मुंबई महापालिकेतील रस्ते घोटाला पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. महापालिकेमध्ये रस्ते घोटाला उघड झाल्यावर फ़क्त 14 कोटी रुपयांचा घोटाला असल्याचे सांगत गुन्हा नोंदवण्यात आल्यावर 30 लोकाना या प्रकरणी अटक करण्यात आली. परंतू हा घोटाला आता हजार कोटीचा असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मुंबई महापालिकेच्या रस्ते घोटाळ्यातील पहिला अहवाला आल्यानंतर 6 कंत्राट दाराना काळ्या यादीत टाकले होते. या कंत्राट दाराना काळ्या यादीत टाकण्या आधीच पुन्हा रस्त्याची कामे देण्यात आली. 234 रस्त्याची कामे करताना 16 कंत्राटदाराना पालिकेने तब्ब्बल 572 कोटी रुपयांचे वाटप केले असल्याचे दुसऱ्या अहवालात नमूद केल्याचे समजते. इतकेच नव्हे तर रस्ते घोटाला हा तब्ब्बल 969 कोटी रुपयांचा असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे. महापालिकेने 16 कंत्राटदाराना पालिकेने तब्ब्बल 572 कोटी रुपयांचे वाटप केले असल्याने हा पैसा वसूल करणे अशक्य असल्याने नव्याने पुन्हा 305 रस्त्यांचे नव्याने कंत्राट दिले आहे. पालिकेने नव्याने दिलेल्या कंत्राट़ामधून घोटाळ्याचे पैसे वसूल केले जाणार असल्याचे समजते. आगामी महापालिका निवणुकापूर्वी दूसरा अहवाल समोर आणण्यापूर्वीच मुंबई महापालिका प्रशासनाने ब्ल्याक लिस्टेड कंत्राटदारांना पुन्हा रस्त्यांचे काम देण्याची शक्कल लढवल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये नवे राजकारण सुरु झाले आहे.
रस्ते घोटाळ्यात बदनाम झालेल्या मुंबई महापालिकेने कंत्राटदारांकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्यासाठी शहरातील तब्बल 305 रस्त्यांचा ठेका काढला आहे. रस्ते घोटाळयात आढ़ळलेल्या आर पि एस इंफ्रा , के आर कंस्ट्रक्शन, जे कुमार, रेलिकों इंफ्रा प्रोजेक्ट, आर के मदानी , महावीर इंफ्रास्ट्रक्चर या
6 ठेकेदारांसहित एकूण 16 ठेकेदारांना या रस्त्यांची काम देण्यात आली आहेत. मात्र मुंबई महापलिका प्रशासनाने ज्या रस्त्यांमध्ये अनियमितता आढळली असे एकूण 200 रस्त्यांसाठी या कंत्राटदारांना यापूर्वीच तब्बल 572 कोटि देऊ केलेत.या रस्त्यांमधील झालेल्या भ्रष्ट्राचाराची रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने ही शक्कल लढविल्याचा दावा केला जात असला तरी काळ्यायादितिल ठेकेदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न प्रशासन आणि सत्ताधारी करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.
तर आगामी निवडणूक पूर्व प्रशासनाने मुंबईतिल रस्ते सुधारावे अशी आमची भूमिका आहे.काळ्या यादीत दाखल करण्यापूर्वीच नव्या रस्त्यांचे कंत्राट या ठेकेदारांना देण्यात आली. यामुळे त्यांना पाठीशी घाळण्याचा प्रश्नच नाही असे भाजप सांगतेय. शिवसेनेची मात्र याबाबत दुटप्पी भूमिका पहायला मिळते.एकीकडे काळ्यायादितिल ठेकेदारांना दिलेल्या या नव्या कंत्राटाचा निषेध व्यक्त करत वेळ असतांना ही महापालिका प्रशासनाने काळीयादि समोर आल्यावर फेरनिविदा का काढल्या नाहीत असा सवाल शिवसेनेने केलाय.तर दूसरीकड़े निवडणूक पूर्व रस्त्यांची कामे व्हावित अशीही मागणी शिवसेना करत आहे.
रस्त्याची कामे दिलेले कंत्राटदार
मेसर्स शाह एंड पारीख , मेसर्स स्पेस्को, मेसर्स प्रीति, मेसर्स सुप्रेमे, मेसर्स लैंडमार्क, मेसर्स प्रकाश, मेसर्स विट्रग, मेसर्स न्यू इंडिया रोडवेज, मेसर्स मुकेश ब्रदर्स, मेसर्स री इंफ्रा, मेसर्स आर पि एस इंफ्रा , मेसर्स के आर कंस्ट्रक्शन, मेसर्स जे कुमार, मेसर्स रेलिकों इंफ्रा प्रोजेक्ट, मेसर्स आर के मदानी , मेसर्स महावीर इंफ्रास्ट्रक्चर,
