महाराष्ट्रातील भाजपा नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांस अजूनही बंगल्याचा मोह सुटता सुटेना. मंत्री पद गेल्यानंतरही खडसेनी शासकीय निवासस्थान असलेला ' रामटेक' बंगला सोडला नाही आणि रु 15.50 लाखांची थकबाकी न अदा केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांस वितरित केलेला शासकीय बंगला 'रामटेक' बाबत माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अनिल गलगली यांस कळविले की माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी अद्याप पर्यंत 'रामटेक' बंगला शासनाच्या ताब्यात दिला नाही. 4 जून 2016 रोजी राजीनामानंतर 19 जून 2016 रोजी त्यांस बंगला रिक्त करणे आवश्यक होते. माजी मंत्र्यांस पहिले 15 दिवस शासकीय निवासस्थान निःशुल्क असते त्यानंतर 3 महिन्यासाठी शासनाच्या परवानगीने प्रति वर्ग फुट रु 25/- आणि त्यानंतर पुढील 3 महिन्यासाठी रु 50/- इतका दंडनीय आकार निश्चित केला आहे. अनिल गलगली यांच्याच आरटीआय नंतर शासनाने खडसे यांस 3 महिन्याची परवानगी दिली होती. माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे हे वास्तव्य करीत असलेले शासकीय निवासस्थान 'रामटेक' बंगला वापरापोटी असलेली दिनांक 19 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत थकबाकी रु 15,49, 975/- आहे. सार्वजनिक बांधकामाच्या मलबार हिल सेवा केंद्राने दिनांक 17 नोव्हेंबर 2016 रोजी कळविले आहे की ना.दा. मार्ग येथील शासकीय बंगला 'रामटेक' येथे एकनाथ खडसे, माजी मंत्री यांनी दिनांक 19 नोव्हेंबर 2014 मध्यान्ह पूर्व पासून बंगल्याचा ताबा घेतला असून , अद्यापपर्यंत सदर बंगल्याचा रिक्त ताबा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात दिलेला नाही.
अनिल गलगली यांच्या मते सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय निवासस्थान वितरित करत असून रिक्त करण्याची खबरदारी त्याच विभागाकड़ून करणे अपेक्षित असताना त्या बाबीची दखल घेतली जात नाही. खडसे यांच्या थकबाकीची वसूली त्यांच्या वेतनातून वळते करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस लिहिलेल्या पत्रात करत झालेला निष्काळजीपणा पहाता संबधित अधिका-यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे जेणेकरुन भविष्यात अश्या प्रकारची चूक होणार नाही.
