मुंबई 21/11/2016 -
मुंबईतील झोपडपट्टीवासियांचे जीवन बदलण्याचे चित्र परदेशात दाखवित आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मॅगसेसे विजेता जोकीम यांची स्पार्क स्वयंसेवी संस्था आणि कंत्राटदार स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्थेस पालिकेने काळया यादीत टाकले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पालिकेने दिली आहे. कंत्राटदार स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्थेस 24 लाखांचा दंड आकारला असून 26 लाखांची अनामत रक्कम जप्त केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पालिकेच्या वस्ती स्वच्छता कार्यक्रम खात्याकडे मेसर्स स्पार्क या संस्थेस काळया यादीत टाकल्याची विविध माहिती विचारली होती. पालिकेच्या वस्ती स्वच्छता कार्यक्रम खात्याचे उपप्रमुख अभियंता यांनी अनिल गलगली यांस काळया यादीत टाकल्याचे पत्र आणि अहवाल दिला. पालिकेने 26 फेब्रुवारी 2016 रोजी स्पार्क स्वयंसेवी संस्था आणि कंत्राटदार स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्थेस पत्र पाठवून काळया यादीत टाकल्याचे कळविले. तसेच 23 मार्च 2016 रोजी परिपत्रक जारी करत मेसर्स स्पार्कचे नोंदणी क्रमांक 4127 आणि स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 14884 अंतर्गत दिलेली कंत्राटे रद्द करत पुढील 5 वर्षांसाठी काळया यादीत टाकले. स्पार्कस कोणतेही नवीन काम न देण्याचे आणि दिलेल्या कामाची देयके रोखून ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
स्पार्कवर दोष दायित्व कालावधीत शौचालय दुरुस्ती न करण्याचा आणि कासवगतीने दर्जाहीन कामे करण्याचा मुख्य ठपका आहे. तसेच अकार्यक्षमता, वेळेत काम पूर्ण न करणे, अभियांत्रिकी पद्धतीची अवहेलना, दंडात्मक कार्यवाही, अस्पष्ट आणि असंबद्ध उत्तर, स्टाफची कमतरता, उशीरपणा, कामात दोष आणि फसवेगिरीचे आरोप सुद्धा आहे. 3 जानेवारी 2012 ला कार्यादेश जारी करत 30 महिन्यांच्या आत म्हणजे 30 जून 2014 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. काम वेळेवर पूर्ण न झाल्यामुळे 30 जून 2015 अशी नवीन 1 वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती त्यात सुद्धा स्पार्क अपयशी ठरली. कंत्राटाचा कालावधी 42 महिन्याचा असून या कालावधीत 66 कामांपैकी 37 कामे स्पार्कने करण्यास नकार दिला. 29 पैकी फक्त 20 कामे पूर्ण केली आणि 8 कामे अपूर्ण असून 1 काम अद्यापपर्यंत सुरुच झाले नाही.
अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या कार्यवाहीचे कौतुक केले आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस लिहिलेल्या पत्रात मागणी केली आहे की एकाच स्वयंसेवी किंवा कंत्राटदारांस एकाच वेळी कामे देण्याऐवजी पालिकेने वॉर्ड कार्यालय स्तरावर वेगवेगळया स्वयंसेवी संस्थेस कामे दिल्यास कामे वेळेवर पूर्ण होतील आणि त्याचा लाभ स्थानिक नागरिकांना होईल.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पालिकेच्या वस्ती स्वच्छता कार्यक्रम खात्याकडे मेसर्स स्पार्क या संस्थेस काळया यादीत टाकल्याची विविध माहिती विचारली होती. पालिकेच्या वस्ती स्वच्छता कार्यक्रम खात्याचे उपप्रमुख अभियंता यांनी अनिल गलगली यांस काळया यादीत टाकल्याचे पत्र आणि अहवाल दिला. पालिकेने 26 फेब्रुवारी 2016 रोजी स्पार्क स्वयंसेवी संस्था आणि कंत्राटदार स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्थेस पत्र पाठवून काळया यादीत टाकल्याचे कळविले. तसेच 23 मार्च 2016 रोजी परिपत्रक जारी करत मेसर्स स्पार्कचे नोंदणी क्रमांक 4127 आणि स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 14884 अंतर्गत दिलेली कंत्राटे रद्द करत पुढील 5 वर्षांसाठी काळया यादीत टाकले. स्पार्कस कोणतेही नवीन काम न देण्याचे आणि दिलेल्या कामाची देयके रोखून ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
स्पार्कवर दोष दायित्व कालावधीत शौचालय दुरुस्ती न करण्याचा आणि कासवगतीने दर्जाहीन कामे करण्याचा मुख्य ठपका आहे. तसेच अकार्यक्षमता, वेळेत काम पूर्ण न करणे, अभियांत्रिकी पद्धतीची अवहेलना, दंडात्मक कार्यवाही, अस्पष्ट आणि असंबद्ध उत्तर, स्टाफची कमतरता, उशीरपणा, कामात दोष आणि फसवेगिरीचे आरोप सुद्धा आहे. 3 जानेवारी 2012 ला कार्यादेश जारी करत 30 महिन्यांच्या आत म्हणजे 30 जून 2014 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. काम वेळेवर पूर्ण न झाल्यामुळे 30 जून 2015 अशी नवीन 1 वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती त्यात सुद्धा स्पार्क अपयशी ठरली. कंत्राटाचा कालावधी 42 महिन्याचा असून या कालावधीत 66 कामांपैकी 37 कामे स्पार्कने करण्यास नकार दिला. 29 पैकी फक्त 20 कामे पूर्ण केली आणि 8 कामे अपूर्ण असून 1 काम अद्यापपर्यंत सुरुच झाले नाही.
अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या कार्यवाहीचे कौतुक केले आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस लिहिलेल्या पत्रात मागणी केली आहे की एकाच स्वयंसेवी किंवा कंत्राटदारांस एकाच वेळी कामे देण्याऐवजी पालिकेने वॉर्ड कार्यालय स्तरावर वेगवेगळया स्वयंसेवी संस्थेस कामे दिल्यास कामे वेळेवर पूर्ण होतील आणि त्याचा लाभ स्थानिक नागरिकांना होईल.
