बेस्ट उपक्रम तोट्यात असला तरी ५६५.७४ कोटीच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी २५ कोटी रुपयाची भर करत तब्बल ५९०.७४ कोटी रुपये तूटीचा सन २०१७ - १८ चा अर्थसंकल्प शुक्रवारी बेस्ट समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला. नोटा बंदीमुळे नागरिक त्रस्त असताना महापालिका निवडणुकी दरम्यान मतदारांचा राग नको म्हणून कोणतीही भाडेवाढ न करता अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला.
एक लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्पच मंजूर करावा असा नियम असतानाही प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मांडणारा खराखुरा अर्थसंकल्प प्रशासनाने मांडला व समितीने त्याला मंजुरी दिली. मात्र गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत बेस्टला झालेला नफा गृहीत धरून कर्मचार्‍यांसाठी बोनसची तरतूद करावी अशी उपसूचना शिवसेनेने केली व या उपसूचनेसह हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. बोनससाठीचे २५ कोटी रुपये गृहीत धरून ५९०.७४ कोटींची तूट असलेल्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. बेस्ट प्रशासनाने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर दोन दिवस शिवसेनेचे सुनील गणाचार्य, श्रीकांत कवठणकर, काँग्रेसचे रवी राजा, संदेश कोंडविलकर, मनसेचे केदार होंबाळकर यांनी आणि अधिकार्‍यांनी आपले विचार मांडले.
दोन दिवसाच्या चर्चेनंतर अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. विद्युत विभागाला ४६०.७९ कोटींचा नफा आणि परिवहन विभागाची १०२६.५३ कोटींची तूट गृहीत धरून ५६५.७४ कोटींची तूट असलेला अर्थसंकल्प प्रशासनाने सादर केला होता. भांडवली खर्चाकरिता २४६.५८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे तर विद्युत आणि परिवहन विभाग मिळून ५९८५.८४ कोटींचे उत्पन्न प्रशासनाला अपेक्षित आहे. महसुली आणि भांडवली खर्च मिळून ६५५१.५८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. टीडीएलआर गेल्यामुळे बेस्टची तूट वाढली गेल्या वर्षी विद्युत विभागाला १००० कोटींचा नफा झाला, मात्र विद्युत ग्राहकांकडून परिवहन विभागाच्या तुटीची वसुली (टीडीएलआर) करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केल्यामुळे बेस्टचे वार्षिक साडेसहाशे कोटींचे उत्पन्न घटले आहे. बेस्ट समितीमध्ये मंजुरी नंतर अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी व नंतर महापालिका सभागृहाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
एक लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्पच मंजूर करावा असा नियम असतानाही प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मांडणारा खराखुरा अर्थसंकल्प प्रशासनाने मांडला व समितीने त्याला मंजुरी दिली. मात्र गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत बेस्टला झालेला नफा गृहीत धरून कर्मचार्‍यांसाठी बोनसची तरतूद करावी अशी उपसूचना शिवसेनेने केली व या उपसूचनेसह हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. बोनससाठीचे २५ कोटी रुपये गृहीत धरून ५९०.७४ कोटींची तूट असलेल्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. बेस्ट प्रशासनाने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर दोन दिवस शिवसेनेचे सुनील गणाचार्य, श्रीकांत कवठणकर, काँग्रेसचे रवी राजा, संदेश कोंडविलकर, मनसेचे केदार होंबाळकर यांनी आणि अधिकार्‍यांनी आपले विचार मांडले.
दोन दिवसाच्या चर्चेनंतर अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. विद्युत विभागाला ४६०.७९ कोटींचा नफा आणि परिवहन विभागाची १०२६.५३ कोटींची तूट गृहीत धरून ५६५.७४ कोटींची तूट असलेला अर्थसंकल्प प्रशासनाने सादर केला होता. भांडवली खर्चाकरिता २४६.५८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे तर विद्युत आणि परिवहन विभाग मिळून ५९८५.८४ कोटींचे उत्पन्न प्रशासनाला अपेक्षित आहे. महसुली आणि भांडवली खर्च मिळून ६५५१.५८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. टीडीएलआर गेल्यामुळे बेस्टची तूट वाढली गेल्या वर्षी विद्युत विभागाला १००० कोटींचा नफा झाला, मात्र विद्युत ग्राहकांकडून परिवहन विभागाच्या तुटीची वसुली (टीडीएलआर) करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केल्यामुळे बेस्टचे वार्षिक साडेसहाशे कोटींचे उत्पन्न घटले आहे. बेस्ट समितीमध्ये मंजुरी नंतर अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी व नंतर महापालिका सभागृहाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
