मुंबई शहराच्या विकासात अनियमितता आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 5 : मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर असून या शहराला स्मार्ट, स्वच्छ, सुंदर बनविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. मुंबई शहराच्या विकासात जिथे जिथे अनियमितता दिसून येईल. त्याठिकाणी कुणालाही पाठीशी न घालता त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावात उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले की, मुंबईसह राज्यातील अन्य शहरांचा नियोजनबध्दरितीने विकास करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. मुंबई शहराचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम परवानग्या ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. मुंबई शहरात परवडणारी घरे बांधण्यासाठी 2100 हेक्टर जमीन उपलब्ध करुन त्यावर 10 लाख घरे बांधण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.  मुंबईमध्ये 13 हजार 706 हेक्टर जमीन ना विकसित क्षेत्रात (एनडीपी) येते. त्यामध्ये 10 हजार 351 हेक्टर क्षेत्र नॅचरल एरिया म्हणून असून 658 हेक्टरवर झोपडपट्टी वसली आहे. उर्वरित 2 हजार 696 हेक्टर जमिनीपैकी 2100 हेक्टर जमिनीवर परवडणारी घरे बांधण्याचे नियोजन असून मुंबईमध्ये परवडणारी घरे बांधायची असतील तर त्यासाठी जमिनीच्या किंमती कमी करणे आवश्यक आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी 2100 हेक्टर जमिनीवर 10 लाख घरे बांधण्याची क्षमता आहे. त्याचबरोबर खार जमिन 2 हजार हेक्टर असून बांधकाम होऊ शकते अशी 400 हेक्टर जमिन उपलब्ध असून तिचा उपयोग परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामासाठी केला जाऊ शकतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईच्या नालेसफाईचे काम 51 कंत्राटदारांना देण्यात आले होते. चौकशीअंती मुंबई महापालिकेची 38.14 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी 32 कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात आली असून 13 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहे. रस्ते घोटाळ्याच्या तक्रारीवरुन 34 रस्त्यांची तपासणी करण्यात आली असून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच 200 रस्त्यांच्या कामांची चौकशी सुरु केली आहे. क्षेपणभूमी बाबतच्या तक्रारींची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्यात आली असून दोषींना अटक करण्यात आली आहे. मोफा आणि रेरा कायद्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे मत घेण्यात आले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून राज्यात झालेल्या सामंजस्य करारांतर्गत आतापर्यंत 1 लाख 53 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. यामध्ये लघु व मध्यम उद्योगांचे 2603 करार झाले असून या उद्योगांमध्ये आतापर्यंत 10 हजार 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. अधिकाधिक गुंतवणुकीसाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. फॉक्सकॉन कंपनी नवी मुंबईत टॅबलेटचे युनिट सुरु करीत असून या युनिटमध्ये 5हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. छोट्या उद्योगांमध्येही महाराष्ट्र राज्य इतर राज्यांपेक्षा पुढे असून रिझर्व बँकेनेही महाराष्ट्र राज्य हे प्रगतीत पुढे असल्याचे म्हटले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमधील ट्रेडींग बंद करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासंदर्भात धोरण ठरविण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मुंबई शहराचा नियोजन आराखड्याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखडा विभागात गेल्या 20 वर्षापासून कार्यरत असलेले श्री. चितोरे यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहे. चौकशीत दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. त्याचबरोबर दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमूख शिवाजी बोडके यांनी  विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांच्यासंदर्भात काही विधान केले असेल तर त्याची चौकशी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच ॲक्टींग ॲडव्होकेट जनरल रोहित देव यांची करण्यात आलेली नियुक्ती ही राज्यपालांच्या मान्यतेनंतरच करण्यात आली आहे.भ्रष्टाचाराबाबत विरोधी पक्षाने केलेल्या आरोपांबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, विरोधी पक्षाने पुरावे द्यावेत, पुराव्यांमध्ये तथ्य आढळल्यास नक्कीच चौकशी केली जाईल.