मुंबई - केंद्राने स्मार्टसिटी योजनेच्या यादीतून मुंबईला वगळले आहे. केंद्र सरकार मुंबई मधील विकासकामांना एकही पैसा देणार नसताना हि कामे स्मार्टसिटी योजनेच्या नावाखाली राबवली जात आहेत. निधी पालिकेचा खर्च होणार असताना या योजनेला स्मार्टसिटी हे नाव कशाला? असा संतप्त सवाल करत भाजपावगळता शिवसेनेसह विरोधकांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे प्रशासनाचा हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
स्मार्टसिटीच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना महापालिकेने अटीशर्तींचा समावेश करत मंजूर प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला, परंतु या अटी मान्य नसल्याने केंद्र सरकारने मुंबई शहराला या योजनेतून वगळले. त्यामुळे स्मार्टसिटीलाच पालिकेची मंजुरी नसताना पालिका प्रशासनाने या योजनेच्या नावाखाली एलफिन्स्टन, लोअर परेलचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय सुमोटो दाखल करून स्मार्टसिटी योजना राबवणो योग्य नाही, त्याला शिवसेनेचा विरोध असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी सांगितले.
स्मार्टसिटीच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना महापालिकेने अटीशर्तींचा समावेश करत मंजूर प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला, परंतु या अटी मान्य नसल्याने केंद्र सरकारने मुंबई शहराला या योजनेतून वगळले. त्यामुळे स्मार्टसिटीलाच पालिकेची मंजुरी नसताना पालिका प्रशासनाने या योजनेच्या नावाखाली एलफिन्स्टन, लोअर परेलचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय सुमोटो दाखल करून स्मार्टसिटी योजना राबवणो योग्य नाही, त्याला शिवसेनेचा विरोध असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी सांगितले.
शिवसेनेसह विरोधकांचा तीव्र विरोधकेंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटी योजनेतून मुंबईला वगळण्यात आले. असे असताना महापालिकेकडून एलफिन्स्टन, लोअर परेल भागांत स्मार्टसिटी योजनेच्या नावाखाली कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या भागातील पावसाळी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पर्जन्य जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. महापालिका प्रशासनाने सुमोटो दाखल करून ही सर्व कामे स्मार्टसिटी योजनेंतर्गत हाती घेण्यात येत असल्याचे पालिका प्रशासनाने जाहीर केले आहे.
स्मार्टसिटीचे लेबल लावून स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आणलेल्या या प्रस्तावाला शिवसेनेसह विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. स्मार्टसिटीतून केंद्राने मुंबईला वगळले असताना पालिका स्मार्टसिटीचे लेबल लावून नेमके श्रेय कोणाला देणार आहे? असा प्रश्न विचारला. मात्र, सुमोटो दाखल करून हा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त संजय देखमुख यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राच्या मदतीशिवाय पालिका स्वत: खर्च करणार असताना या प्रकल्पाला स्मार्टसिटी नाव कशाला? असे म्हणून शिवसेनेने विरोध केला. भाजपाने मात्र नावाला विरोध करून योजना ठप्प करू नये, असे म्हणत सावध पवित्रा घेतला. भाजपावगळता सर्वच पक्षांनी विरोध केल्याने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.