मुंबई, दि. 4 : पोलीसांसाठी घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून येत्या तीन वर्षात 60 टक्के पर्यंत घरे बांधण्यात येतील. त्यासाठी हुडकोकडून कर्जही घेण्यात आले आहे, अशी माहिती नगरविकास तथा गृह (शहरे) राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. सदस्य नारायण राणे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी पाटील बोलत होते.
पाटील म्हणाले की, पोलीसांसाठी आवश्यक तेवढी घरे उपलब्ध होण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर स्वत:ची जमीन असलेल्या खाजगी विकासकांना चार चटई निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात येणार असल्याने पोलीसांना मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होतील.
मुंबई, मालाड (पूर्व) येथील वन विभागाला लागून असलेली ‘ना-विकास’ विभागातील 80,934 चौ.मी. जागा रहिवासी विभागात अंतर्भूत केल्यास जमीन मालकांनी ती जागा ‘पोलीसांसाठी गृहनिर्माण’ योजना राबविण्याची तयारी दर्शविली असल्याने बृन्हमुंबई क्षेत्रातील पोलीसांच्या निवासस्थानाची असलेली कमतरता विचारात घेऊन संबंधित जागा ‘ना-विकास’ क्षेत्रामधून ‘रहिवासी’ विभागात समाविष्ट करुन ‘पोलीस गृहनिर्माणासाठी’ राखीव ठेवण्यात आली आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment