मुंबई, दि. 16 : आदिवासी मुलांमधील कुपोषण रोखण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीच्या योजनांसह कुपोषण निर्मुलनासाठी दुरगामी उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. कुपोषण रोखणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी सांगितले.
आज मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना सवरा म्हणाले की, आदिवासी बालमृत्यूची विविध कारणे आहेत. आदिवासी बांधवांचे उपजिविकेसाठी स्थलांतर हे महत्वाचे कारण असून गरोदर स्त्रिया, लहान मुले यांच्या स्थलांतरामुळे अंगणवाडी व बाल विकास केंद्राच्या कक्षेबाहेर जातात. स्थलांतरानंतर परत आल्यानंतर बालकांचे वजन कमी होणे, आजारी पडणे अश्या अनेक समस्या सुरू होतात. त्याचप्रमाणे, वयानुसार उंचीची वाढ न होणे, गरोदरपणामध्ये पूरक पोषण आहार सेवन न करणे यासह काही सामाजिक कारणेसुद्धा यामागे आहेत. या कारणांचा आढावा घेऊन शासनाने पाऊले उचलली आहेत.
सवरा पुढे म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यात तातडीच्या उपाययोजना म्हणून येत्या दोन दिवसात अतितीव्र कक्षेतील प्रत्येक मुलाची तपासणी करुन त्यांच्यावर उपचार करण्याचे आदेश पालघर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले असल्याचेही सांगितले. पालघर जिल्ह्यातील ग्राम बालविकास केंद्राचा निधी पुन्हा सुरू करण्यात आला असून कुपोषित बालकांचे वजन रीअल टाईम आधारावर करुन त्वरीत उपचार सुरू केले जातील.
दुरगामी उपाय म्हणून स्थलांतर थांबवून त्यासाठी उपजिविकेचे साधने निर्माण करण्यात येणार आहेत. नरेगाअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर प्रत्यक्षात कामे सुरू करण्यात येतील. जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने सुरू करण्यात येत असून त्याद्वारे द्विपीक पद्धती घेण्याकडे भर देण्यात येत आहे. तसेच ए.पी.जे. अब्दुल कलाम योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून याअंतर्गत पालघर जिल्ह्यामध्ये 3 ऱ्या महिन्यापासून 14 हजार 264 माता व 6 महिने ते 7 वर्षे 25 हजार 438 बालकांचा समावेश करण्यात येऊन अंमलबजावणी सुरु केलेली आहे, असेही सवरा यांनी सांगितले.
शासनाने राबविलेल्या उपाययोजनांमुळे पालघर जिल्ह्यात 2013-14 मध्ये बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट झाली आहे. जिल्ह्यात सन 2013-14 मध्ये 512बालमृत्यूची नोंद करण्यात आली होती, तर सन 2014-15 मध्ये 485 आणि 2015-16 मध्ये बालमृत्यूची संख्या 457 वर आली आहे. यावर्षी जुलै 2016 अखेरपर्यंत126 बालमृत्यूची नोंद झाली आहे. ही संख्या शून्यावर आणण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
आज मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना सवरा म्हणाले की, आदिवासी बालमृत्यूची विविध कारणे आहेत. आदिवासी बांधवांचे उपजिविकेसाठी स्थलांतर हे महत्वाचे कारण असून गरोदर स्त्रिया, लहान मुले यांच्या स्थलांतरामुळे अंगणवाडी व बाल विकास केंद्राच्या कक्षेबाहेर जातात. स्थलांतरानंतर परत आल्यानंतर बालकांचे वजन कमी होणे, आजारी पडणे अश्या अनेक समस्या सुरू होतात. त्याचप्रमाणे, वयानुसार उंचीची वाढ न होणे, गरोदरपणामध्ये पूरक पोषण आहार सेवन न करणे यासह काही सामाजिक कारणेसुद्धा यामागे आहेत. या कारणांचा आढावा घेऊन शासनाने पाऊले उचलली आहेत.
सवरा पुढे म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यात तातडीच्या उपाययोजना म्हणून येत्या दोन दिवसात अतितीव्र कक्षेतील प्रत्येक मुलाची तपासणी करुन त्यांच्यावर उपचार करण्याचे आदेश पालघर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले असल्याचेही सांगितले. पालघर जिल्ह्यातील ग्राम बालविकास केंद्राचा निधी पुन्हा सुरू करण्यात आला असून कुपोषित बालकांचे वजन रीअल टाईम आधारावर करुन त्वरीत उपचार सुरू केले जातील.
दुरगामी उपाय म्हणून स्थलांतर थांबवून त्यासाठी उपजिविकेचे साधने निर्माण करण्यात येणार आहेत. नरेगाअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर प्रत्यक्षात कामे सुरू करण्यात येतील. जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने सुरू करण्यात येत असून त्याद्वारे द्विपीक पद्धती घेण्याकडे भर देण्यात येत आहे. तसेच ए.पी.जे. अब्दुल कलाम योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून याअंतर्गत पालघर जिल्ह्यामध्ये 3 ऱ्या महिन्यापासून 14 हजार 264 माता व 6 महिने ते 7 वर्षे 25 हजार 438 बालकांचा समावेश करण्यात येऊन अंमलबजावणी सुरु केलेली आहे, असेही सवरा यांनी सांगितले.
शासनाने राबविलेल्या उपाययोजनांमुळे पालघर जिल्ह्यात 2013-14 मध्ये बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट झाली आहे. जिल्ह्यात सन 2013-14 मध्ये 512बालमृत्यूची नोंद करण्यात आली होती, तर सन 2014-15 मध्ये 485 आणि 2015-16 मध्ये बालमृत्यूची संख्या 457 वर आली आहे. यावर्षी जुलै 2016 अखेरपर्यंत126 बालमृत्यूची नोंद झाली आहे. ही संख्या शून्यावर आणण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
