मुंबई - पालिकेच्या भुखंडांचे संरक्षण व्हावे आणि या भुखंडांची चांगली देखभाल व्हावी म्हणुन महापालिकेने मनोरंजन मैदाने, क्रिडांगण आणि उद्यानांच्या भुभागाच्या परिरक्षणाचे सुधारीत धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार यापुढे महापालिकेचे हे भुखंड लिजवर देण्यात येणार नसुन केवळ अकरा महिन्याच्या करारावर संस्था आणि मंडळांना हे भुखंड देखभालीसाठी देण्यात येणार आहेत.
आज या प्रस्तावास काँग्रेस, सपा आणि मनसे यांनी विरोध केला. यावर बोलताना सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले की सदर प्रस्ताव पारदर्शक असून हे भूखंड केवळ 11 महिन्यांसाठी देखभालीसाठी दिले जाणार आहेत तसेच यावर कोणतेही बांधकामास मंजुरी नसून मोकळी जागा जनतेसाठी असणार आहे,यावर कार्यक्रम घेण्यास बंदी राहणार आहे त्यामुळे विरोधक केवळ राजकारण करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला ,
महापालिकेचे एकुण २३६ भुखंड आहेत. महापालिकेने या भुखंडांच्या परिरक्षणाचे सुधारित धोरणाचा मसुदा महापालिका गटनेत्यांना दिला आहे. त्यात संस्थांना भुखंड देण्याचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. या निकषानुसार उद्यान म्हणुन विकसित करण्यात आलेल्या भुखंडांच्या व्यवस्थापनात स्थानिक जनतेचाही सहभाग ठेवण्यात आला आहे. क्रीडांगणे म्हणुन विकसित करण्यात आलेले भुखंड विद्यार्थी आणि जनतेला ठराविक कालावधीसाठी निशुल्क वापरता येणार आहेत. संस्था विंâवा रहिवाशी संघटनांना अकरा महिन्याच्या कालावधीसाठी कराराद्वारे देखभालीसाठी देण्यात येणारे भुखंड तात्पुरते स्वरुपात देण्यात येतील. हे भुखंड दत्तक तत्त्वावर दिले असे मानता येणार नाहीत, असे या धोरणात नमुद करण्यात आले आहे. दरम्यान काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम, सामाजिक कार्यकत्र्या अंजली दमानिया, माहिती अधिकार कार्यकर्ते शैलेश गांधी आणि विरोधी पक्षनेते प्रविण छेडा यांनी आज महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन विविध संस्थांना देण्यात आलेले २१६ भुखंड परत घेण्याची मागणी केली.
समिती अंतिम निर्णय घेणारमहापालिकेचे भुखंड अकरा महिन्याच्या करारावर देण्यासाठी महापालिका समिती स्थापन करणार आहे. ही समितीच कोणत्या संस्था आणि संघटनांना भुखंड दत्तक तत्वावर द्यायचे याचा निर्णय घेईल. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत उपायुक्त (परिमंडळ), विभागीय सहाय्यक आयुक्त आणि परिमंडळीय उपउद्यान अधिक्षक हे सदस्य राहणार असुन या समितीत एकाही लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
भाजपाची भूमिका बदललेली नाहीमोकळ्या भूखंडाबाबत भाजपाची भूमिका बदललेली नाही. 96 मोकळ्या जागा आणि भूखंड हे परत घ्यायलाच हवे. महापालिकेनेच उद्यान, मनोरंजन मैदान आणि उद्यान ताब्यात घेऊन यांची देखभाल करायला हवी, हिच भूमिका भाजपाची आजही आहे. महापालिका प्रशासनाने हे 96 भूखंड परत घेण्याची प्रमाणिकतात दाखवावी. गटनेत्यांच्या बैठकीपुढे आलेला प्रस्ताव हा अनौपचारिक आणलेला आहे, याचा अधिकृत प्रस्ताव महापालिका सभागृहात येणार आहे, त्यावेळी भाजपाची योग्य भूमिका मांडून मुंबईकरांसाठी ते मोकळे ठेवले जातील, याची काळजी भाजपा घेणार आहे.
मनोज कोटक, गटनेते, महापालिका
आज या प्रस्तावास काँग्रेस, सपा आणि मनसे यांनी विरोध केला. यावर बोलताना सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले की सदर प्रस्ताव पारदर्शक असून हे भूखंड केवळ 11 महिन्यांसाठी देखभालीसाठी दिले जाणार आहेत तसेच यावर कोणतेही बांधकामास मंजुरी नसून मोकळी जागा जनतेसाठी असणार आहे,यावर कार्यक्रम घेण्यास बंदी राहणार आहे त्यामुळे विरोधक केवळ राजकारण करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला ,
महापालिकेचे एकुण २३६ भुखंड आहेत. महापालिकेने या भुखंडांच्या परिरक्षणाचे सुधारित धोरणाचा मसुदा महापालिका गटनेत्यांना दिला आहे. त्यात संस्थांना भुखंड देण्याचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. या निकषानुसार उद्यान म्हणुन विकसित करण्यात आलेल्या भुखंडांच्या व्यवस्थापनात स्थानिक जनतेचाही सहभाग ठेवण्यात आला आहे. क्रीडांगणे म्हणुन विकसित करण्यात आलेले भुखंड विद्यार्थी आणि जनतेला ठराविक कालावधीसाठी निशुल्क वापरता येणार आहेत. संस्था विंâवा रहिवाशी संघटनांना अकरा महिन्याच्या कालावधीसाठी कराराद्वारे देखभालीसाठी देण्यात येणारे भुखंड तात्पुरते स्वरुपात देण्यात येतील. हे भुखंड दत्तक तत्त्वावर दिले असे मानता येणार नाहीत, असे या धोरणात नमुद करण्यात आले आहे. दरम्यान काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम, सामाजिक कार्यकत्र्या अंजली दमानिया, माहिती अधिकार कार्यकर्ते शैलेश गांधी आणि विरोधी पक्षनेते प्रविण छेडा यांनी आज महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन विविध संस्थांना देण्यात आलेले २१६ भुखंड परत घेण्याची मागणी केली.
समिती अंतिम निर्णय घेणारमहापालिकेचे भुखंड अकरा महिन्याच्या करारावर देण्यासाठी महापालिका समिती स्थापन करणार आहे. ही समितीच कोणत्या संस्था आणि संघटनांना भुखंड दत्तक तत्वावर द्यायचे याचा निर्णय घेईल. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत उपायुक्त (परिमंडळ), विभागीय सहाय्यक आयुक्त आणि परिमंडळीय उपउद्यान अधिक्षक हे सदस्य राहणार असुन या समितीत एकाही लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
मनोज कोटक, गटनेते, महापालिका