेण्याची मागणी यावेळी महासंघानेमहसूल मंत्री पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यानुसारआंदोलनासंदर्भात करण्यात आलेली कारवाई मागे घेण्यात येईलअसेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले. तर अमरावती विभागातसाझांची पुनर्रचना करतांना 25 साझ्यांची वाढ झाली आहे. त्यामध्येअजून वाढ करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. राज्यातीलतलाठ्यांचे प्रश्न मार्गी लावत असताना त्यांनी त्यांचेवर सोपविलेलीजबाबदारी तातडीने पूर्ण करावी. संगणकीकृत सातबारा, ई-फेरफार हीकामे वेळेत पूर्ण करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील जनतेला आवश्यकती मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावेत असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत महसूल मंत्री पाटील यांनी सर्व विभागीयआयुक्तांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधून त्यांच्या विभागातसंगणकीकृत सातबारा बाबत सुरु असलेल्या कार्यवाहीचा आढावाघेतला.
तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चाकरण्यासाठी महसूल मंत्री पाटील यांच्या दालनात आज महाराष्ट्रराज्य तलाठी पटवारी मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघ व इतरविविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली.त्यानंतरमहासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीस महसूल विभागाचेप्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधानसचिव विजयकुमार गौतम, जमाबंदी आयुक्त संभाजी कडू पाटील,एन.आय.सी चे अधिकारी अनिल जोंधळे, श्रीकांत कुरुलकर,उपसचिव डॉ. संतोष भोगले, कि. पां. वडते, महासंघाचे अध्यक्षअशोक कोकाटे, ज्ञानदेव डुबल, सतिश तुपे, शाम जोशी, महादेवराजूरकर, एस. व्ही. गवस, डी. के. काटकर, एच.एल. जाधव, टी.जी. सावंत, व्ही. डी. टेकाळे, संजय अनव्हाने, एन. वाय. उगलेआदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना महसूल मंत्री पाटील म्हणाले की तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या मागण्यांचा सारासार विचार करुनराज्य शासनाने तलाठी साझे व महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याचानिर्णय घेतला आहे. 1984 नंतर म्हणजे गेल्या 32 वर्षानंतर प्रथमचतलाठी सांझाची पुनर्रचना होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्याचबरोबर, राज्यात संगणकीकृत 7/12 देण्याचा निर्णय शासनानेघेतला असून या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यभरात लवकरातलवकर पूर्ण होण्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेल्या पायाभूतसोयीसुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याचाच भागम्हणून राज्यातील सर्व तलाठ्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून लॅपटॉपव प्रिंटर देण्याचा निर्णयही यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. त्याचीहीकार्यवाही जिल्हाधिकारी स्तरावर सुरु आहे. सॉफ्टवेअर दुरुस्ती,सर्व्हरचा वेग, नेट कनेक्टिीविटी, डेटा कार्ड, वर्क स्टेशन, एडिटमॉड्युल आदि अडचणींबाबत माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणिएनआयसी कार्यवाही करीत आहेत. तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्याप्रमुख मागण्या शासनाने पूर्ण केल्या असून उर्वरित मागण्यांवरहीशासन सकारात्मक पावले उचलत आहे.
ग्रामीण भागातील जनतेच्या अडीअडचणी लक्षात घेऊनत्याचबरोबर राज्यात होत असलेल्या नगरपालिकांच्या निवडणूका यापार्श्वभूमीवर तलाठी महासंघाने त्यांचे आंदोलन मागे घेण्याचा प्रस्तावमहसूल मंत्री पाटील यांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमोरठेवल्यानंतर त्यांनी तातडीने या प्रस्तावास मंजूरी देऊन आजपासूनआंदोलन मागे घेत असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष कोकाटे यांनीसांगितले.
तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठीराज्यातील तलाठी 16 नोव्हेंबरपासून बेमुदत सामुदायिक रजेवर गेलेआहेत. या रजा आंदोलनामुळे तलाठ्यांवर प्रशासकीय कारवाईकरण्यात आली आहे. ती मागे घेण्याची मागणी यावेळी महासंघानेमहसूल मंत्री पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यानुसारआंदोलनासंदर्भात करण्यात आलेली कारवाई मागे घेण्यात येईलअसेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले. तर अमरावती विभागातसाझांची पुनर्रचना करतांना 25 साझ्यांची वाढ झाली आहे. त्यामध्येअजून वाढ करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. राज्यातीलतलाठ्यांचे प्रश्न मार्गी लावत असताना त्यांनी त्यांचेवर सोपविलेलीजबाबदारी तातडीने पूर्ण करावी. संगणकीकृत सातबारा, ई-फेरफार हीकामे वेळेत पूर्ण करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील जनतेला आवश्यकती मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावेत असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत महसूल मंत्री पाटील यांनी सर्व विभागीयआयुक्तांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधून त्यांच्या विभागातसंगणकीकृत सातबारा बाबत सुरु असलेल्या कार्यवाहीचा आढावाघेतला.
