मुंबई, दि. 22 : ग्रामसभेने साध्या बहुमताने ठराव संमत केल्यास गावातील मद्य विक्री दुकानाचे गावाबाहेर 100 मीटर अंतरावर स्थलांतरित केली जाईल. स्थलांतरणाची कार्यवाही एक वर्षाच्या आत न केल्यास संबंधित दुकानाची अनुज्ञप्ती कायमस्वरुपी रद्द होईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. मंत्रालयात आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त व्ही. राधा उपस्थित होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मुंबई दारुबंदी (ग्रामसभा ठराव पारित केल्यामुळे अथवा नगरपरिषद / महानगरपालिकेच्या वॉर्डातील मतदारांनी निवेदन दिल्यामुळे अनुज्ञप्ती बंद करणे) आदेश, 2008 च्या तरतुदीनुसार ग्रामीण भागात ग्रामसभा घेऊन ठरावान्वये मद्य विक्री अनुज्ञप्ती बंद करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पण ग्रामीण भागात बरीच दुकाने हे वस्तीच्या ठिकाणी कार्यरत असून त्यामुळे महिला, लहान मुले यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. तसेच अशा मद्य विक्री दुकानांमुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडले जाते, असे निदर्शनास आले आहे. त्या अनुषंगाने 2008 च्या उपरोक्त आदेशात सुधारणा करुन ज्या मद्य विक्री दुकानांमुळे सामान्य नागरीकास त्रास होतो, अशी मद्य विक्री दुकाने लोकवस्तीच्या बाहेर स्थलांतरीत केले जातील. जिथे 10 पेक्षा कमी राहती घरे असतील त्यापासून 100 मीटर अंतरावर मद्य विक्री दुकाने स्थलांतर करण्याचे निर्देश देण्याबाबत ग्रामसभेस हक्क देण्यात आले आहेत. यासाठी ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व मतदारांपैकी 50 टक्केपेक्षा कमी नसलेल्या मतदारांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून साध्या बहुमताने ठराव पारीत केल्यास अशी दुकाने लोकवस्तीच्या बाहेर स्थलांतर करणे बंधनकारक राहील. स्थलांतरणाची कार्यवाही एक वर्षाच्या आत न केल्यास अशा दुकानांची अनुज्ञप्ती कायमस्वरुपी रद्द होईल अशी तरतुद करण्यात आली आहे,अशी माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
अवैध तसेच बनावट दारुविक्री रोखण्यासाठी कार्यवाहीमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, अवैध तसेच बनावट दारुविक्री रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोठ्या प्रमाणात कार्यवाही हाती घेतली आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत राज्यात एकूण 16 हजार 685 गुन्हे नोंदविण्यात आले. गतवर्षी या कालावधीत 15 हजार 88 इतके गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. ही वाढ10.58 टक्के इतकी आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत एकूण 9 हजार 469 इसमांना अटक करण्यात आली आहे. गतवर्षी या कालावधीत 7 हजार 307 इसमांना अटक केली होती. ही वाढ 29.59टक्के इतकी आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत एकूण 44हजार 740 लिटर ताडी जप्त केली आहे. गतवर्षी या कालावधीत 22हजार 285 लिटर ताडी जप्त केली होती. ही वाढ 100.76 टक्के इतकी आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत एकूण 487 वाहने जप्त केली आहेत. गतवर्षी या कालावधीत 420 वाहने जप्त केली होती. ही वाढ 15.95 टक्के इतकी आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत जप्त मुद्देमालाची एकूण किंमत रु. 19.83 कोटी इतकी आहे. गतवर्षी या कालावधीत ती किंमत रु. 16.31 कोटी इतकी होती. ही वाढ 21.56 टक्के इतकी आहे.
अवैध मद्य निर्मिती व विक्री रोखण्यासाठी व्हॉट्स-ॲप क्रमांकया विभागामार्फत अवैध मद्य निर्मिती व विक्री केंद्राची माहिती द्यावी म्हणून टोल फ्री क्रमांक – 18008333333 व व्हॉट्स-ॲप क्रमांक 8422001133 प्रसिध्द करण्यात आला. त्यावर आतापर्यंत एकूण 1609 तक्रारी प्राप्त आहेत. त्यापैकी 1176 (73 टक्के) तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे, अशी माहितीही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मुंबई दारुबंदी (ग्रामसभा ठराव पारित केल्यामुळे अथवा नगरपरिषद / महानगरपालिकेच्या वॉर्डातील मतदारांनी निवेदन दिल्यामुळे अनुज्ञप्ती बंद करणे) आदेश, 2008 च्या तरतुदीनुसार ग्रामीण भागात ग्रामसभा घेऊन ठरावान्वये मद्य विक्री अनुज्ञप्ती बंद करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पण ग्रामीण भागात बरीच दुकाने हे वस्तीच्या ठिकाणी कार्यरत असून त्यामुळे महिला, लहान मुले यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. तसेच अशा मद्य विक्री दुकानांमुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडले जाते, असे निदर्शनास आले आहे. त्या अनुषंगाने 2008 च्या उपरोक्त आदेशात सुधारणा करुन ज्या मद्य विक्री दुकानांमुळे सामान्य नागरीकास त्रास होतो, अशी मद्य विक्री दुकाने लोकवस्तीच्या बाहेर स्थलांतरीत केले जातील. जिथे 10 पेक्षा कमी राहती घरे असतील त्यापासून 100 मीटर अंतरावर मद्य विक्री दुकाने स्थलांतर करण्याचे निर्देश देण्याबाबत ग्रामसभेस हक्क देण्यात आले आहेत. यासाठी ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व मतदारांपैकी 50 टक्केपेक्षा कमी नसलेल्या मतदारांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून साध्या बहुमताने ठराव पारीत केल्यास अशी दुकाने लोकवस्तीच्या बाहेर स्थलांतर करणे बंधनकारक राहील. स्थलांतरणाची कार्यवाही एक वर्षाच्या आत न केल्यास अशा दुकानांची अनुज्ञप्ती कायमस्वरुपी रद्द होईल अशी तरतुद करण्यात आली आहे,अशी माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
अवैध तसेच बनावट दारुविक्री रोखण्यासाठी कार्यवाहीमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, अवैध तसेच बनावट दारुविक्री रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोठ्या प्रमाणात कार्यवाही हाती घेतली आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत राज्यात एकूण 16 हजार 685 गुन्हे नोंदविण्यात आले. गतवर्षी या कालावधीत 15 हजार 88 इतके गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. ही वाढ10.58 टक्के इतकी आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत एकूण 9 हजार 469 इसमांना अटक करण्यात आली आहे. गतवर्षी या कालावधीत 7 हजार 307 इसमांना अटक केली होती. ही वाढ 29.59टक्के इतकी आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत एकूण 44हजार 740 लिटर ताडी जप्त केली आहे. गतवर्षी या कालावधीत 22हजार 285 लिटर ताडी जप्त केली होती. ही वाढ 100.76 टक्के इतकी आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत एकूण 487 वाहने जप्त केली आहेत. गतवर्षी या कालावधीत 420 वाहने जप्त केली होती. ही वाढ 15.95 टक्के इतकी आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत जप्त मुद्देमालाची एकूण किंमत रु. 19.83 कोटी इतकी आहे. गतवर्षी या कालावधीत ती किंमत रु. 16.31 कोटी इतकी होती. ही वाढ 21.56 टक्के इतकी आहे.
अवैध मद्य निर्मिती व विक्री रोखण्यासाठी व्हॉट्स-ॲप क्रमांकया विभागामार्फत अवैध मद्य निर्मिती व विक्री केंद्राची माहिती द्यावी म्हणून टोल फ्री क्रमांक – 18008333333 व व्हॉट्स-ॲप क्रमांक 8422001133 प्रसिध्द करण्यात आला. त्यावर आतापर्यंत एकूण 1609 तक्रारी प्राप्त आहेत. त्यापैकी 1176 (73 टक्के) तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे, अशी माहितीही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.