मुंबई – मुंबईतील पार्कींगवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने ३३ (२४) अंतर्गत विकासकांना मोफत एफएसआय देऊन त्याबदल्यात वाहनतळ निर्माण करून हि वाहनतळे महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे धोरण महापालिका प्रशासनाने अवलंबिले. मात्र, महापालिका प्रशासनाने विकासकाकांकडून अशी वाहनतळे आपल्या ताब्यात घेतली नसल्याने वाहनतळे आपल्या ताब्यात घेण्यास महापालिका उदासीन का असा जाब सुधार समितीच्या बैठकीत विचारण्यात आला आहे.
सुधार समितीत याबाबत नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या हरकतीच्या मुद्द्याला उत्तर देताना पालिका उपायुक्त चंद्रशेखर झारे यांनी याबाबतच्या माहितीचे पत्रक नगरसेवकांना दिले. यामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार महापालिकेने मुंबई शहर व उपनगरांत ४६ हजार ३६६ पार्कींगच्या जागांना परवानगी दिली आहे. मात्र यापैकी केवळ ४२६४ जागाच ताब्यात घेण्यात महापालिकेला यश आले आहे.
यामध्ये मुंबईतील ३० हजार ४७९ जागा, पूर्व उपनगरातील ५ हजार २२ जागा तर पश्चिम उपनगरातील १० हजार ८६७ पार्किंगच्या जागांचा समावेश आहे. नगरसेवक मोहसीन हैदर यांनी उपस्थित केलेल्या हरकतीच्या मुद्यावर पालिका प्रशासनाकडून हे उत्तर देण्यात आले. यावर पार्कींगच्या जागा ताब्यात घेण्यासााठी प्रशासनाचे दुर्लक्ष का असा सवालही नगरसेवकांनी विचारला.