· गृहनिर्माण धोरण हा मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाचा ट्रेलर
· मुंबईतील 37 टक्के उपलब्ध जागेवर 1 कोटीहून अधिक जनतेला सामावून घेण्याचे आव्हान. त्यावर मात करण्यासाठी या गृहनिर्माण धोरणाची आखणी
· आशियातील सर्वात मोठा प्रकल्प अशी ख्याती असलेल्या धारावीच्या विकासाबाबत लवकरच धोरण
· मुंबई उपनगरातील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना लागू करणार
· विमानतळाचा विकास करताना परिसरातील 50 हजार लोकांचे पुनर्वसन इन-सी-टू पद्धतीने. यासाठी केंद्र शासनाची लेखी परवानगी प्राप्त.
मुंबई, दि. 2 : मुंबईतील सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून गृहनिर्माण धोरणाची आखणी केली असून, या धोरणाच्या माध्यमातून सामान्य माणसासाठी घेतलेल्या भूमिकेवर सरकार ठाम राहील, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाखो मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करणा-या नव्या गृहनिर्माण धोरणाची घोषणा आज केली.
मुंबईतील जुन्या चाळी, मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग या धोरणामुळे मोकळा होणार आहे. मुंबईचा कायापालट घडवू पाहणारे हे अत्यंत महत्वाचे गृहनिर्माण धोरण पंतनगर, घाटकोपर येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. यावेळी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, मुंबईचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विनोद तावडे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आदींसह अनेक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
सामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न या धोरणामुळे पूर्ण होणार आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जुन्या धोरणाने पुनर्विकास अडवून ठेवल्यामुळे मुंबईत घरांचे प्रश्न बिकट झाले. त्यामुळे नवे गृहनिर्माण धोरण आखण्याची लोकप्रतिनिधींची अनेक वर्षांपासून मागणी होती. जुन्या धोरणामुळे गेल्या दहा वर्षांत पुनर्विकासाचे कामच सुरु झाले नाही, मात्र, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानुसार सर्वांसाठी घर देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईची संरचना पाहता 63 टक्के भागावर बांधकाम केले जाऊ शकत नाही. उर्वरित 37 टक्के भागावर मुंबईची कोटींच्या घरातील लोकसंख्या सामावून घेतली जाते. अशा स्थितीत पुनर्विकास करणे अत्यावश्यक होते. तथापि, जुन्या धोरणाने विकासाचा मार्ग अडवल्याने दिवसेंदिवस सामान्य मुंबईकरांचा घरांचा प्रश्न अधिकाधिक बिकट होत गेला. नवे धोरण ही कोंडी फोडेल. यामुळे 22 हजार जुन्या इमारतींतील नागरिकांना दिलासा मिळेल.
मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाचे धोरण तयार करण्यात येत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नव्या गृहनिर्माण धोरणाचा फायदा लाखो लोकांना होणार असून, गेल्या दहा वर्षांत खुंटलेल्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून उपनगर जिल्ह्यालाही समूह विकासाची (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) परवानगी देण्यात येणार आहे. संक्रमण शिबिरातील लोकांचे पूर्णपणे पुनर्वसन केले जाईल. त्यांना देखील जागा देण्यात येईल.
बीडीडी चाळींचा मुंबईतील जटिल प्रश्न या माध्यमातून सुटणार आहे, असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, धारावीतील विकासाबाबत नवे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. विमानतळ रहिवाश्यांच्या बाबतीतही सर्वेक्षण केले जात आहे. त्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. विमानतळाचा विकास करताना परिसरातील 50 हजार लोकांचे पुनर्वसन इन-सी-टू पद्धतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाची लेखी परवानगी प्राप्त आहे, असेही ते म्हणाले.
या धोरणाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण मंत्री महेता व राज्यमंत्री वायकर यांचे अभिनंदन केले. खासदार अनिल देसाई, विनायक राऊत, लीलाधर डाके, आमदार राज पुरोहित, योगेश सागर, आशिष शेलार, सरदार तारासिंग, राम कदम, अतुल भातखळकर, अनिल परब, मंगलप्रभात लोढा, प्रवीण दरेकर, सुनील राऊत, अशोक पाटील, मंगेश कुडाळकर, तमिल सेल्वन, पराग अळवणी, आर. एन. सिंग आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुंबई शहरातील म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी वि.नि.नि.33(5) अंतर्गत प्रस्तावित धोरणमुंबई शहरामध्ये म्हाडाच्या एकंदर 104 अभिन्यास असून यामधील वसाहती या सन 1950-60 च्या दरम्यान बांधण्यात आलेल्या आहेत. सद्य:स्थितीत या इमारती जिर्ण झाल्या असून त्यांचा पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. तसेच या इमारतीतील मूळ रहिवाशांना मोठ्या आकाराची सदनिका देण्याची आवश्यकता आहे. सद्य:स्थितीतील धोरणाचा आढावा घेतला असता पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेस गती देणे आवश्यक आहे असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या वसाहतींचा पुनर्विकास होण्याच्या दृष्टीने पुनर्विकासासाठी सुधारित धोरण करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे सर्व म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी खालीलप्रमाणे सुधारित धोरण प्रस्तावित आहे.
1. म्हाडा वसाहतींना एकंदर 4.00 एफएसआय अनुज्ञेय करणे. (प्रस्तावित डीसीआर मध्ये ही तरतूद आहे).
2. 2000 चौ.मी. पर्यंतच्या भुखंडावरील पुनर्विकासासाठी 3.00 एफएसआय अधिमुल्य आधारित वितरित करणे व उर्वरित 1.00 एफएसआय म्हाडास गृहतत्वावर वितरीत करणे.
3. अधिक गृहसाठा निर्माण व्हावा म्हणून कोणत्याही कारणामुळे एफएसआय 3.00 पेक्षा अधिक प्राप्त होत असेल तर 3.00 वरील एफएसआयसाठी गृहसाठा म्हाडास देण्याचे विकासकांना बंधनकारक राहील.
4. 2000 चौ.मी. पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर 4.00 एफएसआय हा म्हाडास गृहसाठा भागिदारीच्या तत्वावर वितरीत करणे.
क्लस्टर विकासाबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे पुनर्विकासाच्या माध्यमातून खालील बाबी सुसाध्य होतील.
1. जीर्ण झालेल्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होईल.
2. जुन्या मूळ रहिवाशांना अधिकच्या क्षेत्रफळाच्या सदनिका प्राप्त होतील.
3. अतिरिक्त गृहसाठ्याची निर्मिती होईल.
4. अधिमुल्याद्वारा शासनास विविध गृहनिर्माण योजनांसाठी (परवडणारी घरे) निधी उपलब्ध होईल. या निधीद्वारे PMAY अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेश मध्ये शासनाच्या गृहनिर्माण योजना राबविणे शक्य होईल.
5. अतिरिक्त 1.00 एफएसआयमुळे म्हाडाकडे अल्प / मध्यम / उच्च उत्पन्नगटातील सदनिका निर्मिती होईल.
म्हाडाच्या संक्रमण शिबीरातील अपात्र रहिवाशांबाबत धोरण· जे पात्र मुळ भाडेकरु/ रहिवाशी सद्यस्थितीत राहत असलेल्या संक्रमण शिबीराच्याच ठिकाणी पुनर्वसीत होऊ इच्छित असतील अशा भाडेकरुनी त्यांच्या मूळ ठिकाणचे/ भाडेकरु म्हणून असणारे हक्क म्हाडाकडे हस्तांतरीत केल्यास त्यांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक ती पावले तातडीने घेतली जातील.
· म्हाडाच्या विविध ठिकाणच्या संक्रमण शिबीरात काही अपात्र रहिवाशी (घुसखोर) वर्षानुवर्षे रहात असून त्यांच्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातुन म्हाडाच्या विविध संक्रमण शिबीरातील पुर्वीच्या अपात्र रहीवाशांना म्हाडाच्या धोरणानुसार विक्री किंमत व या पूर्वीच्या कालावधीचे म्हाडाने निर्धारित केलेले भाडे घेऊन त्या रहीवाशांना त्याच ठिकाणी कायम स्वरुपी पूनर्वसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच विधि विभागाचे मत घेऊन म्हाडा कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
· मुंबईतील 37 टक्के उपलब्ध जागेवर 1 कोटीहून अधिक जनतेला सामावून घेण्याचे आव्हान. त्यावर मात करण्यासाठी या गृहनिर्माण धोरणाची आखणी
· आशियातील सर्वात मोठा प्रकल्प अशी ख्याती असलेल्या धारावीच्या विकासाबाबत लवकरच धोरण
· मुंबई उपनगरातील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना लागू करणार
· विमानतळाचा विकास करताना परिसरातील 50 हजार लोकांचे पुनर्वसन इन-सी-टू पद्धतीने. यासाठी केंद्र शासनाची लेखी परवानगी प्राप्त.
मुंबई, दि. 2 : मुंबईतील सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून गृहनिर्माण धोरणाची आखणी केली असून, या धोरणाच्या माध्यमातून सामान्य माणसासाठी घेतलेल्या भूमिकेवर सरकार ठाम राहील, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाखो मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करणा-या नव्या गृहनिर्माण धोरणाची घोषणा आज केली.
मुंबईतील जुन्या चाळी, मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग या धोरणामुळे मोकळा होणार आहे. मुंबईचा कायापालट घडवू पाहणारे हे अत्यंत महत्वाचे गृहनिर्माण धोरण पंतनगर, घाटकोपर येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. यावेळी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, मुंबईचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विनोद तावडे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आदींसह अनेक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
सामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न या धोरणामुळे पूर्ण होणार आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जुन्या धोरणाने पुनर्विकास अडवून ठेवल्यामुळे मुंबईत घरांचे प्रश्न बिकट झाले. त्यामुळे नवे गृहनिर्माण धोरण आखण्याची लोकप्रतिनिधींची अनेक वर्षांपासून मागणी होती. जुन्या धोरणामुळे गेल्या दहा वर्षांत पुनर्विकासाचे कामच सुरु झाले नाही, मात्र, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानुसार सर्वांसाठी घर देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईची संरचना पाहता 63 टक्के भागावर बांधकाम केले जाऊ शकत नाही. उर्वरित 37 टक्के भागावर मुंबईची कोटींच्या घरातील लोकसंख्या सामावून घेतली जाते. अशा स्थितीत पुनर्विकास करणे अत्यावश्यक होते. तथापि, जुन्या धोरणाने विकासाचा मार्ग अडवल्याने दिवसेंदिवस सामान्य मुंबईकरांचा घरांचा प्रश्न अधिकाधिक बिकट होत गेला. नवे धोरण ही कोंडी फोडेल. यामुळे 22 हजार जुन्या इमारतींतील नागरिकांना दिलासा मिळेल.
मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाचे धोरण तयार करण्यात येत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नव्या गृहनिर्माण धोरणाचा फायदा लाखो लोकांना होणार असून, गेल्या दहा वर्षांत खुंटलेल्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून उपनगर जिल्ह्यालाही समूह विकासाची (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) परवानगी देण्यात येणार आहे. संक्रमण शिबिरातील लोकांचे पूर्णपणे पुनर्वसन केले जाईल. त्यांना देखील जागा देण्यात येईल.
बीडीडी चाळींचा मुंबईतील जटिल प्रश्न या माध्यमातून सुटणार आहे, असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, धारावीतील विकासाबाबत नवे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. विमानतळ रहिवाश्यांच्या बाबतीतही सर्वेक्षण केले जात आहे. त्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. विमानतळाचा विकास करताना परिसरातील 50 हजार लोकांचे पुनर्वसन इन-सी-टू पद्धतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाची लेखी परवानगी प्राप्त आहे, असेही ते म्हणाले.
या धोरणाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण मंत्री महेता व राज्यमंत्री वायकर यांचे अभिनंदन केले. खासदार अनिल देसाई, विनायक राऊत, लीलाधर डाके, आमदार राज पुरोहित, योगेश सागर, आशिष शेलार, सरदार तारासिंग, राम कदम, अतुल भातखळकर, अनिल परब, मंगलप्रभात लोढा, प्रवीण दरेकर, सुनील राऊत, अशोक पाटील, मंगेश कुडाळकर, तमिल सेल्वन, पराग अळवणी, आर. एन. सिंग आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुंबई शहरातील म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी वि.नि.नि.33(5) अंतर्गत प्रस्तावित धोरणमुंबई शहरामध्ये म्हाडाच्या एकंदर 104 अभिन्यास असून यामधील वसाहती या सन 1950-60 च्या दरम्यान बांधण्यात आलेल्या आहेत. सद्य:स्थितीत या इमारती जिर्ण झाल्या असून त्यांचा पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. तसेच या इमारतीतील मूळ रहिवाशांना मोठ्या आकाराची सदनिका देण्याची आवश्यकता आहे. सद्य:स्थितीतील धोरणाचा आढावा घेतला असता पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेस गती देणे आवश्यक आहे असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या वसाहतींचा पुनर्विकास होण्याच्या दृष्टीने पुनर्विकासासाठी सुधारित धोरण करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे सर्व म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी खालीलप्रमाणे सुधारित धोरण प्रस्तावित आहे.
1. म्हाडा वसाहतींना एकंदर 4.00 एफएसआय अनुज्ञेय करणे. (प्रस्तावित डीसीआर मध्ये ही तरतूद आहे).
2. 2000 चौ.मी. पर्यंतच्या भुखंडावरील पुनर्विकासासाठी 3.00 एफएसआय अधिमुल्य आधारित वितरित करणे व उर्वरित 1.00 एफएसआय म्हाडास गृहतत्वावर वितरीत करणे.
3. अधिक गृहसाठा निर्माण व्हावा म्हणून कोणत्याही कारणामुळे एफएसआय 3.00 पेक्षा अधिक प्राप्त होत असेल तर 3.00 वरील एफएसआयसाठी गृहसाठा म्हाडास देण्याचे विकासकांना बंधनकारक राहील.
4. 2000 चौ.मी. पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर 4.00 एफएसआय हा म्हाडास गृहसाठा भागिदारीच्या तत्वावर वितरीत करणे.
क्लस्टर विकासाबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे पुनर्विकासाच्या माध्यमातून खालील बाबी सुसाध्य होतील.
1. जीर्ण झालेल्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होईल.
2. जुन्या मूळ रहिवाशांना अधिकच्या क्षेत्रफळाच्या सदनिका प्राप्त होतील.
3. अतिरिक्त गृहसाठ्याची निर्मिती होईल.
4. अधिमुल्याद्वारा शासनास विविध गृहनिर्माण योजनांसाठी (परवडणारी घरे) निधी उपलब्ध होईल. या निधीद्वारे PMAY अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेश मध्ये शासनाच्या गृहनिर्माण योजना राबविणे शक्य होईल.
5. अतिरिक्त 1.00 एफएसआयमुळे म्हाडाकडे अल्प / मध्यम / उच्च उत्पन्नगटातील सदनिका निर्मिती होईल.
म्हाडाच्या संक्रमण शिबीरातील अपात्र रहिवाशांबाबत धोरण· जे पात्र मुळ भाडेकरु/ रहिवाशी सद्यस्थितीत राहत असलेल्या संक्रमण शिबीराच्याच ठिकाणी पुनर्वसीत होऊ इच्छित असतील अशा भाडेकरुनी त्यांच्या मूळ ठिकाणचे/ भाडेकरु म्हणून असणारे हक्क म्हाडाकडे हस्तांतरीत केल्यास त्यांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक ती पावले तातडीने घेतली जातील.
· म्हाडाच्या विविध ठिकाणच्या संक्रमण शिबीरात काही अपात्र रहिवाशी (घुसखोर) वर्षानुवर्षे रहात असून त्यांच्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातुन म्हाडाच्या विविध संक्रमण शिबीरातील पुर्वीच्या अपात्र रहीवाशांना म्हाडाच्या धोरणानुसार विक्री किंमत व या पूर्वीच्या कालावधीचे म्हाडाने निर्धारित केलेले भाडे घेऊन त्या रहीवाशांना त्याच ठिकाणी कायम स्वरुपी पूनर्वसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच विधि विभागाचे मत घेऊन म्हाडा कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
No comments:
Post a Comment