मुंबई - जीएसटी अर्थात प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीबाबत राज्यातील जनता, उद्योजक- व्यापारी आणि संबंधित घटकांनी मनात कोणतीही शंका किंवा भीती बाळगू नये, वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर या सर्वांच्या हिताबरोबरच राज्य हिताचीच भूमिका आग्रहीपणे मांडली जाईल असे प्रतिपादन वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
काल सह्याद्री अतिथीगृहात राज्याच्या वित्तीय क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी अर्थमंत्र्यांनी चर्चा केली व वस्तू व सेवा कर प्रणालीसंदर्भातील त्यांचे मत आणि मागण्या जाणून घेतल्या त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस खासदार किरीट सोमय्या, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्स प्रॅक्टीशनर्स,सेल्स टॅक्स प्रॅक्टीशनर्स, चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सलटंट, इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टड अकाऊंटट ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी, इनडायरेक्ट टॅक्स कन्सलटंट,सेल्सटॅक्स असोसिएशन- महाराष्ट्र, मुंबई टिम्बर मर्चंट असोसिएशनचे प्रतिनिधी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्स पेअर असोसिएशन चे प्रतिनिधी यांच्यासह राज्याचे वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव व्ही गिरीराज,विक्रीकर आयुक्त राजीव जलोटा आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
देशभरात एक समान कर प्रणाली आणि कर दर असलेल्या वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचे “मेक इंडिया वन” हे वैशिष्ट्य असून या प्रणालीची राज्यात अंमलबजावणी करतांना कोणत्याही संबंधित घटकास त्रास होणार नाही याची काळजी शासन घेईल असे सांगून वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात यातून एक सुटसुटीत आणि पारदर्शक कर यंत्रणा निर्माण होईल. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे राज्यांतर्गत व्यापार स्पर्धा कमी होईल. कर स्पर्धा नाहीशी होईल. राज्यात या प्रणालीचे स्वरूप नेमके कसे असावे याचा अभ्यास करण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांचे सहकार्य घेण्यात येत असून शासन सर्व संबंधित घटकांचे मत ही जाणून घेईल. त्यांनी दिलेल्या सर्व शिफारसींचा अभ्यास करून राज्य हिताची भूमिका ही प्रणाली राबवितांना नक्की विचारात घेतली जाईल. या कर प्रणालीमुळे महागाई वाढेल किंवा कराचे दर वाढतील ही व्यक्त होणारी शंका निराधार असल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, या करप्रणालीत केंद्र आणि राज्याचे साधारणत: १७ कर विलीन होत आहेत. त्यांचा सरासरी कर दर हा ३० टक्क्यांपर्यंत जातो. जीएसटीमधील कर निर्धारणा निश्चितच इतकी मोठी असणार नाही. त्यामुळे करदर वाढतील, ग्राहकांना वाढत्या करांचा बोजा सहन करावा लागेल या शंकांमध्ये तथ्य नाही. जीएसटी कौन्सीलमध्ये राज्यांना २/३ अधिकार आहेत. त्यामुळे राज्यांची बाजू व्यवस्थितपणे तिथे मांडता येईल. यावरही चुकून काही अडचणीच्या तरतूदी या कर प्रणालीच्या निश्चितीच्यावेळी समोर आल्या तर वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर राज्याची बाजू सातत्याने मांडण्याची संधी राज्याला राहणार आहे.
सर्व उपस्थित प्रतिनिधींनी या कर प्रणालीवरील त्यांच्या महत्वाच्या सुचना आणि शिफारसी लिखित स्वरूपात द्याव्यात असे आवाहन ही त्यांनी केले. विभागाच्या संकेतस्थळावर ही अशा सूचना आणि शिफारसी करण्याची संधी संबंधित घटकाला उपलब्ध करून द्यावी अशा सूचना त्यांनी विक्रीकर आयुक्तांना दिल्या. सर्वांच्या सहकार्यातून राज्यात एक उत्तम कर यंत्रणा आपण निर्माण करू असे आवाहन ही त्यांनी यावेळी केले.
बैठकीस उपस्थित प्रतिनिधींनी जीएसटी ला पाठिंबा देतांना आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. त्यात प्रामुख्याने आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून ही कर प्रणाली अंमलात आणावी, कर दर, कर सवलती आणि नियमांबाबत एकसमानता (युनिफॉर्मिटी) असावी, केंद्र शासित प्रदेशास ही कर प्रणाली कशाप्रकारे लागू राहील याची स्पष्टता या ड्राफ्ट मसूद्यात नाही ती स्पष्टता करावी, कर प्रणालीतील सप्लाय (पुरवठा) ची व्याख्या अधिक स्पष्ट करावी, कर प्रणालीत ब्रॅण्च ट्रान्सफर बाबत सुस्पष्टता असावी. गुडस् रिजेक्शन, आंतरराज्य पुरवठा (सप्लाय), इकॉमर्स प्लॅटफॉम, अत्यावश्यक सेवांसाठीचे कर याबाबीची पुरेशी स्पष्टता या ड्राफ्ट मसूद्यात नाही. कर दराची विश लिस्ट वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने जाहीर केल्यास संबंधितांना त्यावर आपले अभिप्राय देणे सोपे होईल त्यामुळे कर दराचा अंदाज असलेली विश लिस्ट जाहीर करावी, नवीन नोंदणीकृत डिलर्स ना इनपूट टॅक्स क्रेडिट कशा प्रकारचे राहणार आहे, भांडवली वस्तू किंवा भांडवली मत्ता यावर इनपूट टॅक्स क्रेडिट कसे असेल, मॉलमधील विविध शॉपस् बाबत काय भूमिका आहे, कोषागारात टॅक्स जमा झाल्याशिवाय या कर प्रणालीत परतावा मिळणार नाही असे ड्राफ्ट मसूद्यात म्हटले आहे त्याची रचना बदलावी, लाँग टर्म कन्स्ट्रक्शन काँट्रॅक्ट संदर्भात जुने कर दर कायम ठेवावेत, लघु उद्योजकांची कर मर्यादा १.५ कोटी इतकी करावी,रिटर्न्स दाखल करतांना उशीर झाल्यास लेट फी माफ करावी, कर प्रणालीत कंपोझिशेन स्कीम (आपसमेळ योजना) कशा प्रकारची राहील, ती निश्चित करतांना राज्याचा विचार न करता पूर्ण देशाचा विचार केला जावा अशा अनेक शंका आणि मागण्या उपस्थित प्रतिनिधींनी मांडल्या. यावर शासन अभ्यासपूर्ण निर्णय घेईल, असे वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
काल सह्याद्री अतिथीगृहात राज्याच्या वित्तीय क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी अर्थमंत्र्यांनी चर्चा केली व वस्तू व सेवा कर प्रणालीसंदर्भातील त्यांचे मत आणि मागण्या जाणून घेतल्या त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस खासदार किरीट सोमय्या, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्स प्रॅक्टीशनर्स,सेल्स टॅक्स प्रॅक्टीशनर्स, चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सलटंट, इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टड अकाऊंटट ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी, इनडायरेक्ट टॅक्स कन्सलटंट,सेल्सटॅक्स असोसिएशन- महाराष्ट्र, मुंबई टिम्बर मर्चंट असोसिएशनचे प्रतिनिधी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्स पेअर असोसिएशन चे प्रतिनिधी यांच्यासह राज्याचे वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव व्ही गिरीराज,विक्रीकर आयुक्त राजीव जलोटा आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
देशभरात एक समान कर प्रणाली आणि कर दर असलेल्या वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचे “मेक इंडिया वन” हे वैशिष्ट्य असून या प्रणालीची राज्यात अंमलबजावणी करतांना कोणत्याही संबंधित घटकास त्रास होणार नाही याची काळजी शासन घेईल असे सांगून वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात यातून एक सुटसुटीत आणि पारदर्शक कर यंत्रणा निर्माण होईल. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे राज्यांतर्गत व्यापार स्पर्धा कमी होईल. कर स्पर्धा नाहीशी होईल. राज्यात या प्रणालीचे स्वरूप नेमके कसे असावे याचा अभ्यास करण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांचे सहकार्य घेण्यात येत असून शासन सर्व संबंधित घटकांचे मत ही जाणून घेईल. त्यांनी दिलेल्या सर्व शिफारसींचा अभ्यास करून राज्य हिताची भूमिका ही प्रणाली राबवितांना नक्की विचारात घेतली जाईल. या कर प्रणालीमुळे महागाई वाढेल किंवा कराचे दर वाढतील ही व्यक्त होणारी शंका निराधार असल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, या करप्रणालीत केंद्र आणि राज्याचे साधारणत: १७ कर विलीन होत आहेत. त्यांचा सरासरी कर दर हा ३० टक्क्यांपर्यंत जातो. जीएसटीमधील कर निर्धारणा निश्चितच इतकी मोठी असणार नाही. त्यामुळे करदर वाढतील, ग्राहकांना वाढत्या करांचा बोजा सहन करावा लागेल या शंकांमध्ये तथ्य नाही. जीएसटी कौन्सीलमध्ये राज्यांना २/३ अधिकार आहेत. त्यामुळे राज्यांची बाजू व्यवस्थितपणे तिथे मांडता येईल. यावरही चुकून काही अडचणीच्या तरतूदी या कर प्रणालीच्या निश्चितीच्यावेळी समोर आल्या तर वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर राज्याची बाजू सातत्याने मांडण्याची संधी राज्याला राहणार आहे.
सर्व उपस्थित प्रतिनिधींनी या कर प्रणालीवरील त्यांच्या महत्वाच्या सुचना आणि शिफारसी लिखित स्वरूपात द्याव्यात असे आवाहन ही त्यांनी केले. विभागाच्या संकेतस्थळावर ही अशा सूचना आणि शिफारसी करण्याची संधी संबंधित घटकाला उपलब्ध करून द्यावी अशा सूचना त्यांनी विक्रीकर आयुक्तांना दिल्या. सर्वांच्या सहकार्यातून राज्यात एक उत्तम कर यंत्रणा आपण निर्माण करू असे आवाहन ही त्यांनी यावेळी केले.
बैठकीस उपस्थित प्रतिनिधींनी जीएसटी ला पाठिंबा देतांना आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. त्यात प्रामुख्याने आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून ही कर प्रणाली अंमलात आणावी, कर दर, कर सवलती आणि नियमांबाबत एकसमानता (युनिफॉर्मिटी) असावी, केंद्र शासित प्रदेशास ही कर प्रणाली कशाप्रकारे लागू राहील याची स्पष्टता या ड्राफ्ट मसूद्यात नाही ती स्पष्टता करावी, कर प्रणालीतील सप्लाय (पुरवठा) ची व्याख्या अधिक स्पष्ट करावी, कर प्रणालीत ब्रॅण्च ट्रान्सफर बाबत सुस्पष्टता असावी. गुडस् रिजेक्शन, आंतरराज्य पुरवठा (सप्लाय), इकॉमर्स प्लॅटफॉम, अत्यावश्यक सेवांसाठीचे कर याबाबीची पुरेशी स्पष्टता या ड्राफ्ट मसूद्यात नाही. कर दराची विश लिस्ट वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने जाहीर केल्यास संबंधितांना त्यावर आपले अभिप्राय देणे सोपे होईल त्यामुळे कर दराचा अंदाज असलेली विश लिस्ट जाहीर करावी, नवीन नोंदणीकृत डिलर्स ना इनपूट टॅक्स क्रेडिट कशा प्रकारचे राहणार आहे, भांडवली वस्तू किंवा भांडवली मत्ता यावर इनपूट टॅक्स क्रेडिट कसे असेल, मॉलमधील विविध शॉपस् बाबत काय भूमिका आहे, कोषागारात टॅक्स जमा झाल्याशिवाय या कर प्रणालीत परतावा मिळणार नाही असे ड्राफ्ट मसूद्यात म्हटले आहे त्याची रचना बदलावी, लाँग टर्म कन्स्ट्रक्शन काँट्रॅक्ट संदर्भात जुने कर दर कायम ठेवावेत, लघु उद्योजकांची कर मर्यादा १.५ कोटी इतकी करावी,रिटर्न्स दाखल करतांना उशीर झाल्यास लेट फी माफ करावी, कर प्रणालीत कंपोझिशेन स्कीम (आपसमेळ योजना) कशा प्रकारची राहील, ती निश्चित करतांना राज्याचा विचार न करता पूर्ण देशाचा विचार केला जावा अशा अनेक शंका आणि मागण्या उपस्थित प्रतिनिधींनी मांडल्या. यावर शासन अभ्यासपूर्ण निर्णय घेईल, असे वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले.