बेळगाव, कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र होण्यासाठी 1955 पासून गेली 60 वर्षे लढा देणाऱया बेळगाव, कारवारसह सीमाभागातील 70 टक्के मराठी जनतेवर अन्याय करणारे आणि आता 1 नोव्हेंबर रोजी काळादिन पाळण्यात सहभागी महापौर, उपमहापौर यांच्या नामफलकाला काळे फासून मराठी जनतेवर लाठीमार करणाऱया आणि महापौरांसह गटनेते आदींवर राष्ट्रदोहाचा गुन्हा दाखल करणाऱया कर्नाटक सरकारचा मुंबई महापालिकेतर्फे महापौर आणि शिवसेनेतर्फे मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. बेळगावच्या महापौर सरिता पाटील, उपमहापौर संजय शिंदे, गटनेते पंढरीनाथ परब, स्थायी समिती अध्यक्ष रतन मासेकर, बांधकाम समितीचे माजी अध्यक्ष विजय भोसले आणि डॉ. विराज पाटील आदींच्या शिष्टमंडळाने मुंबईच्या महापौरांची महापालिका मुख्यालयात भेट घेतली. यावेळी आंबेकर बोलत होत्या.
कर्नाटक सरकारकडून बेळगाव सीमाभागातील मराठी जनतेवर महापौरांवर जो अन्याय केला जात आहे. त्याविरोधात महाराष्ट्रातील महापौरांच्या परिषदेत आणि अखिल भारतीय महापौर फेडरेशनमध्ये ठराव करून केंद्र सरकार, पंतप्रधानांपर्यंत आवाज उठवू. मराठी लोकांवरील अत्याचाराविरोधात आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असे आश्वासन मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर शिष्टमंडळाला दिले. याप्रसंगी मुंबई महापालिकेतील सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे, शिक्षण समिती अध्यक्षा हेमांगी वरळीकर हे उपस्थित होते.
बेळगाव महापालिकेचे गटनेते पंढरीनाथ परब यांनी बेळगाव, कारवारसह सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठी 21 नोव्हेंबर 1955 रोजी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत 106 हुतात्मे झाले. त्यानंतरही या लढय़ात अनेकजण हुतात्मे झाले, असे सांगत आजही येथील मराठी जनतेवर, महापौर, उपमहापौर, नगरसेवकांना कर्नाटक सरकार अत्याचार अन्याय करीतच आहे. 1 नोव्हेंबरला काळादिन पाळल्याने व त्यात सहभाग घेतल्याने महापौरांसह लोकप्रतिनिधींवर कर्नाटक सरकारने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून महापालिका बर्खास्त का करू नये, अशी नोटीस बजावली. महापौरांच्या नामफलकाला काळे फासण्यात आले. मराठी तरुणांवर बेदम लाठीमार केला. हा अत्याचार आम्हाला रोज सहन करावा लागतोय. तरीही आम्ही मराठी जनतेसाठी विकासकामे करतोय. मात्र ज्याप्रकारे कर्नाटक सरकार मराठी लोकांवर अन्याय करते, असे परब म्हणाले.
मुंबईच्या महापौर आणि महाराष्ट्रातील महापौर परिषदेच्या अध्यक्षा म्हणून आपण बेळगाव सीमाभागातील मराठी जनता महापौरांकरील अत्याचाराविरोधात महापौर परिषदेत व अखिल भारतीय महापौर फेडरेशनमध्ये आवाज उठवावा, निषेध ठराव करावा, कर्नाटक सरकार आणि दोषींवरही चौकशी करावी, पंतप्रधान व केंद्र सरकारपर्यंत आवाज पोहचायला अशा घटना देशातील कोणत्याच महापालिकेत व महापौरांबाबत घडू नये यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी पंढरीनाथ परब यांनी केले. तर, बेळगावच्या महापौर सरिता पाटील यांनी बेळगाव, कारवार सीमाभागातील मराठी जनतेवरील अत्याचार अन्याय थांबला पाहिजे, असे मत मांडतानाच आम्हालाही घटनेमधील तरतुदीनुसार स्वातंत्र्य कधी मिळणार, असा सवाल केला. आम्हाला कर्नाटकात मराठी बोलण्याचे स्वातंत्र्य कर्नाटक सरकार देत नाही. बेळगाव महापालिकेत मराठीतून कामकाज होते, पण त्यात सरकार बाधा आणते. मराठी लोकांना सातबाराही कन्नड भाषेतून देऊन मराठी लोकांवर अन्याय केला जात आहे, असे महापौर सरिता पाटील यांनी सांगितले.
मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी महापौर परिषदेची बैठक बोलावून कर्नाटक सरकारच्या निषेध करून तसा ठराव मंजूर करावा आणि बेळगावसह सीमाभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी मुंबईच्या महापालिका सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी केली.
