मुंबई दि ७ : बांग्लादेशातून थेट महाराष्ट्रात पुनर्वसित झालेल्या बंगाली लोकांना इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घ्या, अशा सूचना वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.
आज सह्याद्री अतिथीगृहात यासंबंधी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते, आमदार सर्वश्री डॉ. देवराव होळी, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव सतीश गवई यांच्यासह पुनर्वसित नागरिक तसेच इतर वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
बांग्लादेशमधून महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये रेफ्युजी म्हणून (निर्वासित) आलेल्या आणि त्या त्या जिल्ह्यांमध्ये स्थायिक झालेल्या बंगाली लोकांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या अखत्यारितील असल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावून किंवा केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील असल्यास केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सहकार्याने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे विषयाचा पाठपुरावा करून केला जावा. त्यासाठी विषयाचे सविस्तर अभ्यासपूर्ण सादरीकरण केले जावे, अशा सूचना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिल्या. ते म्हणाले की, १९७२ च्या दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी बांग्लादेशातून रेफ्युजी (निर्वासित) म्हणून भारतात आलेल्या बंगाली लोकांचे साधारणत: आठ राज्यात पुनर्वसन केले. त्यात बरेच रेफ्युजी बंगाली हे विदर्भातील जिल्ह्यांसह महाराष्ट्रात आहेत. आता ते इथे स्थायिक झाले आहेत. इतर राज्यात स्थायिक झालेल्या अशाच बंगाली समाजाला त्या त्या राज्यात जातीचे प्रमाणपत्र मिळते परंतू यांची नोंद नमो: शूद्र जातीत केल्याने महाराष्ट्रातील या बंगाली समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही.
केंद्र शासनाच्या नव्या नियमानुसार जाती/जमाती प्रमाणपत्रधारक शिक्षण, रोजगार इ. प्रयोजनासाठी त्याच्या मूळ राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात स्थालांतरीत झाला असेल तर तो त्याच्या मूळ राज्याच्या अनुसूचित जाती/ जमातीचा, अनुसूचित जातीचा, बौद्ध धर्मांतरीत अनुसूचित जातीचा, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीचा व इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गाचा असल्याचे मानन्यात येते. त्याबाबत त्याच्या मूळ राज्यातून व केंद्र शासनाकडून लाभ मिळण्यास ते हक्कदार असतात पण महाराष्ट्र राज्यात त्याला कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. हा नियम अतिशय योग्य आहे. परंतू हे कारण लावून या रेफ्युजी बंगाली समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र महाराष्ट्रात दिले जात नाही. हे इतर राज्यातून स्थालांतरीत होऊन महाराष्ट्रात आलेले बंगाली लोक नाहीत तर हे थेट बांग्लादेशातून रेफ्युजी म्हणून महाराष्ट्रात आलेले बंगाली असल्याने ते जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र आहेत. यासंबंधीची योग्य धारणा पक्की करून या प्रस्तावाचा सकारात्मकदृष्टीने विचार केला जावा असेही मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.
आज सह्याद्री अतिथीगृहात यासंबंधी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते, आमदार सर्वश्री डॉ. देवराव होळी, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव सतीश गवई यांच्यासह पुनर्वसित नागरिक तसेच इतर वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
बांग्लादेशमधून महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये रेफ्युजी म्हणून (निर्वासित) आलेल्या आणि त्या त्या जिल्ह्यांमध्ये स्थायिक झालेल्या बंगाली लोकांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या अखत्यारितील असल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावून किंवा केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील असल्यास केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सहकार्याने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे विषयाचा पाठपुरावा करून केला जावा. त्यासाठी विषयाचे सविस्तर अभ्यासपूर्ण सादरीकरण केले जावे, अशा सूचना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिल्या. ते म्हणाले की, १९७२ च्या दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी बांग्लादेशातून रेफ्युजी (निर्वासित) म्हणून भारतात आलेल्या बंगाली लोकांचे साधारणत: आठ राज्यात पुनर्वसन केले. त्यात बरेच रेफ्युजी बंगाली हे विदर्भातील जिल्ह्यांसह महाराष्ट्रात आहेत. आता ते इथे स्थायिक झाले आहेत. इतर राज्यात स्थायिक झालेल्या अशाच बंगाली समाजाला त्या त्या राज्यात जातीचे प्रमाणपत्र मिळते परंतू यांची नोंद नमो: शूद्र जातीत केल्याने महाराष्ट्रातील या बंगाली समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही.
केंद्र शासनाच्या नव्या नियमानुसार जाती/जमाती प्रमाणपत्रधारक शिक्षण, रोजगार इ. प्रयोजनासाठी त्याच्या मूळ राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात स्थालांतरीत झाला असेल तर तो त्याच्या मूळ राज्याच्या अनुसूचित जाती/ जमातीचा, अनुसूचित जातीचा, बौद्ध धर्मांतरीत अनुसूचित जातीचा, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीचा व इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गाचा असल्याचे मानन्यात येते. त्याबाबत त्याच्या मूळ राज्यातून व केंद्र शासनाकडून लाभ मिळण्यास ते हक्कदार असतात पण महाराष्ट्र राज्यात त्याला कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. हा नियम अतिशय योग्य आहे. परंतू हे कारण लावून या रेफ्युजी बंगाली समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र महाराष्ट्रात दिले जात नाही. हे इतर राज्यातून स्थालांतरीत होऊन महाराष्ट्रात आलेले बंगाली लोक नाहीत तर हे थेट बांग्लादेशातून रेफ्युजी म्हणून महाराष्ट्रात आलेले बंगाली असल्याने ते जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र आहेत. यासंबंधीची योग्य धारणा पक्की करून या प्रस्तावाचा सकारात्मकदृष्टीने विचार केला जावा असेही मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.