जागतीक दर्जाची मुंबई महापालिका सध्या सातत्याने उघड होणाऱ्या घोटाळ्यामुळे बदनाम झाली आहे. ई टेंडर, नाले सफाई. रस्ते, डेब्रिज घोटाळे बाहेर आले आहेत. घोटाळे बाहेर येत असताना यापैकी रस्ते घोटाळ्या प्रकरणी पोलिसांकडे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. मुंबईमधील रस्त्यांच्या कामात अनियमिता आढळल्याने पालिकेने २३४ रस्त्यांपैकी ३४ रस्त्यांची चौकशी केल्यावर गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा दाखल करताना पालिका प्रशासन फक्त १४ कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचे सांगत होते. परंतू आता हा घोटाळा हजार कोटी रुपयांचा असल्याचे समोर येत आहे.
पालिकेने पहिला अहवाल आल्यावर दुसरा अहवाल महिनाभरात लोकांसमोर आणू असे सांगणाऱ्या पालिकेला गेल्या ६ महिन्याहून अधिक कालावधी झाला तरी अद्याप दुसरा अहवाल लोकांसमोर आणता आलेला नाही. दुसरा अहवाल पालिका लपवत असली तरी यामधील काही भाग मीडियाच्या हाती लागला आहे. यामध्ये तब्बल १६ कंत्राटदारांना ५७२ कोटी रुपये दिल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. यावरून पालिका पहिल्या अहवालानंतर कंत्राटदारांना पैसे दिलेच नाही असा जो दावा करत होती तो दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. यावरून पालिका खोटी माहिती लोकांना देत असल्याने कोणालातरी वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
महापालिकेच्या रस्ते घोटाळ्यामधील दुसऱ्या अहवालातील ज्या बाबी उघड झाल्या आहेत त्यावरून २३४ रस्त्यांची कामे करताना १६ कंत्राटदारांना ५७२ कोटी रुपये वाटले आहेत त्यापैकी बहुतेक कंत्राटदार हे काळ्या यादीमधील आहेत. काळ्या यादीमध्ये टाकलेल्या कंत्राटदारांना पालिकेने मुंबईकर नागरिकांच्या खिश्यातुन कर म्हणून वसूल केलेल्या पैशांमधील रक्कम खिरापत म्हणून वाटली आहे. कंत्राटदार काळ्या यादीमधील असले तरी हे कंत्राटदार अधिकाऱ्यांना प्यारे आहेत. कंत्राटदारांकडून मिळणाऱ्या मलई मुळे कंत्राटदारांना वाचवण्यासाठी दुसरा अहवाल जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
पालिका अभियंत्यांच्या संघटनेने अभियंत्यांवर कारवाई करू नये अशी मागणी केली आहे. कारवाई केल्यास काम बंद करण्याची धमकी प्रशासनाला दिली आहे. यामुळे प्रशासन आपले तोंड बंद ठेवून आहे. एका विश्वसनीय सुत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसर पालिकेने रस्ते घोटाळा प्रकरणी कारवाई करण्याचे ठरवल्यास सर्वांवर कारवाई करावी लागणार असल्याने पालिकेच्या रोड डिपार्टमेंटला टाळे लागण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या रॉड डिपार्टमेन्ट मधील सर्वच लोकनावर कारवाई झाल्यास पालिकेचे आणखी धिंडवडे निघणार आहेत. यामुळे पालिकेने दुसरा अहवाल दाबून ठेवला आहे.
पालिकेने दडवून ठेवलेल्या दुसऱ्या अहवालामधील जी माहिती उपलबध झाली आहे त्यावरून पालिकेने शाह एंड पारीख, स्पेस्को, प्रीति, सुप्रेमे, लैंडमार्क, प्रकाश, विट्रग, न्यू इंडिया रोडवेज, मुकेश ब्रदर्स, री इंफ्रा, आर पि एस इंफ्रा , के आर कंस्ट्रक्शन, जे कुमार, रेलिकों इंफ्रा प्रोजेक्ट, आर के मदानी , महावीर इंफ्रास्ट्रक्चर, अश्या १६ कंत्राटदारांना ५७२ कोटी रुपये वाटले आहेत. कंत्राटदाराला दिलेले हे पैसे पालिका वसूल करू शंका नसल्याने पुन्हा नव्या रस्त्यांची कामे या काळ्या यादीमधील कंत्राटदारांना देण्यात आली. नव्या कंत्राटासाठी जी रक्कम देण्यात येणार आहे यामधून पालिका आधीच्या कंत्राटामधील रक्कम वसूल करणार आहे.
यामुळे आधीच चांगले काम न करणारे कंत्राटदार दुसऱ्या वेळी दिलेले काम चांगले काम करतील याबाबत संशय निर्माण होत आहे. किंवा दुसऱ्यांदा दिलेले काम कंत्राटदाराने चांगले केले असे शेरा देऊन पहिल्या कंत्राटांमधील रक्कम माफ करण्याचीही शक्यता आहे. हा घोटाळा तब्बल ९६९ कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. इतका मोठा घोटाळा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होऊच शकत नाही. यामुळे घोटाळ्यात अनेक बडे अधिकारी, कंत्राटदार अडकले आहेत. यात काही लोकप्रतिनिधीही अडकले असल्याची शक्यता आहे. यामुळे पालिका आयुक्तांनी कोणतीही भीती न बाळगता हजार कोटी रुपयांच्या रस्ते घोटाळ्याचा दुसरा अहवाल त्वरित जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
