विजय मल्ल्या याने देशातील सरकारी बँकांची तब्बल नऊ हजार कोटी रुपयांची कर्जे बुडवून देशाबाहेर पल काढला आहे. आता त्याला बहुधा वनवाशासारखे वणवण फिरावे लागत असल्यामुले त्याचे १०१२ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय स्टेट बँकेने घेतला आहे. अशाचप्रकारे आणखी ६३ उद्योगपतींचे मिलुन तब्बल सात हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय स्टेट बँकेने घेतला आहे.
ही कर्जे माफ करण्यात आली नसून राइट आफ करण्यात आली आहेत, असा शब्दच्छल केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यानी संसदेत केला आहे. क्षमता असूनही अनेक बड्या उद्योगपतींनी लाखो कोटी रुपयांची सरकारी बँकांची कर्जे थकविली आहेत. विलफुल डिफॉल्टर्स (जाणीवपूर्वक कर्जे थकविणारे) असेच वर्णन या थकबाकीदारांचे रिजर्व बँकेने केले आहे. यातीलच विजय मल्ल्यासह काही उद्योगपतींची एकूण ४८ हजार कोटी रुपयांची कर्जे स्टेट बँकेने राइट आफ केली आहेत. यातील सात हजार कोटी रुपयांची कर्जे राइट आफ करण्याचा निर्णय अगदी अलीकडे घेण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकार जर विजय मल्ल्यासारख्या मुजोर आणि मस्तवाल उद्योगपतींची कर्जे राइट आफ करून ती माफ करण्याच्या द्रुष्टीने पाऊल उचलत असेल तर देशातील शेतकरी कष्टकरी कामगार तसेच सर्वसामान्य जनतेची कर्जेही राइट आफ करावीत, अशी मागणी जनता दल (से) महाराष्ट्र पक्षाचे अध्यक्ष डॉ पांडुरंग ढोले प्रधान महासचिव प्रताप होगाडे मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी केली आहे.
कर्ज थकले म्हणून आजपर्यंत कुठल्याही उद्योगपतीने आत्महत्या केलेली नाही. किंबहुना बहुसंख्य थकबाकीदार उद्योगपतींनी समजून उमजून कर्जे थकविली असल्यामुलेच रिझर्व बँकेने त्यांचा उल्लेख विलफुल डिफॉल्टर असा केला आहे. तरीही मोदी सरकारने स्टेट बँकेच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. तर दुसरीकडे नापीकी दुष्काल पूर अशा संकटांनी ग्रासल्यामुले कर्ज थकले म्हणून आतापर्यंत देशातील तीन लाखाहून अधिक शेतकर्यांनी देशात आत्महत्या केल्या आहेत.
त्यामुले उद्योगपतींची कर्जे राइट आफ करणार्या सरकारने आणि रिझर्व बँकेने शेतकरी कामगार यांचीही कर्जे माफ करावीत. त्याला हवे तर 'राइट आफ'चे नाव द्यावे आणि जेव्हा मल्ल्या आणि इतर मस्तवाल उद्योगपतींची कर्जे वसूल होतील तेव्हा शेतकरी कामगारांकडील कर्जे वसुल करावीत, असे डॉ ढोले होगाडे व नारकर यांनी म्हटले आहे.
शेतकरी कष्टकरी कामगार आणि सर्वसामान्य जनतेनेही आपापल्या बँकाना "मी आपले कर्ज फेडू शकत नाही, त्यामुले माझे कर्ज राइट आफ करावे" असे पत्र् द्यावे आणि या पत्राची एक प्रत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवावी, असे आवाहनही या नेत्यांनी केले आहे. शेतकरी कामगारांची कर्जे राइट आफ करण्याच्या मागणीसाठी जनता दलाच्यातीने लवकरच रिझर्व बँकेवर मोर्चाही काढण्यात येणार आहे.
