शरियाच्या आधारे सरकार आणु पाहात असलेले " इस्लामिक बँकिंग' म्हणजे उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या तोंडावर मुस्लिम समाजाला आकर्षित करण्याचा डाव असल्याची टीका समाजवादी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष मा. आ. अबु आझमी यांनी केली आहे. जर खरोखरच भाजप सरकार शरिया कायद्याचा आदर करत असेल, तर या देशात समान नागरी कायदा लागू केला जाणार नाही याची सरकारने आम्हाला हमी द्यावी असे थेट आव्हानही मा. आझमी यांनी दिले.
मुस्लिम धर्मियांचा धर्मग्रंथ असलेल्या "कुराण ए शरिफ'नुसार व्याज घेणे किंवा देणे हे "हराम' म्हणजे वर्ज्य मानले जाते. त्यामुळे मुस्लिम धर्मातील एक मोठा वर्ग बँकेच्या व्यवहाराबाहेरच राहणे पसंत करतो. त्यामुळे आता या वर्गाला बँकेच्या कक्षेत आणण्यासाठी अाखाती देशांतील बँकांप्रमाणे भारतातही इस्लामिक बँकिंगचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला दिला आहे. गेली अनेक वर्षे मुस्लिम समाजातून इस्लामिक बँकिंगची मागणी होत होती, मात्र सरकार त्याकडे लक्ष देत नव्हते. मात्र उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांवर लक्ष ठेवून सरकारने आताच ही घोषणा केल्याचा आरोप मा. आझमी यांनी केला आहे. कारण एकिकडे सरकार आमच्या शरियानुसार होणारी लग्ने आणि घटस्फोटांमध्ये हस्तक्षेप करून समान नागरी कायदा आणण्याची भाषा करत आहे. आमच्या प्रथा परंपरांना आव्हान दिले जात आहे. आणि तेच सरकार दुसरीकडे इस्लामिक बँकिंगचा प्रस्ताव आणते हे सारे अनाकलनिय आहे. मुस्लिमांच्या हितासाठी हे सरकार काम करेल याबाबत आम्हाला संशय आहे. आणि म्हणूनच इस्लामिक बँकिंगच्या या प्रस्तावामागे या सरकारचा काहीतरी डाव आहे, असा आम्हाला संशय असल्याचेही मा. आझमी म्हणाले.
खरोखरच जर सरकारला मुस्लिमांचे हित पाहायचे असेल तर अगोदर सरकारने जाहीर करावे की ते या देशात समान नागरी कायदा लागू करणार नाहीत. जिहादच्या नावावर निष्पाप मुस्लिमांची होत असलेली छळवणुक थांबवली जाईल. आणि मुस्लिम समाजातील गरीबांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जाईल. या बाबींवर सरकारने हमी दिली तरच सरकार मुस्लिमांच्या हिताचा विचार करते आहे,याची आम्हाला खात्री वाटेल, असेही मा. आझमी म्हणाले.
