इंग्रजांनी भारतावर १५० वर्षाहून अधिक वर्षे राज्य केले. इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून भारताला स्वतंत्र करावे म्हणून अनेक आंदोलन उभी राहिली. या स्वातंत्र्य आंदोलनामुळे १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपल्या देशाला स्वातंत्र मिळाले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तरी या देशातील अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समाजाला आजही खरे स्वातंत्र्य मिळाले का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या राज्य घटनेमुळे प्रत्येक नागरिकाला सामान अधिकार, हक्क, मिळाला. परंतू आपल्या देशातील मूठभर राज्यकर्त्यांनी आजपर्यंत अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समाजापर्यंत हे हक्क आणि अधिकार पोहचवले नाहीत. राज्यकर्त्यां विविध पक्षांनी मताचे राजकारण करत अनेक योजना आणि कायदे केले परंतू या योजना आणि कायदे आजही अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समजापर्यंत पोहचू नयेत त्याचा त्यांना फायदा होऊ नये याचीही सोया करून ठेवली आहे.
केंद्र, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय निमशासकीय कार्यालयांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय यांची लाखो पदे रिक्त ठेवली गेली आहेत. हि पदे वर्षानुवर्षे भरली गेलेली नाहीत. यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समाजातील लोकांना शासकीय नोकऱ्या मिळू नयेत याचा बंदोबस्त कसा केला आहे याची प्रचिती येते. शासकीय सेवेतून मागासवर्गीयांना हद्दपार करण्याचे हे मोठे षडयंत्र आहे हे लोकांनी वेळीच ओळखले पाहिजे.
नोकऱ्या मिळत नसताना शिक्षणाची अवस्था अशीच आहे. मागासवर्गीय समाजातील लहान मुलांना शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून शिक्षण हक्क कायदा केला परंतू चांगल्या शाळांचे आरक्षण मायनॉरिटी शाळा असे केल्याने मुलांना चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळू नये याचाही बंदोबस्त केला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे म्हणून त्या विद्यार्थ्यांची फी सरकार भरत होते. हि योजना सरकारने २००७ पासून बंद केली आहे. यामुळे लाखो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. महाविद्यालये, विद्यापीठामध्येही अशीच परिस्थिती आहे. मागासरवर्गीयांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे.
नोकऱ्या, शिक्षण मिळणे बंद होत असताना पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रा प्रमाणेच देशात अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीयांवर अन्याय अत्याचार वाढत चालले आहेत. खैरलांजी, उना सारख्या घटना घडत आहेत. इथली समाज व्यवस्था रोहित वेमुल्ला, स्वप्नील सोनावणे सारख्या विद्यार्थ्यांचा जीव घेत आहे. एट्रोसिटी सारखे कायदे कडक केल्याचे सरकार सांगत असताना या कायद्यानुसार कारवाई होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. अशा वेळी आपण खरंच स्वतंत्र भारतात राहतो का ? असा प्रश्न प्रत्येक अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समाजातील लोकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
योग्य शिक्षणाची सोय नाही, नोकऱ्या नाहीत, सरकारला महागाई रोखता आलेली नाही. त्यातच अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीयांवर अन्याय अत्याचार वाढत चालले आहेत. अश्या परिस्थितीत स्वतःला अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समाजाचे नेते म्हणवणाऱ्यानी एकत्र येऊन समाजाला न्याय द्यायचे सोडून आपली वेगवेगळी दुकाने थाटून मंत्रीपद, आमदारकी, महामंडळाचे सदस्यपद मिळवण्याचे राजकारण सुरु ठेवले असल्याने या समाजाला आता कोणीही वाली उरलेला नाही असेच म्हणावे लागेल.
अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समाजातील लोकांचे प्रश्न कायदे मंडळात मांडणारे लोकप्रतिनिधी निवडून येणार नाहीत याचाही बंदोबस्त राजकीय पक्षांनी केली आहे. यामुळे ज्या समाजाचे लोकप्रतिनिधी कायदे मंडळात नाहीत त्या समाजावर अन्याय अत्याचार झाले तरी आपले कोणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही असा समज विविध राजकीय पक्षांना झाला आहे. राजकीय पक्षांना झालेला हा गैरसमज निवडणुकांच्या माध्यमातून दूर करण्याची जबाबदारी अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीयांवर आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समाजातील लोक आपल्याच देशात विविध प्रकारे अन्याय अत्याचार सहन करत आहेत. त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. याचा संताप व्यक्त करण्यासाठी विविध ठिकाणी देशभर आंदोलने होत आहेत. अन्याय अत्याचार करणाऱ्यावर कारवाई करण्याचे सोडून दलितांवर अन्याय अत्याचार करण्यापेक्षा मला गोळ्या घाला असे प्रधानमंत्री म्हणत आहेत. देशाच्या सर्वोच्च पदावर असलेले प्रधानमंत्री हतबल ठरले आहेत.
ज्या राज्यात प्रधान अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समाजावर अन्याय अत्याचार होत आहेत त्या राज्याचा प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्याला खडसावण्याचे अधिकार, राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्यास केंद्र सरकारला त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. असे असताना प्रधानमंत्री मात्र आपले अधिकार वापरण्यापासून मागे हटत आहेत. कारण ज्यांच्यावर कारवाई करायची आहे ते प्रधानमंत्री ज्या पक्षाचे आणि त्यांच्या मातृ संस्था असलेल्या संघटनेचे सदस्य आहेत. प्रधानमंत्री अपयशी ठरत असल्याने प्रधानमंत्र्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करून देण्याची गरज आहे.
प्रधानमंत्र्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव प्रत्येक अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समाजातील लोकांनी प्रधानमंत्र्यांना करून द्यावी लागेल. १५ ऑगस्टला देशाचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना देशातील अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समाजातील लोकांमधील संतापाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी आणि सोशल मीडियावर निवडून आलेल्या सरकारला सोशल मीडियाची भाषाच काळात असल्याने सोशल मीडियावर काळ्या रिबिनी लावून निषेध नोंदवला जात आहे. केंद्र सरकारने याची वेळीच दखल घेण्याची गरज आहे अन्यथा अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समाजातील लोक सरकारला आपली जागा दाखवून देतील याची नोंद घेण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment