मुंबई 29 Nov 2016 - राज्यातील सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यास भारतीय परिव्यय आणि कार्य लेखापाल संस्थेचे (The Institute of Cost and Works Accountants of India)सभासद असणाऱ्या परिव्यय लेखापाल (Cost Accountants) आणि लेखापरीक्षण व्यवसाय संस्था यांना पात्र ठरविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 81 चे पोटकलम (१) च्या स्पष्टिकरणात ब-१ व ब-२ नव्याने समाविष्ट करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातील एकूण 2.30 लक्ष इतक्या सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी 9276 अर्हताधारक सनदी लेखापालांची प्रमाणित लेखापरीक्षक पॅनेलवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त लेखापरिक्षकांमार्फत मार्च, २०१५ अखेर राज्यातील एकूण 48838 इतक्या तर मार्च 2016 अखेर राज्यात 77490 इतक्या संस्थांचे लेखापरिक्षण कामकाज पूर्ण झालेले आहे. हे प्रमाण अनुक्रमे 21.19 % व 33.62% इतके असून ते समाधानकारक नाही. राज्यातील सहकारी संस्थांची संख्या व पॅनेलवरील लेखापरीक्षकांची संख्या विचारात घेता जास्तीत जास्त सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण होण्यासाठी, त्याचप्रमाणे संस्थांच्या लेखापरिक्षणासाठी प्रमाणित लेखापरिक्षक निवडीचा अधिक पर्याय सहकारी संस्थांना उपलब्ध होणे आवश्यक होते. त्यामुळे अधिकाधिक लेखापरीक्षक उपलब्ध होण्यासाठी परिव्यय लेखापालांचा समावेशलेखापरीक्षकांच्या पॅनेलवर होणे आवश्यक होते. त्यामुळे आजचा निर्णय घेण्यात आला.
नवीन सुधारणांमधील (ब-१) तरतुदीनुसार संस्थेच्या कामकाजाचे आवश्यक ज्ञान, लेखापरीक्षण करण्याचा किमान एक वर्षाचा अनुभव आणि मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञानअसणाऱ्या उमेदवाराचा परिव्यय आणि कार्य लेखापाल अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार परिव्यय लेखापाल म्हणून समावेश होईल. तर (ब-२) नुसार लेखापरीक्षण व्यवसाय संस्था म्हणजे ज्या संस्थेस कामकाजाचे व मराठी भाषेचे आवश्यक ज्ञान असण्यासह तिच्यात परिव्यय आणि कार्य लेखापाल अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार एकापेक्षा अधिक परिव्यय लेखापाल आहेत.
राज्यातील एकूण 2.30 लक्ष इतक्या सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी 9276 अर्हताधारक सनदी लेखापालांची प्रमाणित लेखापरीक्षक पॅनेलवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त लेखापरिक्षकांमार्फत मार्च, २०१५ अखेर राज्यातील एकूण 48838 इतक्या तर मार्च 2016 अखेर राज्यात 77490 इतक्या संस्थांचे लेखापरिक्षण कामकाज पूर्ण झालेले आहे. हे प्रमाण अनुक्रमे 21.19 % व 33.62% इतके असून ते समाधानकारक नाही. राज्यातील सहकारी संस्थांची संख्या व पॅनेलवरील लेखापरीक्षकांची संख्या विचारात घेता जास्तीत जास्त सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण होण्यासाठी, त्याचप्रमाणे संस्थांच्या लेखापरिक्षणासाठी प्रमाणित लेखापरिक्षक निवडीचा अधिक पर्याय सहकारी संस्थांना उपलब्ध होणे आवश्यक होते. त्यामुळे अधिकाधिक लेखापरीक्षक उपलब्ध होण्यासाठी परिव्यय लेखापालांचा समावेशलेखापरीक्षकांच्या पॅनेलवर होणे आवश्यक होते. त्यामुळे आजचा निर्णय घेण्यात आला.
नवीन सुधारणांमधील (ब-१) तरतुदीनुसार संस्थेच्या कामकाजाचे आवश्यक ज्ञान, लेखापरीक्षण करण्याचा किमान एक वर्षाचा अनुभव आणि मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञानअसणाऱ्या उमेदवाराचा परिव्यय आणि कार्य लेखापाल अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार परिव्यय लेखापाल म्हणून समावेश होईल. तर (ब-२) नुसार लेखापरीक्षण व्यवसाय संस्था म्हणजे ज्या संस्थेस कामकाजाचे व मराठी भाषेचे आवश्यक ज्ञान असण्यासह तिच्यात परिव्यय आणि कार्य लेखापाल अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार एकापेक्षा अधिक परिव्यय लेखापाल आहेत.