मुंबई, दि. 21 /11/2016 : चलनातून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर राज्यातील स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज मंत्रालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून राज्याच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागातील अर्थकारण, कृषी क्षेत्रावर काय परिणाम झाला याबाबत माहिती घेतली.
आज दुपारी मंत्रालयात मुख्य सचिवांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या,धान्य बाजार, भाजीबाजार तसेच बँकांमधील रोकड उपलब्धता आणि एटीएम द्वारे मिळणारी रोकड या परिस्थितीची माहिती मुख्य सचिवांनी घेतली.
मुख्य सचिव यावेळी म्हणाले की, रब्बी हंगामावर परिणाम होऊ नये यासाठी बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांचा आवश्यक तो साठा असणे गरजेचे आहे. बियाणांची खरेदी करण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाचा उपक्रम असलेले बियाणे मंडळ, कृषी विद्यापीठे, तसेच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या मालकीच्या केंद्रांवरून बियाणे खरेदी करताना शेतकऱ्यांकडून 500 रुपयांच्या जुन्या नोटा ओळखीचा पुरावा सादर केल्यानंतर स्वीकारल्या जातील, अशी अधिसूचना केंद्र शासनाने 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी जारी केली आहे. मुख्य सचिवांनी शेतकऱ्यांना बी-बियाणांचा पुरवठा सुरळीत राहील याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या. अशाच प्रकारची सुविधा खते आणि किटकनाशकांच्या खरेदीसाठी देखील लागू करावी, अशा आशयाची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.
लग्न समारंभासाठी अडीच लाख रुपये खात्यातून काढण्याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र यासंदर्भातील सविस्तर अशी कार्यपद्धती आणि सूचना बॅंकाना प्राप्त झाल्या नसून त्या तातडीने जाहीर कराव्यात. ग्रामीण भागातील बँकांमध्ये शंभर रुपयांच्या नोटांचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर करण्यात यावा. तसेच ग्रामीण भागात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा मोठ्या प्रमाणावर नसल्याने टपाल कार्यालये शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेसाठी महत्वाची भूमिका बजावत असल्याने टपाल कार्यालयांना शंभर रुपयांच्या नोटांचा पुरवठा करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे मुख्य सचिव यावेळी म्हणाले.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये मालाची आवक काही प्रमाणात घटली असल्याचे यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मात्र बॅंकामधील रांगा कमी झाल्या असून एटीएम समोरील रांगा काही प्रमाणात दिसून येत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधू, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यावेळी उपस्थित होते.
आज दुपारी मंत्रालयात मुख्य सचिवांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या,धान्य बाजार, भाजीबाजार तसेच बँकांमधील रोकड उपलब्धता आणि एटीएम द्वारे मिळणारी रोकड या परिस्थितीची माहिती मुख्य सचिवांनी घेतली.
मुख्य सचिव यावेळी म्हणाले की, रब्बी हंगामावर परिणाम होऊ नये यासाठी बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांचा आवश्यक तो साठा असणे गरजेचे आहे. बियाणांची खरेदी करण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाचा उपक्रम असलेले बियाणे मंडळ, कृषी विद्यापीठे, तसेच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या मालकीच्या केंद्रांवरून बियाणे खरेदी करताना शेतकऱ्यांकडून 500 रुपयांच्या जुन्या नोटा ओळखीचा पुरावा सादर केल्यानंतर स्वीकारल्या जातील, अशी अधिसूचना केंद्र शासनाने 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी जारी केली आहे. मुख्य सचिवांनी शेतकऱ्यांना बी-बियाणांचा पुरवठा सुरळीत राहील याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या. अशाच प्रकारची सुविधा खते आणि किटकनाशकांच्या खरेदीसाठी देखील लागू करावी, अशा आशयाची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.
लग्न समारंभासाठी अडीच लाख रुपये खात्यातून काढण्याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र यासंदर्भातील सविस्तर अशी कार्यपद्धती आणि सूचना बॅंकाना प्राप्त झाल्या नसून त्या तातडीने जाहीर कराव्यात. ग्रामीण भागातील बँकांमध्ये शंभर रुपयांच्या नोटांचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर करण्यात यावा. तसेच ग्रामीण भागात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा मोठ्या प्रमाणावर नसल्याने टपाल कार्यालये शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेसाठी महत्वाची भूमिका बजावत असल्याने टपाल कार्यालयांना शंभर रुपयांच्या नोटांचा पुरवठा करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे मुख्य सचिव यावेळी म्हणाले.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये मालाची आवक काही प्रमाणात घटली असल्याचे यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मात्र बॅंकामधील रांगा कमी झाल्या असून एटीएम समोरील रांगा काही प्रमाणात दिसून येत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधू, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यावेळी उपस्थित होते.