महापौरांना प्रशासकीय अधिकार द्या - राज्यातील महापौरांची मागणी

बृहन्मुंबईसह राज्यात २६ महानगरपालिका आहेत. या महानगरांचा प्रथम नागरिक म्हणून महापौरांची निवड केली जाते. तथापि, महापौरांना पद व दर्जानुसार प्रशासकीय अधिकार नाहीत. ही बाब पाहता, राज्यातील सर्व महापौरांना साजेसे प्रशासकीय अधिकार शासनाने प्रदान करावेत, तसेच बृहन्मुंबईचे देशांतील आर्थिक स्थान लक्षात घेवून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मधून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला वगळण्यात यावे,अशी मागणी मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केली आहे. या मागण्यांना महाराष्ट्रातील महापौरांनी एकमुखी पाठिंबा दिला आहे.

मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र महापौर परिषदेची बैठक महापौर निवास, दादर (मुंबई) येथे आज (दिनांक ७ ऑगस्ट २०१६) संपन्न झाली. ही बैठक अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यावतीने आयोजित करण्यात आली होती. मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्यासह नवी मुंबईचे महापौर सुधाकर सोनवणे, ठाण्याचे महापौर संजय मोरे, मीरा - भाईदरच्या महापौर गीता जैन, नाशिकचे महापौर अशोक मुर्तडक, पिंपरी - चिंचवडच्या शकुंतला धराडे, सांगली - मीरज - कुपवाडचे महापौर  हारुन अजीज शिकलगार, सोलापूरच्या महापौर सुशिला आबुटे, नांदेडच्या महापौर शैलजा स्वामी, अमरावतीच्या महापौर चरणजित कौर नंदा, परभणीच्या महापौर संगीता वडकर, चंद्रपूरच्या महापौर राखी कंचरलावार आणि अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महासंचालक व महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे संयोजक रणजित चव्हाण, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महासंचालक कॅप्टन अनंत मोदी, मानद संचालक लक्ष्मणराव लटके, कल्याण – डोंबिवलीचे माजी महापौर रमेश दळवी हे मान्यवर उपस्थित होते.

अखिल महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या सर्व उपस्थित महापौरांनी यावेळी सांगितले की, आपण विविध विषयांच्या अभ्यास दौऱयावर परदेशात जातो, तेव्हा तेथील महापौरांना पदाला अनुरुप असे विविध प्रकारचे प्रशासकीय व आर्थिक अधिकार तेथील कायद्यान्वये बहाल केले आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील महापौरांना पदाला अनुरुप अधिकार नाहीत, सध्या असलेले अधिकार हे तोकडे आहेत. तेव्हा महाराष्ट्र राज्यांतील महापौरांच्या प्रशासकीय अधिकारांमध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे. कारण महापौरांचे व लोकप्रतिनिधी यांचे स्थान पाहता, नागरिकांशी येणारा थेट  संबंध लक्षात घेता त्यांच्या जबाबदाऱयादेखील मोठ्या असतात. शहरांच्या विविध योजना व नागरी गरजा लक्षात घेवून वार्षिक अंदाजपत्रकात तरतूद केलेल्या निधीपैकी ४० ते ५० टक्के प्रशासन खर्च करते. मात्र अंदाजपत्रकांत तरतूद केलेली कामे होत नाहीत. शहरांतील जनतेची सबंध कामे होण्यासाठी व नागरिकांना देण्यात आलेल्या विविध आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी, त्यांना न्याय मिळवून देण्यांसाठी त्या - त्या शहरांच्या प्रथम नागरिकांना म्हणजेच महापौरांना आपली भूमिका व जबाबदारी पार पाडण्यासाठी योग्य प्रशासकीय अधिकार देण्यात यावे, अशी मागणी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केली आणि त्यास परिषदेच्या सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दिला.

          

मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला वर्षाकाठी करांतून सध्या मिळणाऱया थेट महसुलातून विविध नागरी सेवा – सुविधांचे प्रकल्प व योजना तातडीने राबविले जातात. वस्तू व सेवा कर लागू केले तर सरकारकडून अनुदान मिळण्यास विलंब होईल. याचा परिणाम म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नागरी हितासाठी नियोजित केलेले प्रकल्प / योजना राबविण्यास विलंब होईल. तेव्हा बृहन्मुंबईचे देशांतील आर्थिक स्थान लक्षात घेवून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मधून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला वगळण्यात यावे, अशी मागणी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केली. शासनाकडे यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे सुतोवाचही महापौरांनी केले. या मागणीलाही सर्व महापौरांनी पाठिंबा दिला. महाराष्ट्र महापौर परिषदेने यापूर्वी केलेल्या ठरावांनुसार प्रलंबित मागण्या व परिषदेचे ठराव यांची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने लवकरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले. अखिल महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी मीरा - भाईदरच्या महापौर गीता जैन यांची एकमताने निवड यावेळी करण्यात आली.