मुंबई / प्रतिनिधी - पिठाची चक्की, सुपारी - मसाला सुपारी संबंधी कार्यवाही, कॉफी ग्राइंडिंग व रोस्टींग, बर्फ कारखाना, उस – फळांच्या रसासंबंधी उद्योग, बिडी उद्योग, चटई निर्मिती, कापूस पिंजणे, बांबू व वेताचे फर्निचर तयार करणे, कागदाचे खोके तयार करणे, चामड्याची पादत्राणे तयार करणे, पुठ्ठयाचे खोके तयार करणे, रबराचे फुगे तयार करणे, टिव्ही - फ्रीज – वातानुकूलन यंत्र इत्यादी गृहउपयोगी विद्युत उपकरणे दुरुस्त करण्याचा उद्योग, वाहन दुरुस्ती उद्योग, संगीत वाद्य निर्मिती उद्योग, कपडे धुण्याचा वा रंगविण्याचा उद्योग, संगणकाद्वारे डेटा प्रोसेसिंग करण्याचा उद्योग यासारख्या विविध ४६ बाबतीत महापालिकेच्या `इमारत व कारखाने' या खात्याद्वारे परवानग्या दिल्या जात असत.
मात्र आता `इझ ऑफ डुइंग' बिझनेस अंतर्गत `इमारत व कारखाने' या खात्याद्वारे दिल्या जाणा-या या ४६ पैकी २७ परवानग्या रद्द करण्याच्या प्रस्तावास महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी आज मंजुरी दिली आहे. या २७ परवानग्यांमध्ये महापालिकेच्या दुकाने व आस्थापना, सार्वजनिक आरोग्य खाते, प्रमुख अग्निशमन अधिकारी, प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांच्याद्वारे देखील संबंधित परवानग्या दिल्या जातात. ही बाब लक्षात घेऊन व या परवानग्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी `इमारत व कारखाने' या खात्याद्वारे दिल्या जाणा-या २७ परवानग्या रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
`मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८' अंतर्गत कलम ३९० नुसार बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात एखादी वस्तु तयार करण्याचा किंवा वस्तुवर प्रक्रिया करण्याचा उद्योग सुरु करावयाचा झाल्यास विविध ४६ बाबतीत महापालिकेच्या 'इमारत व कारखाने' (Building and Factories) या खात्याची परवानगी घेणे आवश्यक होते. विशेष म्हणजे यापैकी २७ बाबतीत महापालिकेच्या इतर विभागांद्वारे देखील परवानग्या दिल्या जातात. तर काही बाबतीत राज्य वा केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्याद्वारे देखील परवानग्या दिल्या जातात. यामुळे अत्यावश्यक नसेल तर परवानग्यांची पुनरावृत्ती (Duplication of Permissions) टाळली जावी यासाठी महापालिका प्रशासनाने 'इमारत व कारखाने' खात्याशी संबंधित २७ परवानग्या रद्द करण्याबाबतखची कार्यवाही केली आहे. तथापि, सदर बाबतीत महापालिकेच्या इतर खात्यांद्वारे देण्यात येणा-या परवानग्या कायम असणार आहेत.
