“कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या छळास प्रतिबंध” या विषयावरील कार्यशाळेचे उद्घाटन आज वित्तमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. राष्ट्रीय महिला आयोग,राज्य महिला आयोग आणि सीआयआयची इंडियन विमेन नेटवर्क शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य रेखा शर्मा, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर, रेयान इंटरनॅशनल समूहाच्या व्यवस्थापकीय संचालक ग्रेस पिंटो, दिनेश हारसुलकर यांच्यासह गृह विभागाचे अधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
व्यवस्थेत दोषी लोक गुन्ह्यातून सुटले तर त्यांचे धैर्य आणखी वाढते, असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. निर्भया केसनंतर यासंबंधीचे कायदे अधिक कडक करण्यात आले आहेत. मुद्रा बँक योजनेतून महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे मार्ग अधिक प्रशस्त केले आहेत. असे असले तरी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ होत असेल तर त्या महिलेने किंवा तिच्या सहकाऱ्यांनी गप्प बसणे चूकीचे आहे, तिच्यावरील अत्याचाराविरूद्ध सर्वांनी एकत्र येऊन आवाज उठवताना व्यवस्थेने तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे. यामध्ये महिला आयोगाची भूमिका महत्वाची असून महिलाविषयक कायद्यांची माहिती तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचवून त्यांना कायद्याची ताकद प्रदान करण्याचे काम आयोगाने करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. ते पुढे म्हणाले की, महिला जिथे कुठे काम करत असतील तिथे सुरक्षित आणि भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या छळास प्रतिबंध करणारा कायदा अस्तित्त्वात आला आहे, त्याची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी करणे हे प्रत्येक आस्थापनेचे कर्तव्य आहे. कायदे किती आहेत यापेक्षा कायद्यांचा उपयोग कितीजणाना झाला ही बाब आणि समाजाची मानसिकता अधिक महत्वाची आहे. एखाद्या महिलेवर अन्याय झाल्यानंतर हे माझ्या नशिबात होते असे म्हणून नशिबावर सोडून देणे खूपच चूकीचे असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. महिलांसाठी आवश्यक असलेले कोणते कायदे भविष्यात करणे अपेक्षित आहे या तसेच प्रचलित कायद्यातील सुधारणांबाबत आयोगाने आजच्या कार्यशाळेत चर्चा करावी असे ही मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.
८० दिवसात १४२ कार्यक्रममहिलांविषयक कायद्यांची माहिती देण्यासाठी आयोगाने ८० दिवसात १४२ कार्यक्रम आयोजित केले असल्याची माहिती आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहाटकर यांनी यावेळी दिली. त्या म्हणाल्या की आयोगाच्या मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे शाखा आहेत, परंतू गावखेड्यातील, वस्ती-तांड्यावरील अत्याचारित महिलेला मुंबईत येऊन न्याय मागणे शक्य नसल्याने आयोगाने सुरुवातीला सहा महसूल विभागातील १२ जिल्ह्यात जाऊन काम सुरु केले आहे. येथे शासनातील सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहात असल्याने तक्रारींचे निवारण तिथल्या तिथे करणे शक्य झाल्याचेही त्या म्हणाल्या. आपल्या भाषणात श्रीमती रहाटकर यांनी आयोगाच्या कामाचे स्वरूपही विशद केले. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्यांसह इतर प्रमुख मान्यवरांनी यावेळी या कायद्याचे स्वरूप आणि अंमलबजावणीची माहिती उपस्थितांना दिली.
