भारतात हजारो वर्षे जातीभेद होता. देश स्वतंत्र झाल्यावर भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सामान अधिकार दिले आहेत. भरती संविधानातील तरतुदीमुळे देशात समता बंधुता निर्माण होईल असे वाटले होते. परंतू जातीभेद देशात आजही खेडेगावातच नव्हे तर देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या व जागतिक दर्जाच्या मुंबई शहरातील मुंबई महानगरपालिकेमध्ये होत आहेत. जातीभेद आणि भारतीय संविधानाने दिलेले आरक्षण डावलण्याच्या प्रकाराबाबत उच्च न्यायालय व राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याचा प्रकार वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्याकडून केला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये १ लाख ४० हजार पदे होती यापैकी २८ हजाराहून अधिक पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदामधील २० हजाराहून अधिक पदे मागासवर्गीय समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी या समाजामधील आहेत. २८ हजाराहून अधिक पदे रिक्त पदे भरावीत म्हणून सतत बातम्या, लेख प्रसिद्ध झाल्यावर व इतर मिडियानेही हे प्रकरण उचलून धरल्यावर माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी २८ हजार रिक्त पदे भरावीत असे निर्देश महापालिकेच्या सर्वोच्च अश्या सभागृहात प्रशासनाला दिले होते. प्रभू यांच्या नंतर महापौर पदावर आलेल्या स्नेहल आंबेकर यांनी आपण मागील महापौरांची राहिलेली अर्धवट कामे पूर्ण करू असे आश्वासन दिले होते. परंतू आंबेकर यांचाही अडीच वर्षाचा कार्यकाळ संपत आला तरीही अद्याप हि रिक्त पदे भरण्यात आलेली नाहीत.
रिक्त पदांमध्ये २० हजाराहून अधिक पदे अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी या समाजाची आहेत. महापौर स्नेहल आंबेकर या स्वतः अनुसूचित जातीमधील आहेत. अनुसूचित जातीमधील महापौर असतानाही आंबेकर यांना हि पदे भरावीत असे वाटलेले नाही हि खेदाची बाब आहे. रिक्त पदांप्रमाणेच महापालिकेत मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना कमी महत्वाच्या पदावर नेमणूक देण्याची प्रथा आहे. हि प्रथा अनुसूचित जातीच्या असलेल्या महापौर स्नेहल आंबेकर मोडून काढण्याची चांगली संधी होती. परंतू अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात आंबेकर याना या संधीचे सोने करता आलेले नाही. महापौर पदाचे अधिकार वापरत आंबेकर यांनी हि रिक्त पदे भरण्यासाठी किंवा मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांवर होणार अन्य दूर करण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडले असते तर आज अनेक कुटूंबियांचे आशिर्वाद महापौर आणि आणि त्यांच्या पक्षाला मिळाले असते.
रिक्त पदे, कर्मचाऱ्यांवर होणारे अन्यायाप्रमाणेच सध्या महापालिकेत आणखी एक प्रकरण गाजत आहे. मुंबई महापालिकेच्या केईम, नायर व सायन या रुग्णालयांमध्ये एचओडी हि पदे मागासवर्गीय डॉक्टरांना देण्यात येत नाहीत. मागासवर्गीय समाजातील डॉक्टर या पदांसाठी लायक नाहीत असे कारण देत खुलेआम जातीवाद केला जात आहे. मागासवर्गीय समाजातील डॉक्टर मेडिकल कॉऊन्सिल, एमपीएससीच्या नियमामध्ये बसत असला फक्त मागासवर्गीय असल्याने त्याला पदापासून दूर ठेवण्याचे षडयंत्र सुरु आहे. हे षडयंत्र महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी करत आहेत. त्यासाठी न्यायालयात मागासवर्गीयांच्या रिक्त पदांसाठी उमेदवार मिळत नाहीत अशी न्यायालयाची दिशाभूल करून तदर्थ पदावर खुल्या प्रवर्गातून डॉक्टर नेमणूक करण्यास महापालिकेने परवानगी मिळवीली आहे.
न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील एमपीएससीला पत्र पाठवूंन एमपीएससीने मागासवर्गीय डॉक्टरांची रिक्त पदे भरू नयेत असे लेखी कळविले आहे. यावरून प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांना मागासवर्गीय समाजाची एलर्जी झाल्याचे दिसत आहे. मागासवर्गीय समाजाची एलर्जी असलेल्या बड्या अधिकाऱ्यांनी पदासाठी लायक असलेल्या मागासवर्गीय डॉक्टरांना डावलताना खुल्या प्रवर्गातील डॉक्टर या पदासाठीच्या नियमात बसत नसतानाही त्यांची पदावर नेमणूक केली आहे.
रुग्णालयात एचओडी हे पद भरताना संबंधित डॉक्टर महापालिकेत किती वर्षे सेवेत होता? व त्या डॉक्टारची आपल्या सेवा कालावधीत किती पब्लिकेशन प्रसिद्ध झाली याची शहानिशा केली जाते. पब्लिकेशन प्रसिद्ध झाली नसल्यास इंडियन मेडिकल कॉन्सिलच्या नियमाप्रमाणे संबंधित डॉक्टरला एचओडी पद देणे योग्य ठरत नाही. हा मेडिकल कॉन्सिलच्या कायद्याचा भंग आहे. असा कायद्याचा भंग करून आपल्या मर्जीतील डॉक्टरांना महापालिकेच्या रुग्णालयातून एचओडी पदे वाटण्यात आली आहेत. मेडिकल कॉन्सिलच्या कायद्यात न बसणारे डॉक्टर सध्या महापालिकेची रुग्णालये चालवत आहेत यावरून मुंबईकर नागरिक कोणाच्या भरोश्यावर आपला इलाज करत आहेत याचा विचार करण्याची गरज आहे.
मुंबई महापालिकेत मागासवर्गीयांच्या रिक्त पदावर खुल्या प्रवर्गातील डॉक्टरांची नेमणूक करून भारतीय संविधानाने दिलेले आरक्षण डावलले जात असल्याची तक्रार सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडे करण्यात आली होती. बडोले यांनी पत्र पाठवूंन अशी भरती करू नका असे निर्देश दिल्याने महापालिकेतील बड्या अधिकाऱ्यांना अशी भरती करण्यासाठी आयोजित केलेली मिटिंग रद्द करावी लागली होती. यानंतर पुन्हा मागासवर्गीय पदावर खुल्या पदावरील डॉक्टरांची नेमणूक लेली जात आहे. अश्या प्रकारे कायदा धाब्यावर बसवला जात असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्र्यांना आहे. सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी तसेच एससी एसटी आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिकेतील मागासवर्गीय डॉक्टरांवर होणार अन्याय त्वरित थांबवण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
