मुंबई, दि. 3 : गरीब रुग्णांना सवलतीच्या दरात आरोग्य सुविधा न पुरविणाऱ्या 12 खाजगी धर्मादाय रुग्णालयांच्या सोयीसुविधा काढून घेण्यात येऊन त्यांना ताकीद दिली आहे. 6 रुग्णालयांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस दिली आहे. तर मुंबईतील 3 रुग्णालयांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. यापुढे अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांबरोबरच त्यांच्या विश्वस्तांवरही फौजदारी कारवाई करणार येईल, असे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य संजय दत्त यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेस उत्तर देताना मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, खाजगी धर्मादाय रुग्णालयांना शासनाने अनेक सवलती दिल्या आहेत. त्या बदल्यात त्यांनी गरीब रुग्णांना सवलतीच्या दरात आरोग्य सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. यासाठी धर्मादाय आयुक्तांमार्फत त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. त्याचबरोबर या रुग्णांलयामध्ये गरीबांसाठी आरक्षित असलेल्या बेडची माहिती शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांना होण्यासाठी तेथे डिस्प्ले बोर्ड लावण्यात येणार असून मुंबईतील 58 रुग्णालयांची माहिती याठिकाणी मिळणार आहे. ज्या गरीब रुग्णांवर उपचार करण्यात कुचराई केली आहे, अशा खाजगी धर्मादाय रुग्णालयांची जिल्हाधिकारी यांच्या समितीने तपासणी केली आहे. आरक्षित खाटांवर इतर रुग्णांना ठेवणाऱ्या 12 रुग्णालयांच्या सोयीसुविधा काढून घेण्यात येऊन त्यांना ताकीद दिली आहे. 6 रुग्णालयांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस दिली आहे. तर मुंबईतील 3 व राज्यातील 11 रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अटींचे पालन न करणाऱ्यांना तीन महिने शिक्षा अथवा 20 हजार रुपयांचा दंडही होऊ शकतो. या रुग्णांलयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ई- गर्व्हनन्स सुरु केले असून त्या माध्यमातून 25 रुग्णालयांची माहिती तत्काळ मिळत आहे. या रुग्णालयामार्फत आतापर्यंत गरीब रुग्णांवर 203 कोटी रुपयांचे उपचार करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
खाजगी धर्मादाय रुग्णालयामध्ये गरीब रुग्णांना सवलतीच्या दरात उपचार मिळण्यासाठी दोन्ही सभागृहाची संयुक्त समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती चांगल्या पध्दतीने कामकाज करीत आहे. सभागृहाची मान्यता घेऊन या समितीमध्ये आरोग्य राज्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले. त्याचबरोबर रुग्णालयात दाखल होतानाच रुग्णाला कागदपत्रे द्यावी लागतात. याऐवजी डिस्चार्ज देईपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्यास मुदत वाढवून देण्याबाबत धर्मादाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने काही सुधारणा सुचविलेल्या आहेत. त्यानुसार कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. शासकीय धर्मादाय रुग्णालयातील खाटांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध होण्यासाठी आपले सरकार पोर्टलवरही याची माहिती देण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी उपप्रश्नांना उत्तर देतांना सांगितले. पुणे येथील रुबी रुग्णालयात रुग्णास दाखल करुन घेण्यास विलंब केल्याबाबतचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी निदर्शनास आणून दिला असता या घटनेची चौकशी करुन कडक कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले. या चर्चेत भाई जगताप, हेमंत टकले, ॲड. अनिल परब, अपूर्व हिरे यांनी सहभाग घेतला.
No comments:
Post a Comment