मुंबई - कायदा व सुव्यवस्थेची दुरावस्था व न्यायदानातील अक्षम्य दिरंगाइमुळे लोकांचा एकुणच पोलीस व न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उठत चालला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्याची आणि न्यायव्यवस्था तत्पर आणि सक्षम ठेवण्याची जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारची आहे परंतू देशातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होतांना दिसत नाही व न्यायही लवकर मिळत नाही. जातीय, स्त्री व दलितविरोधी गुन्ह्यांत उत्तरोत्तर वाढच होत असल्याची वस्तुस्थिती आपल्याला अनुभवायला मिळते. सरकार आपल्या मुख्य जबाबदारीकडे लक्ष पुरवण्याऐवजी व्यापार-उद्योगातील सरकारी उपक्रम चालवण्यातच अधिक रस घेत लक्षावधी कोटींचा तोटा दरवर्षी झेलत असते. सरकारचे काम उद्योग-व्यवसाय चालवायचे नाही म्हणून त्यातून तत्काळ बाहेर पडत पोलीस व न्यायव्यवस्थेसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करत देशातील नागरिकांना सुरक्षित व न्यायाच्या राज्यात जगतो आहोत ही भावना द्यावी अशी मागंणी स्वर्ण भारत पक्षाने पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली आहे असे पक्षाचे अध्यक्ष संजय सोनवणी यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पोलीस व न्यायव्यवस्थेतील दुरावस्थेबद्दल बोलतांना सोनवणी म्हणाले कि भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ १८२ मंजूर पोलिस आहेत. युनोच्या मानकानुसार ती किमान लाखामागे २२२ एवढी तरी असली पाहिजे. त्यात भारतात आहे त्या मंजूर पोलीस संख्येपैकी २४% जागा रिक्त आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण लाखामागे १४७ एवढेच आहे. त्यात बंदोबस्त, नेत्यांचे संरक्षण, यात पोलिस दलाचा मोठा कालापव्यय होतो. मग गंभीर गुन्ह्यांचा सखोल तपास करत सबळ पुरावे गोळा करणे, गुन्हे नियंत्रणात राहण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यासाठी पोलिसांकडे मनुष्यबळही उरत नाही की पुरेसा वेळही. पोलीस अनेकदा अनेक गुन्हे नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ यामुळेच करतात. आरोपी न्यायालयांत सबळ पुराव्याच्या अभावात सुटण्याचे प्रमाण खुप मोठे आहे. याबाबत पोलीसांना दोष देण्यापेक्षा गरज आहे ती पोलिसांची संख्या किमान आंतरराष्ट्रीय मानकाएवढी तरी वाढवण्याची.
शिवाय पोलीसांना आवश्यक तेवढी निवासस्थाने आजही उपलब्ध नाहीत. जी निवासस्थाने आहेत त्यांचा दर्जा अत्यंत वाईट आहे. केवळ २७% पोलीसांना आज समाधानकारक निवारा मिळतो. काम जास्त असल्याने कामाच्या वेळाही निश्चित नाहीत. पोलीसांवरील मानसीक ताण-तणावांमुळे अनेक पोलिसांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. पोलीस आरोग्य हा ऐरणीवरील विषय आहे. पोलीस दलांना अत्याधुनिक साधने पुरवणे, शिरस्त्राणे व बुलेटप्रुफ ज्यकेट्स पुरवणे, पोलीस स्टेशन व चौक्या या काम करण्यायोग्यच बांधणे, पुरेशी वाहने पुरवणे हे सुद्धा अत्यावश्यक आहे. गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवायची असेल तर ते नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीसांना उच्च प्रशिक्षित, सक्षम व सबळ केले पाहिजे. यासाठी पोलीसांवर राज्य सरकारे खर्च करत असलेली रु. ७४,२५८ कोटींची रक्कम किमान रू. १,५०,००० कोटींपर्यंत वाढवावी अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाने केली आहे असे सोनवणी म्हणाले.
पोलीसांची जशी बिकट अवस्था आहे ती न्यायव्यवस्थेलाही चुकलेली नाही. भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ तेरा न्यायाधीच आहेत, जे प्रत्यक्षात किमान ५० तरी असले पाहिजे. त्यात आहे त्या जागांतही रिक्त असलेल्या जागांचे प्रमाण मोठे आहे. उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालयात ६, उच्च न्यायालयांत ४४६ तर खालच्या कोर्टांत ४६०० न्यायाधिशांच्या जागा आजही रिक्त आहेत. भारतात उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असलेले ४३ लाख खटले आहेत. खालच्या कोर्टातील प्रलंबीत खटल्यांचे प्रमाण कोटींत जाते. न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्याखेरीज प्रलंबित खटले नियंत्रनात येणार नाहीत असेही सोनवणी म्हणाले.
यासाठीची आर्थिक तरतूद सरकार सरकारी उपक्रमांतून पुर्ण निर्गुंतवणूक करून अथवा व्यवस्थापन खाजगी संस्थांकडे सोपवून करू शकते व शासनाला दरवर्षी होणारा हजारो कोटींचा तोटाही वाचवू शकते. सरकारने सर्वच उद्योगांतून बाहेर पडावे व सरकारच्या कायदा व सुव्यवस्था या मुख्य उद्दिष्टांकडेच लक्ष पुरवत "छोटे व मजबुत सरकार" कसे बनेल हे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच घोषणे प्रमाणे पहावे असेही मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे असे सोनवणी यांनी सांगितले. २६ सप्टेंबरपर्यंत या बाबतीत प्रधानमंत्री व संबंधीत मंत्र्यांनी पाळली जाईल अशी घोषणा न केल्यास २ आक्टोबरपासून स्वर्ण भारत पार्टी देशव्यापी आंदोलन सुरु करेल असा इशारा पक्षाचे अध्यक्ष संजय सोनवणी यांनी दिला.
पोलीस व न्यायव्यवस्थेतील दुरावस्थेबद्दल बोलतांना सोनवणी म्हणाले कि भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ १८२ मंजूर पोलिस आहेत. युनोच्या मानकानुसार ती किमान लाखामागे २२२ एवढी तरी असली पाहिजे. त्यात भारतात आहे त्या मंजूर पोलीस संख्येपैकी २४% जागा रिक्त आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण लाखामागे १४७ एवढेच आहे. त्यात बंदोबस्त, नेत्यांचे संरक्षण, यात पोलिस दलाचा मोठा कालापव्यय होतो. मग गंभीर गुन्ह्यांचा सखोल तपास करत सबळ पुरावे गोळा करणे, गुन्हे नियंत्रणात राहण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यासाठी पोलिसांकडे मनुष्यबळही उरत नाही की पुरेसा वेळही. पोलीस अनेकदा अनेक गुन्हे नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ यामुळेच करतात. आरोपी न्यायालयांत सबळ पुराव्याच्या अभावात सुटण्याचे प्रमाण खुप मोठे आहे. याबाबत पोलीसांना दोष देण्यापेक्षा गरज आहे ती पोलिसांची संख्या किमान आंतरराष्ट्रीय मानकाएवढी तरी वाढवण्याची.
शिवाय पोलीसांना आवश्यक तेवढी निवासस्थाने आजही उपलब्ध नाहीत. जी निवासस्थाने आहेत त्यांचा दर्जा अत्यंत वाईट आहे. केवळ २७% पोलीसांना आज समाधानकारक निवारा मिळतो. काम जास्त असल्याने कामाच्या वेळाही निश्चित नाहीत. पोलीसांवरील मानसीक ताण-तणावांमुळे अनेक पोलिसांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. पोलीस आरोग्य हा ऐरणीवरील विषय आहे. पोलीस दलांना अत्याधुनिक साधने पुरवणे, शिरस्त्राणे व बुलेटप्रुफ ज्यकेट्स पुरवणे, पोलीस स्टेशन व चौक्या या काम करण्यायोग्यच बांधणे, पुरेशी वाहने पुरवणे हे सुद्धा अत्यावश्यक आहे. गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवायची असेल तर ते नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीसांना उच्च प्रशिक्षित, सक्षम व सबळ केले पाहिजे. यासाठी पोलीसांवर राज्य सरकारे खर्च करत असलेली रु. ७४,२५८ कोटींची रक्कम किमान रू. १,५०,००० कोटींपर्यंत वाढवावी अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाने केली आहे असे सोनवणी म्हणाले.
पोलीसांची जशी बिकट अवस्था आहे ती न्यायव्यवस्थेलाही चुकलेली नाही. भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ तेरा न्यायाधीच आहेत, जे प्रत्यक्षात किमान ५० तरी असले पाहिजे. त्यात आहे त्या जागांतही रिक्त असलेल्या जागांचे प्रमाण मोठे आहे. उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालयात ६, उच्च न्यायालयांत ४४६ तर खालच्या कोर्टांत ४६०० न्यायाधिशांच्या जागा आजही रिक्त आहेत. भारतात उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असलेले ४३ लाख खटले आहेत. खालच्या कोर्टातील प्रलंबीत खटल्यांचे प्रमाण कोटींत जाते. न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्याखेरीज प्रलंबित खटले नियंत्रनात येणार नाहीत असेही सोनवणी म्हणाले.
यासाठीची आर्थिक तरतूद सरकार सरकारी उपक्रमांतून पुर्ण निर्गुंतवणूक करून अथवा व्यवस्थापन खाजगी संस्थांकडे सोपवून करू शकते व शासनाला दरवर्षी होणारा हजारो कोटींचा तोटाही वाचवू शकते. सरकारने सर्वच उद्योगांतून बाहेर पडावे व सरकारच्या कायदा व सुव्यवस्था या मुख्य उद्दिष्टांकडेच लक्ष पुरवत "छोटे व मजबुत सरकार" कसे बनेल हे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच घोषणे प्रमाणे पहावे असेही मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे असे सोनवणी यांनी सांगितले. २६ सप्टेंबरपर्यंत या बाबतीत प्रधानमंत्री व संबंधीत मंत्र्यांनी पाळली जाईल अशी घोषणा न केल्यास २ आक्टोबरपासून स्वर्ण भारत पार्टी देशव्यापी आंदोलन सुरु करेल असा इशारा पक्षाचे अध्यक्ष संजय सोनवणी यांनी दिला.
No comments:
Post a Comment